रविको सपनामा धारा २९१ तगारो

सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि आइतवार बल्ल नागरिकता लिएका र पार्टीमा सजिलै पुनर्बहाली भएका रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालयमा फर्कन संविधानको व्यवस्था नै बाधक हुने देखिएको छ । अमेरिकी नागरिकता (ग्रिनकार्ड) त्यागेपछि पनि रद्द भइसकेको पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेको ठहरिएपछि संवैधानिक पदका लागि मात्र अयोग्य भएका छैनन्, उनले गरेका कामकारबाहीको बैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । विदेशको नागरिक बनेसँगै स्वतः बदर भएको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर यसबीच गरेका सबै कामकारबाही र निर्णयहरू शून्यमा पुगेकाले उनको सिंहदरबार यात्रामा कानुनी चुनौती देखिएको हो । उनले सन् २०१८ मा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको आधिकारिक जानकारी काठमाडौँ सिडिओ कार्यालयले १५ गते आइतबार मात्र पाएको हो । 

संविधानको धारा २९१ मा विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्ति कम्तीमा तीन महिना कुनै पनि पदमा निर्वाचित हुन, नियुक्ति खान र मनोनयनका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ, ‘यस संविधानमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र लिएको नेपालको नागरिक निर्वाचन, मनोनयन वा नियुक्ति हुने पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्तिको लागि योग्य हुने छैन । तर, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र त्यागेको व्यक्तिलाई कम्तीमा तीन महिनाको अवधि व्यतित भएपछि त्यस्तो पदमा निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त गर्न बाधा पर्ने छैन ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँकी सहायक प्रजिअ देवी पाण्डे खत्रीका अनुसार स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र भन्दा नागरिकता अझ ठूलो कुरा हो । उपचुनावमार्फत सांसद जितेर नआउँदासम्म गैरसांसदका रुपमा ६ महिना गृहमन्त्री खाने लामिछानेको योजना तत्काल संविधानको यो व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिन्छ । त्यसो त लामिछानेले दोहोरो राहदानी (पासपोर्ट)प्रयोग गरेको तथ्य सार्वजनिक भैसकेकाले उनलाई जुनसुकै बेला फौजदारी कसूर लाग्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले उनलाई मनोनयन दर्ताका लागि अयोग्य ठहर गर्छ । 

लामिछानेले सन् २०१४ मा अमेरिकी राहदानी लिएका थिए भने त्यसको अर्को वर्ष २०१५ मै नेपालबाट राहदानी बनाए । सन् २०१८ मा मात्र अमेरिकी नागरिकता परित्याग गरेका उनले करिब चार वर्ष बकाइदा दुई वटा राहदानी बोकेर विदेश यात्रा गरे । उनले दोहोरो राहदानी प्रयोग गरेको उनका वकिलले समेत स्वीकार गरिसकेको तथ्य हो । त्यसकारण यो विषय छानबिन गर्न प्रहरीमाथि दबाब छ । नागरिकताभन्दा पनि बढी संवेदनशील मानिएको यो विषय सरकारी कागजात किर्ते मुद्दा लाग्ने कसूर हो । यदि यो विषय छानबिन भए मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म उनी उम्मेदवार हुन पाउँदैनन् । 

लामिछानेको नागरिकता नै अवैध ठहर भएकाले त्यस आधारमा भएका निर्णय पनि स्वतः अवैध हुने हुँदा उनले हस्ताक्षर गरेर दिएको टिकटबाट चुनाव जितेका सांसदहरूको हैसियतमाथि समेत विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । यति धेरै प्रश्न उठ्दा र कानुनका व्यवस्था प्रतिकूल हुँदाहुँदै पनि ‘नाइँ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ शैलीमा अमूक पदका लागि मरिमेटेर लाग्नु राजनीतिक अनैतिकताको पराकाष्ठा हो । विगतमा अरुमाथि नैतिकताको प्रश्न उठाएरै चर्चामा आएका लामिछानेलाई राजनीतिक समीकरण मिलाउन उनले मागेको पद दिएर संविधान र कानुन ‘ध्वस्त’ बनाइने खतरा उत्तिकै छ ।