संसदसामुका यी सास्ती

नयाँ संसदका लागि अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले कतिपय ‘काम’ छाडेर गएको छ । तर, ती कामहरूको हैसियत अब के हुन्छ ? के जस्ताको तस्तै सर्छन् ती ? कानुनतः विघटित संसदका सबै विषयहरू अर्को संसदमा स्वतः स्वामीत्व हस्तान्तरण हुँदैनन् । त्यसैले सबै विधेयक र प्रस्तावहरू शुरु प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमध्ये सबभन्दा जटिल बहसको विषय बनेको छ, तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणामाथिको महाभियोग । असोज ३ गते अघिल्लो संसदको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि महाभियोग सिफारिस समितिले तत्कालिन सभामुखलाई छानवीन प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

त्यस आधारमा महाभियोग किनारा नलागेको भन्दै चोलेन्द्र कामकाज गर्नबाट बञ्चित हुनुुहुन्थ्यो । तर, अहिले अवकास पाएर पनि उहाँको निवृत्तिभरणसम्बन्धी कागजात अलपत्र छन् । महाभियोग ठहर भयो भने भूपूप्रधानन्यायाधीशका हैसियतले कुनै पनि सेवा सुविधा नपाइने व्यवस्था छ । महाभियोग पारित नभएमा भने सेवा सुविधा पाइन्छ । अहिलेसम्म चोलेन्द्रविरुद्धको महाभियोग न पारित भएको छ, न त बदर नै भएको छ । अबको संसदमा यो प्रक्रिया कसरी अगाडि जान्छ ? हेर्न बाँकी नै छ ।

अर्को झमेला छ, अघिल्लो संसदले छानवीन चलाएको अमेरिकामा नेपाली दूतावास भवन खरिद प्रकरणको । तत्कालिन कर्णेल तथा हालका जर्नेल मधुकर कार्कीको संलग्नताबारे संसदीय समितिमा छानवीन भइरहेको थियो । त्यो मुद्दा अब के हुन्छ ? अघिल्लो संसदको कार्यकालमा कागज, प्रमाण मागिसकेको भनेर अहिले छानवीन गर्न मिल्दैन । सिंहदरबारस्थित संसद सचिवालय भने केही समितिको नाम परिवर्तन गर्ने तरखरमा छ । संसदीय समितिका कार्यक्षेत्रमा पनि पुनर्विचार हुनसक्ने बताइन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावली पनि ०७५ को ठाउँमा ०७९ आउँछ । किनभने, नयाँ प्रतिनिधिसभाले आफ्नै नियमावली बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

उता, चितवन– २ का सांसद रवि लामिछानेको उम्मेदवारी बदर भएको, अर्थात् उक्त निर्वाचन क्षेत्रका सांसदको पद रिक्त भएको सूचना संसद सचिवालयले पाइसकेको छ । सर्वोच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयनका लागि फैसलाको व्यहोरा लेखेर पठाएको हो । अब बदर भएको सूचना निर्वाचन आयोगमा जान्छ र तब बल्ल उसले उप निर्वाचनको तयारी शुरु गर्नुपर्ने हुन्छ ।