यस्तै होला भनेर बेलैमा पत्याएको भए....

पहिला प्रतिस्पर्धीले पत्याएनन्, छाडिदिए । पछि उनीहरू नै चकित भइदिए । मंसिर ४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवन– २ बाट जित्छन् भन्ने विश्वास नहुँदा उनीविरुद्धको नागरिकता मुद्दा लम्बिएर माघ १३ गतेसम्म आइपुग्यो । यदि, रविले बाजी मार्छन् भन्ने विश्वासमा प्रतिस्पर्धीहरू हुन्थे भने उनको हकमा निर्वाचन परिणाम नै स्थगित हुने वा उनका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीले जित्ने स्थिति रहेछ । चुनावको अन्तिम–अन्तिमतिर पुग्दा प्रतिस्पर्धीमध्ये एमालेका कृष्णभक्त पोखरेलले बुझिसकेका थिए, रवि बलियो प्रतिस्पर्धी हुन् भन्ने कुरा । तर, कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठलाई अन्तिमसम्म पनि पत्यार लागेन ।

कृष्णभक्तका सम्धी तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी निर्वाचन आयुक्त पनि हुन् । जसलाई चुनाव रोक्ने, सार्ने, सुरक्षा र कानुनी मामिला हेर्ने सारा जिम्मेवारी थियो । उमेश शक्तिका उत्तिकै खेलाडी । चाहँदा यी दुईले रविलाई चितवनमै लडाउन नसक्ने थिएनन् । तर, जित्लान् भन्ने विश्वास नहुँदा पहिला ख्यालख्यालमै छाडिदिए, पछि मारमा परे । कृष्णभक्तले रविविरुद्ध नागरिकता प्रकरणमा उजुरी परेलगत्तै उनलाई प्राप्त मत बदरको माग गर्दैै संयुक्त निवेदन दिऔँ भनेर सल्लाह गरेका रहेछन् । तर, ‘शेरबहादुरजीले केही भन्नुभएको छैन’ भन्दै उमेशले मानेनन् । निवेदन दिएको भए निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी बनेका उमेश सांसद बन्ने र रविको नागरिकता मामिला उतिबेलै किनारा लाग्ने थियो । 

चितवन– २ मा गठबन्धनका हिसाबले उमेश बलियो उम्मेदवार थिए । रवि नउठेको र उनले आफ्नो मत नकाटेको भए ६–७ हजार मतले जित्ने कृष्णभक्तको अनुमान थियो । तर, रविले उक्त क्षेत्रका दलित, युवा, बेरोजगार र महिलाहरूको मत लगिदिए । पार्टीका प्रतिबद्ध कार्यकर्ताको मत त उमेश र कृष्णभक्तले पाए, तर ती कार्यकर्ताका घरपरिवारले भने रविलाई नै मतदान गरेका रहेछन् । त्यहाँका क्रिश्चियनदेखि हिन्दूसम्मको ८० प्रतिशत मत रविले लगे । सुरेन्द्र पाण्डेलाई १ नम्बर क्षेत्रमा पार्टीबाटै अहसयोग भएजस्तो कृष्णभक्तको हकमा त्यस्तो हुन पाएन । रविलाई पहिला प्रेस काउन्सिलले कारवाही गर्न खोज्दा केपी ओलीले धाप मार्नुभयो । अहिले उहाँकै विश्वासपात्रलाई चुनाव हराउने गरी उनी हावी भएका छन् । अब हुने निर्वाचनमा रविले एमालेकै समर्थन पाउलान् कि नपाउलान् ?

महासचिव शंकर पोखरेलले भनेअनुसार उनलाई जिताउने दायित्व एमालेसँग छ । यदि शंकरले भनेको कुरा साँचो हो भने अब चितवन– २ को उपनिर्वाचनमा कृष्णभक्तले टिकट नपाउने खतरा रहन्छ । उनको मतदाता नामावली नयाँ नागरिकताअनुसार अध्यावधिक पनि हुन्छ । तर, राहदानी किर्ते मुद्दामा परे भने फेरि चुनावै जिते पनि उनको सांसद पद बदर हुन्छ । किनभने, अहिले कथंकदाचित राहदानी मुद्दा चलेन भने पनि मुद्दा जिउँदो भएर रहन्छ । अदालतले मुद्दा किन चलाएन भनेर सोध्यो भने प्रहरी अप्ठेरोमा पर्छ । किनभने, सरकारी अभिलेखमै उनले २०७० देखि २०७५ सम्म दुई राहदानी बोकेका छन् । अमेरिकाको राहदानी त्यागेर पुरानै नागरिकताको आडमा नयाँ नेपाली राहदानी लिएपछि जापान र दक्षिण कोरिया गएका छन् ।