भारतमा जात्रै, नेपाली नेताका कुरा मात्रै

कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा सीमा अतिक्रमण भएकोबारे नेपाली पक्षले आवाज उठाइरहँदा भारतीय सीमाक्षेत्रमा भने विकास र सुविधाको विस्तार भएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमि मात्रै होइन, महाकाली किनारको सीमाक्षेत्रमा विकासे गतिविधि बढाइएका छन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि टनकपुरदेखि पिथौरागढसम्मको १ सय ५० किमि लामो सडकलाई दुईलेनमा स्तरोन्नति गरिएको छ । पिथौरागढदेखि धारचुलासम्मको ९३ किमि सडकमार्ग दुईलेन बनाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धारचुला तहसिलको तावाघाटदेखि लिपुलेकसम्मको ८० किमि लामो तावाघाट–लिपुलेक सडक पनि दुई लेनको बनाइँदै छ । 

शुरुमा भारतीय सेनाको सडक निर्माण कम्पनी सीमा सडक संगठन (बिआरओ)ले तावाघाट–लिपुलेक सडक निर्माण शुरु गरे पनि मोदी सरकारले निजी कम्पनीलाई समेत यो काममा संलग्न गराएको छ । अत्याधुनिक मेसिन र प्रविधिको प्रयोग गर्दै तराईदेखि हिमालसम्मको महाकाली सीमाक्षेत्रमा ‘डेडिकेटेड रोड’ बनाइँदै छ । सीमा सुरक्षा र सैन्य गतिविधिका लागि मात्रै होइन, सीमाक्षेत्रका जनताको सुविधा विस्तारमा समेत यो सडकमार्गले ठूलो योगदान पु¥याउँछ । 

लिपुलेक जोड्ने सडकमार्गको निर्माण र स्तरोन्नति कार्यमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहका छोराको निर्माण कम्पनी संलग्न छ । ५ हजार करोड भारतीय रुपैयाँँको लगानीमा लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माण गरिन लागेको छ । सडक परिवहनमन्त्री नितिन गडकरीले एक वर्षभित्र लिपुलेकसम्मको सडक निर्माण सम्पन्न भइसक्ने भारतीय संसदलाई जानकारी गराएका छन् । ‘म मेरो परिवारसँग लिपुलेकको सडकमार्ग भएर कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा गर्ने तयारीमा छु’ केही हप्ताअघि लोकसभामा उनले भनेका छन् । लिपुलेक सडक निर्माण सम्पन्न भएपछि हवाइमार्ग र नेपालको मार्ग भएर कैलाश–मानसरोवर यात्रा गर्ने अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ छ । कालोपत्रेसहित दुई लेनको लिपुलेक सडक सन् २०२३ को डिसेम्बरभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने गडकरीले बताएका छन् । सीमाक्षेत्रको राष्ट्रिय राजमार्ग दु्रतगतिमा निर्माण भइरहेको छ भने २ सयभन्दा बढी जनसंख्या भएका प्रत्येक गाउँलाई सडक मार्गले जोड्नेगरी गाउँ–गाउँ जोड्ने सडक निर्माण पनि भइरहेको छ । 

भौगोलिक विकटता र ५ लाख जनसंख्या भएको पिथौरागढ जिल्लाका सबै गाउँमा बिजुलीबत्ती पु¥याइएको छ । अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने गुञ्जी, नाभी र कुटी गाउँमा विद्युत् प्रशारण लाइन नपुगे पनि सौर्य प्रणालीमार्फत सेवा दिइएको छ । तीनवटै गाउँलाई समेट्ने गरी केन्द्र सरकारले उत्तराखण्ड राज्य सरकारलाई भाइव्रेन्ट भिलेज निर्माणको नयाँ योजना र बजेट दिँदैछ । २ सय करोड भारतीय रुपैयाँँको भाइब्रेन्ट भिलेज परियोजना गुञ्जीसहित उत्तराखण्डका चार वटा गाउँको विकास निर्माणमा कार्यान्वयन हुँदैछ । 

आर्थिक रूपले कमजोर परिवारलाई मात्रै होइन सीमाक्षेत्रका अधिकांश स्थानीयलाई सस्तो गल्लाको पसलमार्फत राशन (खाद्यान्न) वितरण भइरहेको छ । दशकौंदेखि कार्यान्वयन भइरहेको राशन वितरण कार्यलाई थप विस्तार र व्यवस्थित बनाइँदैछ । जिल्ला आपूर्ति अधिकारीको कार्यालयले विपन्नताको परिचयपत्रका आधारमा डिजिटल प्रविधिमार्फत राशन वितरणको कार्य व्यवस्थित गरिरहेको छ । 
उच्च हिमाली र विकट क्षेत्रका स्थानीय जनतालाई हेलिकोप्टरमार्फत आकस्मिक उद्धारको सेवा पु¥याइएको छ । उत्तराखण्ड राज्य सरकारले वर्षातको समयमा व्यास उपत्यकाका ७ गाउँका जनतालाई सहुलियत दरको हेलिकोप्टर सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । ३ हजार भारतीय रुपैयाँँ भाडा तिरेर व्यास उपत्यकाका स्थानीयले हेलिकोप्टरमार्फत आवतजावतको सेवा पाएका छन् । 

प्राकृतिक सुन्दरता र उच्च हिमालय क्षेत्र रहेको व्यास भ्यालीमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भारत सरकार प्रयासरत छ । कोभिड महामारीका कारण कैलाश–मानसरोवर यात्रा चार वर्षदेखि बन्द छ । तर, केन्द्र सरकारसंगको सहकार्यमा उत्तराखण्ड सरकारले अतिक्रमित नेपाली भूमिमा पर्ने ओम पर्वत र आदि कैलाश पर्वतको तीर्थयात्रा गराउँदैछ । धारचुलादेखि गुञ्जी–लिपुलेकसम्मको सडक खोलिएपछि गतवर्ष मात्र ४० हजार भारतीय पर्यटकले ओम पर्वत र आदि कैलाशको भ्रमण गरेका छन् । गुञ्जीदेखि लिपुखोलाको किनारैकिनार नाभीढाँगसम्मको २२ किमि सडक बनाइएको छ । यो सडक मार्गबाट ओम पर्वतको दर्शन गरिन्छ । यसैगरी, गुञ्जीदेखि महाकाली नदी (भारतले कुटी नदी भन्दैआएको छ) किनारैकिनार नाभी र कुटी गाउँ हुँदै जोलिङकाङसम्म ३० किलोमिटर लामो सडक निर्माण पनि गरिएको छ । जोलिङकाङमार्गबाट पार्वतीकुण्ड, आदि कैलाश पर्वतको दर्शन गरिन्छ । नाभी गाउँमा स्थानीय महिलाको सक्रियतामा होमस्टे सञ्चालन गरिएका छन् । केही महिनाअघि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नाभी गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने सौका जातीका महिलाहरूको प्रशंसा गरेका थिए । 

गुञ्जी र जोलिङकाङमा यसअघि बनाइएको हेलिप्याडलाई हेलिपोर्ट बनाइएको छ । एकैपटक २÷३ वटा हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सकिन्छ । सडक निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरण तथा सैन्य सामग्री ढुवानी गर्ने चिनुक हेलिकोप्टरसमेत ल्याण्ड हुने गरी हेलिपोर्ट बनाइएको हो । छियालेक, कालापानी र नाभिढाँगमा भने दशकौंअघि नै हेलिप्याड बनाइएको छ । दुई वर्षअघिसम्म सञ्चारविहीन रहेको महाकाली किनारका सीमाक्षेत्रमा भारतले आधा दर्जनभन्दा बढी मोबाइल टावर राखिसकेको छ । सरकारी कम्पनी बिएसएनएल मात्रै होइन जिओ र एयरटेलजस्ता निजी कम्पनीले पनि सीमाक्षेत्रमा मोबाइल सेवा विस्तार गरेका छन् । भौगोलिक रूपमा टाढा र विकट रहेका गाउँमा भिस्याट प्रविधिको टेलिफोन सुविधा पु¥याइएको छ । 

सीमाक्षेत्रमा स्थानीयवासीको मन जित्न र समन्वय बढाउन एसएसबी र आइटिबिपीले समय–समयमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर र पशुसेवा शिविर सञ्चालन गर्दैआएका छन् । धारचुला तहसिलअन्तर्गत बलुवाकोटमा स्नातकोत्तर तहसम्म शिक्षण गरिने महाविद्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ भने धारचुला, पाँगु, बलुवाकोट, जोलजिवीलगायतका ठाउँमा आधा दर्जनभन्दा बढी कलेज सञ्चालनमा छन् । 
‘नेपाल र नेपालीले सीमा अतिक्रमणको विषय मात्रै उठाइरह्यौं तर छिमेकीले सीमाक्षेत्रमा विकास र सुविधा विस्तार गरेको छ’ व्यास गाउँपालिका अध्यक्ष मंगल सिंह धामीले भन्नुभयो, ‘सीमा अतिक्रमणको कुरा उठाउनेबाहेक नेपालतर्पm प्रगति भएको छ, उता धमाधम विकास र सुविधाको विस्तार भइरहेको छ ।’ एक दशक लामो मागपछि दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइए पनि सरकारले पर्याप्त बजेट नदिँदा यो सडक निर्माण पनि अलपत्र परिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष धामीले भनाइ छ । सरकारले चालू वर्ष दार्चुला–टिंकर सडक निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई ९ करोड मात्रै बजेट उपलब्ध गराएको छ । 

‘कालापानीको मुद्दा चर्चामा आएको करिब ३ दशक भए पनि सीमाक्षेत्रमा नेपाल सरकार पुग्न सकिरहेको छैन’ व्यास गाउँपालिका–१ छाङरुका स्थानीय योगेशसिंह बोहरा भन्नुहुन्छ, ‘व्यासमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिलाई नै राज्य पुगेको र विकास निर्माण भएको मान्नुपर्ने हो कि ?’