अहिले आएर किन घाँडो भयो प्रदेश सरकार ?

– वि.नन्द वैद्य
प्रदेश सरकार खारेज गर्नु भनेको आदिवासी जनतालाई पहिले जस्तै दुई नम्बरको नागरिक बनाउन खोज्नु हो । संघीय व्यवस्थामा परिमार्जन गरी कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्न सकिए देशले आर्थिक भार बोक्न नसकिने भो भन्ने गुनासो सुन्नुपर्ने थिएन । केन्द्रमा कार्यकारी प्रमुखरुपी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति रहने र उनैले भर्ना गरेका ६÷७ मन्त्री भए पनि पुग्छ । संघीय गणतन्त्र स्वीट्जरल्याण्डमा राष्ट्रपतिलगायत केन्द्र सरकारमा सात मन्त्री मात्र छन् । नश्लीय सोंच हटाएर देशमा समतामूलक समाज स्थापना गर्न ढिला भइसक्यो । सबै जनजातिले समान अधिकार उपभोग गर्न अब केही सोच्नैपर्छ । संघीयता हटाउँदा केही केहीलाई आदिवासीहरु उपर पहिले जस्तै शोषण गर्न बाटो खुल्ने हुन्छ । जनताको स्वायत्त प्रदेश पाउनु संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा आदिवासी जनताको नैसर्गिक अधिकार हो । हामी एक्काइसौं शताब्दीमा छांै तर देशले युगानुसार किन प्रगति गर्न सकिरहेको छैन ? अशिक्षा, रुढीवादी संस्कार, अभिजात वर्गको अलोकतान्त्रिक गतिविधि, राजतन्त्र अन्त्य भएर पनि नश्लीयहरुको हैकमवाद नै यसको कारक हो । उच्च जातिको भनिएकाहरुले हिन्दू संस्कारको आडमा दलित जति सबै शूद्र हुन् भन्दै अछुत र पानी नचल्ने भनेर हेप्ने, गरेकैले पहिचानसहितको संघीयता, संघीयतासहितको संविधान चाहिएको हो । 

तीन सय वर्षदेखि ‘एउटै पहिचान नेपाली’ भन्दै हामी मिलेर बस्यौं । कहिल्यै आपसी झगडा गरेनौं । पहिचानसहितको संघीयताका विरोधीहरुको अलोकतान्त्रिक गतिविधि बढेकै कारण २०७१ असोज २४ गते २२ दलको गठबन्धन हुन पुगेको जगजाहेर छ । जसको नेतृत्व पुष्पकमल दाहालले गरेका थिए । तर, उनले पनि जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेनन् । लोकतान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्थाको विशेषता भन्नु नै समावेशी मान्यताको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनु हो । स्वीट्जरल्याण्डको प्रगति नै यसको उदाहरण हो । जाति वा राष्ट्र भनेको पृथक भाषा, लिपि, धर्म, संस्कृति, भूमि र सभ्यतासहित साझा पहिचान भएको ऐतिहासिक रुपले विकसित मानव समुदाय हो । उदाहरणको लागि नेवार जाति, मगर जाति, तामाङ जाति आदि । 

अन्तरिम संविधान २०६३ अनुसार राजतन्त्रलाई विधिवत अन्त्य गरी नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भएको घोषणा गरियो । उक्त संविधानको धारा १३८ (१क) मा भनिएको थियो– मधेशी जनतालगायत आदिवासी जनजाति र पिछडिएका जनताको स्वायत्त प्रदेशको चाहनालाई स्वीकार गरी नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ । प्रदेशहरु स्वायत्त र अधिकारसम्पन्न हुनेछन्”... यसरी संविधानबाट प्राप्त पहिचानसहित संघीयताको अधिकारलाई २०७२ को संविधानपछि बञ्चित गरिएको छ । यसरी पाइसकेको अधिकार खोस्न पाइँदैन भन्दै मधेशी मोर्चालगायत आदिवासी जनजातिहरु आन्दोलनमा उत्रिरहेको अवस्था छँदैछ । 

यदि पृथ्वीनारायण शाहजस्ता राजाबाट आदिवासी जनजातिहरु शासित भई बस्न नपरेको भए के नेवार, के तामाङ, के मधेशी सबै आदिवासी शिक्षित सीपयुक्त, वैज्ञानिक भएर देश विकासतिर लम्किरहेको र विश्वको विकसित देशहरुमध्ये एक अवश्य हुने थियो होला ।

भनिन्छ, पृथ्वीनारायणको शासनभन्दा पहिले राज्यहरुमा धर्मको शासन हुन्थ्यो । त्यतिबेलाका राजाहरु विद्वान र शिक्षित थिए । कलाकौशलबाट देश सिंगारिएको थियो । तर, तिनै राजावादीहरु अहिले फेरि राजसंस्था फेरि फर्काउन पाए अहिलेको भन्दा प्रतिष्ठा बढ्ने परिवार उच्च ओहदामा पुग्ने दलित, उत्पीडित जनतामाथि परम्परा भन्दै हैकम चलाउन पाउने सपना देख्दै छन् । सबै तहका पाठ्यक्रम राजनीतिक पुस्तक लेख्ने विद्वानहरु नै धेरैजसो माथिल्लो जातको भएको कारण नेपालजस्तो बहुजातीय, बहुभाषिक देशले संघीयतामा देश टुक्राउँछ भनिरहेका हुन्छन् । ‘समावेशी लोकतन्त्र नै राष्ट्रिय एकताको आधार हो’ तर यो कुरा एमालेजस्ता राजनीतिक पार्टीले किन नबुझेको होला ? 

काठमाडौंको असन, कमलाक्षीका बासिन्दा ७६ वर्षीय वैद्य गीतकार तथा लेखक हुनुहुन्छ । ०४५ सालदेखि उहाँका गीतहरु रेडियो नेपालबाट बज्ने गरेका छन् ।