यसो भनेर त उम्कन नपाइनुपर्ने हो

पुरानै नागरिकताका आधारमा मतदाता नामावली, राजनीतिक दल र उम्मेदवारी दर्ता गराएका रवि लामिछानेलाई ती सबै प्रक्रिया चलिरहँदा किन कारवाही गरिएन भन्ने प्रश्न आम बनेको छ । सर्वोच्च अदालतले यही आमप्रश्न निर्वाचन आयोगतर्फ पनि तेस्र्याएको छ । किनभने, ती सबै प्रक्रियासँग आयोग सम्बन्धित हुन्छ । स्थानीयदेखि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभासम्मका निर्वाचनमा पुग्दा देशभरि १ लाख ७० हजार व्यक्ति उम्मेदवार भए । त्यत्रा मानिसको नागरिकता जायज कि नाजायज भनेर निर्वाचन आयोगले हेर्न थाल्यो भने त्यही काम सिध्याउन पाँच वर्ष लाग्छ भन्दै आयोगको रुवाबासी बेग्लै छ ।

हामीले त नागरिकताको प्रति मात्रै हेर्ने हो । त्यसमा उम्मेदवारको उमेर २५ वर्ष पुग्यो, पुगेन ? महिला हो कि पुरुष ? भन्ने कुरा ठम्याएपछि उम्मेदवारी दर्ता हुन्छ । सक्कलसँग नक्कल भिडाउँदा सक्कलबमोजिम ठीक भए पुग्यो । त्यहीँ उम्मेवारको सही गराइएको हुन्छ, जसमा लेखिन्छ ‘झुटा ठहरिए कानुनबमोजिम सहुँला, बुझाउँला ।’ यति भएपछि कोही व्यक्ति गैरनागरिक छ भने उजुर नपरी छानबिन गर्न मिल्दैन ।

त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले नागरिकतामाथिको छानबिन गर्ने होइन । त्यो काम त गृह मन्त्रालयमातहतका निकायले गर्ने हुन् । रविको नागरिकतालाई लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालय चितवनमा उजुरी प¥यो  चुनाव हुनुभन्दा ६ दिनअघि मात्रै । छानबिन प्रक्रियामा प्रवेश गर्दागर्दै मतदानको दिन आयो, मतदानलगत्तै गणना र परिणाम आयो । हुँदाहुँदै उनी उपप्रधानसहित गृहमन्त्री भइदिए । मत परिणाम घोषणाअघिसम्म मात्रै कोही उम्मेदवारमाथि छानबिन गर्ने कि नगर्ने भन्ने अधिकार आयोगसँग हुने हो । सत्य के हो भने, रविको मतदाता नामावली, दल, उम्मेवारी र निर्वाचित प्रमाणपत्रसम्मको सिलसिला निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित छ । तर, यसचोटि जे–जे बहाना बनाए पनि दलीय स्वार्थमा दलका कार्यकर्ता भर्ती हुने अड्डाहरूले गर्ने काम र बनाउने बहाना यस्तै हुन् । 

त्यसो त, ०७२ सालमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुँदैमा रवि सरकारी एनटिभीको ‘सीधा प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग’ नामक टेलिभिजन कार्यक्रमसहित नेपाल भित्रिएका थिए । पछि उनको नागरिकता र राहदानीको विषय उठ्यो । त्यसबेला पनि ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । प्रेस काउन्सिलले उनलाई स्पष्टिकरण सोध्दा स्वयं प्रधानमन्त्रीले केही गर्न दिनुभएन । उजुरी परेपछि आयोगले ‘छानबिन भई निजको नागरिकताको विषयमा अन्यथा निर्णय भएमा सोही बमोजिम हुनेगरी अहिले निजलाई उम्मेदवार भन्न मिलेन’ भन्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो पनि गरिएन ।

यसबीच, रविको हकमा सर्वोच्च अदालतले संसद सचिवालयलाई आदेशको व्यहोरा पठाएको छ । तर, सचिवालयले आयोगलाई केही भनिसकेको छैन । संसद बैठकमा अदालतको पत्र वाचन गरी रविको प्रतिनिधिसभा सदस्य पद रिक्त भएको सूचना दिनुपर्छ र त्यसपछि मात्रै निर्वाचन आयोगलाई उम्मेदवारी बदर भएको सूचना पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि आयोगले ९० दिनको समय राखेर उपनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्न सक्छ । तर, त्यो काम पनि अहिल्यै गरिहाल्ने छाँटकाँट देखिन्न । राष्ट्रपति निर्वाचनमा कतै अरु क्षेत्र पनि खाली होला कि भन्ने पाटोबाट निर्वाचन आयोगले हेरिरहेको बुझिन्छ ।