राजनीतिमा देखिएको नमीठो रमिता

चार तहको सुरक्षा घेरा छिचोलेर प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका व्यक्ति हत्याका आरोपित सांसद खुलेआम प्रतिनिधिसभाका बैठकहरूमा सहभागी हुँदा त्यहाँ तैनाथ फौज मुकदर्शक बन्छ । अनि सँगै आफ्नो सरकारलाई विश्वासको मत हाल्न लाइन लागेका गृहमन्त्री बाहिर निस्किएर भन्छन्, ‘कानुन सबैलाई बराबरी हो, जोसुकै भए पनि अपराधीलाई पक्राउ गर्छौँ ।’ फौजदारी मुद्दाअन्तर्गत अदालतको आदेशबमोजिम थुनामा राख्नुपर्ने सांसदलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले सहयोगका लागि पत्र पठाएर गरेको आग्रह संसद सचिवालयका लागि प्राथमिकतामा पर्दैन । प्रहरीको पत्र ‘घर्रा’मा थन्क्याएर महासचिव उनको समेत नाम समाविष्ट भोटर लिष्टलाई अन्तिम रुप दिन्छन् । लोकतन्त्र र कानुनी राज्यमा विश्वास गर्नेहरूलाई लज्जित पार्ने यो तमाशा कानुन निर्माणको उच्चतम थलो संसदभित्रको हो । विडम्बना त के भने एकातिर लक्ष्मी महतोले उन्मुक्ति पाइरहँदा अर्कातिर अस्ति माघ ९ गते सोमबार उनको हातबाट मारिएका थमन विकको परिवार सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसर पारेर हल्चोकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सम्मानित गर्दै गरेको लाइभ देख्न पाइयो ।

पुस ७ गते सांसदको शपथ खाएका लक्ष्मी पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन संसद भवन पुगेका थिए । कानुनी राज्यमाथि यस्तो ठाडो चुनौती दिने आँट महतो र उनको दललाई कहाँबाट प्राप्त भयो ? जवाफ प्रष्ट छ– उनी सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दलका सांसद हुन् । उनी आबद्ध दल सरकारको महत्वपूर्ण हिस्सेदार हो भने एमाले अध्यक्षले संकेत नगरी कदम नचाल्ने पात्र गृहमन्त्रीको कुर्सीमा छन् । त्यसैले फौजदारी कानुनका विज्ञहरू आफ्नै सामुन्ने उभिएका महतोलाई नदेखेको अभिनय गर्ने गृहमन्त्री र राज्यका दुई निकाय अदालत र प्रहरीको आग्रहलाई उपेक्षा गर्ने संसद सचिवालयका महासचिवमाथि पनि मुद्दा लाग्ने दाबी गर्छन् । तर, आफ्नो राहदानी र नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुँदाहुँदै सोही कामको अख्तियारी लिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका पात्रसँग महतोजस्ता राजनीतिक पृष्ठभूमिका अभियुक्तलाई समातेर जेल हाल्ने नैतिक साहस कति होला, आफैंमा सोचनीय विषय छ । गृहमन्त्री नभएको भए सायद अहिले उनी आफैँ थुनामा बसेर मुद्दा पुर्पक्ष गरिरहेका हुन्थे । सर्वसाधारणमाथि लागेका यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा अदालतले जेल सजायँ तोकेका थुप्रै नजिर छन् । 

लामिछानेको मुद्दामा अदालतले के आदेश गर्ला, उनको सांसद पद जाला या रहला, त्यो फरक पाटो भयो । तर, कानुनको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने मान्यता व्यवहारमा किन देखिंदैन ? आमरूपमा उठेको सवाल यो हो । नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीका अभिव्यक्ति स्वयं मुद्दा चलाउनयोग्य रहेको कानुनका जानकारहरू बताउँछन् । लामिछानेले अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गर्दा नागरिकता पुनर्प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नभए पनि आफ्नो नागरिकता कायम हुने दावी गरेका छन् । नेपालको कानुनले यौटै व्यक्ति दुई देशको नागरिक हुने कल्पनै नगरेकाले यस्तो दावी कानुनसम्मत देखिँदैन । बरु नागरिकता ऐनमा कुनै नागरिकले विदेशी नागरिकता लिए उसको नेपाली नागरिकता स्वतः बदर हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो व्यक्तिले विदेशको नागरिकता त्यागेर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र पुनः नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यहोरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । 

नागरिकता पुनप्र्राप्तिको मुद्दामा विदेशको नागरिकता त्यागेपछि यहाँको नागरिक बन्न पाइने सुविधालाई अन्यथा मान्न हुँदैन । तर, त्यसका लागि कानुनले तोकेको निश्चित शर्त भने पूरा गरेकै हुनुपर्छ । विदेशी नागरिकता त्यागेपछि यहाँ नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरी शून्यमा गइसकेको पुरानै नागरिकताका भरमा निर्वाचन आयोगमा मनोनयन पत्र दाखिल गरेको हुनाले उनको सांसद पद गयो भने पनि भोलिपल्टै नागरिकता लिन सक्छन्, त्यसमा पनि विवाद रहेन । किनभने हरेक नेपाली यहाँको नागरिक हुन सक्छ तर नागरिकता लिन भने निश्चित शर्त र प्रक्रिया पु¥याएकै हुनुपर्छ । जुन लामिछाने आफैँले पूरा नगरेको स्विकारिसकेका छन् । अहिले उनीविरुद्ध अदालतमा रहेको मुद्दामा निवेदकको दावी पनि त्यही हो । 

जानकारहरूका अनुसार यस मुद्दामा नागरिकताको भन्दा पनि राहदानी (पासपोर्ट)को विषय फौजदारी कानुन आकर्षित हुने प्रकृतिको छ । लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी पासपोर्ट लिएका थिए भने त्यसको एक वर्षपछि ०१५ मा नेपालबाट अर्को पासपोर्ट बनाए । सन् ०१८ मा अमेरिकी पासपोर्ट त्यागेका उनले त्यसबीचमा बकाइदा दुई देशको पासपोर्ट प्रयोग गरिरहे । त्यसबीचमा आफूलाई अमेरिकी नागरिककै हैसियतमा प्रस्तुत गरेर नेपालमा काम गर्न श्रम स्वीकृति मागेको र विभिन्न निकायहरूले स्वीकृति नदिएको तथ्य यसअघि नै सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले रद्द भैसकेको नागरिकता देखाएर पासपोर्ट बनाएकाले यो मुद्दा सरकारी कागजात किर्तेमा जाने प्रष्ट छ । हदम्याद नलाग्ने सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरी थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउँछ । एकदिन मात्रै थुनामा परे पनि सांसद पद निलम्बन हुन्छ । 

यदि लामिछाने अहिलेको सत्ता समीकरणमा मुख्य खेलाडी थिएनन् भने अदालतले पहिलो सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश दिनुपर्ने प्रकृतिको मुद्दा हो यो । तर, लामिछाने आफू मात्र शक्तिशाली पदमा छैनन्, संवैधानिक परिषद्मा सदस्य रहने उपसभामुख पनि उनकै पार्टीकी इन्दिरा रानामगर छन् । पूरै पाँच वर्ष उपसभामुख हुँदा चार जना न्यायाधीशसम्मलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने परिषद् बैठकमा उनको उपस्थिति रहन्छ । सरसर्ती हेर्दा अहिलेका कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की हुँदै विश्वम्भर श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह राउत र सपना मल्ल प्रधानसम्मलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा उनको सहभागिता रहने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले आशंका गरिएको छ– कतै न्यायालय यस प्रकरणमा प्रभावित हुने त होइन ? अर्कोतिर सत्ता समीकरण जोगाउन लामिछानेलाई काँधमा हाल्नैपर्ने बाध्यतामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको इच्छाले समेत यस मुद्दाको छिनोफानोमा धेरथोर प्रभाव पार्नसक्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ ।