स्टेलाई जादुको छडी नबनाऊँ न श्रीमान्

अदालत सबै नागरिकको आशाको अन्तिम केन्द्र हो । सबैतिरबाट हार खाएपछि र निराश भएपछि अन्तिममा त्यहीँबाट न्याय पाइन्छ भन्दै पीडितहरू अदालतको शरणमा पुग्छन् । तर अदालतका कतिपय फैसला विकासमा साधक होइन, बाधकजस्तै देखिएका छन् । अदालतले कहिले सडक, कहिले भवन, कहिले खानेपानी योजनाजस्ता भौतिक संरचनाको निर्माणमा रोक लगाउँछ । स्थायी वा अस्थायी रूपमा जारी गरिने यस्ता आदेशका कारण विकास निर्माणका काम ठप्प भएका प्रशस्तै उदाहरण छन् । यसबाट करोडौं रुपैयाँँको क्षति व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । तर, त्यस्तो क्षतिको भरपाई भने हुने गरेको पाइन्न । 

संवैधानिक अंगमा ५२ जनाको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद पनि अहिलेसम्म टुंगो लाग्न सकेको छैन । थारुहरूको निम्ति सेना र प्रहरीमा अलग्गै क्लस्टर खडा गर्न आदेश दिइएपछि सिपाही भर्ती रोकिएको ६ महिना पुग्नै लाग्यो । जर्नेल प्रेम शाहीको पक्षमा स्टेअर्डर दियो, थप १ वर्ष जागिर खान गएका उनलाई सेनाले थुनेर राख्यो । फास्टट्र्याकको एउटा प्याकेजका लागि आवेदन मागिएकोमा चिनियाँ कम्पनीले करिब १८ अरबमा कबोल गरेको काम खोसेर २० अरबमा भारतीय कम्पनीलाई दिने निर्णय भयो । सेनाले शुरुमैं चिनियाँ कम्पनीलाई अयोग्य ठहराउँदै करिब २ अरब बराबरको रकममा हात फेर्न लागेको थियो । तर दुई अर्बको फरकमा भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता गर्न लागेको देखिएपछि चिनियाँ कम्पनीलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सामेल गर्न सार्वजनिक अनुगमन समितिले निर्देशन दियो ।

दुवै प्रस्ताव मूल्याकंन गर्दा चिनियाँ कम्पनीभन्दा एक अर्ब ३८ करोड बढीमा भारतीय कम्पनीसँग ठेक्कापट्टा सम्झौता गर्न लागेको पाइयो । त्यसलाई रोकेर चिनियाँ कम्पनीसँग सेनाले सम्झौता ग¥यो । सो निर्णयविरुद्ध बिचौलियाहरूले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिए । सुुनुवाइपछि न्यायाधीश टंक मोक्तानले स्टेअर्डर जारी गरे । डेढ महिनापछि रिट खारेज भयो । सोही विषयमा पुनः अर्को बिचौलियाले मुद्दा हालेपछि काम ठप्प छ । राष्ट्रिय महत्वको योजनामा समेत यसले असर गरेको छ । तर अदालत स्टेअर्डर जारी गर्ने यथेष्ट कारण जनाउँदैनन्, आदेश जारी भएका कारण पुग्ने क्षतिको भरपाई कसरी गर्ने÷गराउने भन्नेबारे स्पष्ट छैन । यसबीच, सडक विभागका केही कर्मचारी समूह बनाएर वकिलहरूसँग कुरा गर्न गए । उनीहरूले सरकारले स्थानीय सडक र पुल निर्माण गर्न नयाँ विभाग खोल्यो भन्दै स्टेअर्डर जारी गराइछाडे । उनीहरूले ग्रामीण सडक र पुल शीर्षक राख्दा कमिशन धेरै आउने भएकाले प्रधानमन्त्रीसमक्ष नयाँ डोलिडार विभाग नखोल्न्न उजुरसमेत हाले ।

तर, उजुरीमाथि सुनवाइ भएन । सरकारले नयाँ विभाग स्थापना ग¥यो । त्यसपछि आपूm पछाडि बस्दै अरु कर्मचारीलाई सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्न लगाए । एकापसमा पैसा उठाएर स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्माण कार्यमा संलग्न हुने अन्य इञ्जिनियरबाट हालिएको रिटमा स्टेअर्डर जारी भएको छ । यो आदेशका कारण नयाँ डोलिडारले कुनै काम गर्न सकेको छैन । यसबाट करिब ३ सय पुल र सडक निर्माणको काम ठप्प भएको छ । यो मुद्दामा बेञ्चले स्टेअर्डर दियो डिभिजन बेञ्चले अहिलेसम्म सुनुवाइ गर्नै भ्याएको छैन । नयाँ निर्माण हुने पुल र सडकका काम पुरै लथालिङ्ग छ । यस्तै कारणले गर्दा नेपालको अदालत विकासको साधक होइन बाधकको रूपमा देखिँदै गएको गुनासो बढ्दो छ । जस्तैः लोकसेवाले परराष्ट्र मन्त्रालयका सात जना शाखा अधिकृतको उपसचिवमा बढुवा प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोज्दा मन्त्रीका पिएले आफू त्यसमा नपरेको भन्दै उजुरी हालेपछि भएभरका जम्मैको वृत्तिविकास रोकिएको छ ।

एक जनाको हक स्थापित गर्दा अन्य ७ जनाको हकलाई प्रभावित गर्ने फैसला न्यायोचित नभए पनि कसैले सुुनुवाई गर्दैनन् । उनीभन्दा वरिष्ठहरूको बढुवासँगै दरबन्दी थपेर भए पनि आठौं नम्बरमा उनको बढुवा हुनैपर्ने जिकिरको पक्षमा अदालतले स्टेअर्डर जारी गर्छ । यी र यस्तै स्टेअर्डरका कारण अदालतप्रतिको धारणामा परिवर्तन हुन थालेको पाइन्छ । अदालतको गरिमा बचाउने मुख्य जिम्मेवारी न्यायमूर्ति, वकिलहरू र त्यहाँ कार्यसम्पादन गर्न खटिने कर्मचारी को हो ? तसर्थ अदालतप्रति बढ्दो नकारात्मक धारणालाई सुधार्नका लागि सरोकारवाला सबैको ध्यान जान आवश्यक भैसकेको ठानिन्छ ।