सोधाइ काइते, जवाफले घाइते

सोधाइ काइते, जवाफले घाइते

सोधाइ घुमाउरो, त्यसमाथि जवाफ झन् काइते ! यस्तो हुँदा संसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दल र त्यसको नेता पायो कि पाएन भन्ने जिज्ञासा अन्योलमै छ । सरकारको बनावटका आधारमा संसदमा नेपाली कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्षी दल दावी गर्नु र त्यही दलबाट संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दलको नेता हुनु स्वाभाविकै हो । तर, कांग्रेसले संसद सचिवालयलाई आफ्नो दललाई प्रमुख प्रतिपक्षी कायम गरियोस् र सोबमोजिमको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराइयोस् भनी माग राख्नुपर्नेमा प्रतिपक्षी दलका नेताको सेवा–सुविधा के–के हुन्छन् ? भनी पत्र पठायो ।

माघ ४ गते हृदयराम महर्जन नामक निष्पाप गौप्राणी नेतृत्वको सेवा, सुविधा शाखाले चलानी नं. ८९ को पत्रबाट जस्तालाई तस्तै जवाफ दियो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता तोकिएको कुरा उल्लेख गरेन । विषयमा ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको सुविधा सम्बन्धमा’ लेखिएको छ । भनिएको छ, ‘...संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरू र अनुसूची– १ तथा अनुसूची– २ बमोजिम सुविधा उपलब्ध हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’ अर्थात्, उक्त सुविधा कांग्रेस संसदीय दलको नेताले पाउने भनिएन । मात्रै, यो ऐन र यस्तो नियमावलीअनुसार हुने भनेर जानकारीसम्म बोधार्थ दिइयो ।

तर, नेपालमा संसदीय अभ्यासको नजिरलाई हेर्दा सरकारलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हुनसक्ने मान्यता स्थापित भएको छ । २०५१ मंसिरको मध्यावधि निर्वाचनबाट संसदमा एमाले ठूलो दलका रुपमा उदायो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि नेपाली कांग्रेसले उक्त सरकारलाई विश्वासको मत दियो । तर, आफू प्रतिपक्षमा बस्यो । विश्वासको मत दिएबापत एमालेले कांग्रेसलाई छोडिदिँदा रामचन्द्र पौडेल सभामुख बन्नुभयो । त्यसैले अहिले पनि कतिपयले प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नका लागि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुपर्छ भनेको कुरा ०५१ को नजिर हेर्दा जरुरी देखिँदैन । किनभने संसदभित्र ८९ को संख्यालाई छाडेर विपक्षी दलको नेतामा क्राइटेरियाबेगर एक सीटका चित्रबहादुर केसी वा प्रेम सुवाललाई तोकियो भने संसदीय व्यवस्थाकै मजाक हुने स्थिति छ । यदि बलजफ्ती कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी बन्नबाट रोकियो भने पहिला एमालेले ९ महिनासम्म सदन चल्न नदिएझैं बबाल हुन पनि सक्छ ।

त्यसैले संसद सचिवालयमा अहिलेसम्म यसबारे केही छलफल भएको छैन । नयाँ सभामुख आएको र उनले पनि केही नबोलेको अवस्थामा कर्मचारीले ‘केही खिचडी पाक्दै होला’ सम्म भन्ने गरेका छन् । 

टिप्पणीहरू