कोभन्दा को ठूलो ? मजदुरको पेट खुकुलो

गृह मन्त्रालयको परिपत्र भन्दै देशभर सञ्चालित क्रसर तथा खानी उद्योग बन्द हुँदा विकास निर्माण झण्डै दुई हप्ता ठप्प भएको छ । सरकारले गर्ने हचुवा निर्णयका कारण व्यवसायी संकटमा त परेका छन् नै सर्वसाधारणको ज्यानलाई पनि जोखिम भएको छ । उद्योग बन्द निर्माण कार्यसँगै त्यससँग सम्बन्धित अन्य पेशा व्यवसाय सञ्चालन नहुँदा मजदुर पनि संकटमा परेका छन् । गृह मन्त्रालयको उक्त आदेश उल्टाउँदै मन्त्रिपरिषद्को अवस्था हेरेर देशभरका उद्योग खोल्न दिने निर्णयलाई भने जिल्ला समन्वय समितिले यत्तिका दिन बितिसक्दासमेत टेर पुच्छर लगाएन । ‘जिल्ला अनुगमन समिति यसको अधिकारप्राप्त समिति हो’, जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेका प्रमुख दीपककुमार गौतमले भन्नुभयो, ‘कसलाई खोल्ने, कसलाई नखोल्ने छलफलमा छौं । मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्दैमा खोलिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ 

‘निर्माण ठप्प हुँदा टिपर सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्’,–अध्यक्ष सुरेश खत्रीले भन्नुभयो–‘देशभरका मजदुर बेरोजगार भएका छन् । उसै त मजदुर विदेशिने क्रम रोक्न सकिएको थिएन । पटक–पटक सरकारले गर्ने यस्ता हचुवा निर्णयले देश संकटमा जाने सम्भावना छ ।’ सबै उद्योग कानुनअनुसार सञ्चालन भएका छैनन् तर कानुनअनुसार भएका उद्योग पनि बन्द गर्ने निर्णय गलत भएको ब्यवसायीहरूले बताएका छन् । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लास्थित ४८ मध्ये ६ वटा पूर्ण रूपमा बन्द अवस्थामा छन् । ४२ वटामध्ये २९ वटा उद्योगले कानुनअनुसार नियमित सञ्चालनमा रहेको विवरण माघ २ गतेभित्र बुझाइसकेका छन् । 

‘गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिनुअगावै काभ्रेका सबै उद्योगको कार्यदलमार्फत अनुगमन भएको छ,’ समन्वय प्रमुख दीपककुमार गौतमले भन्नुभयो, ‘कार्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा बेथितिमा सञ्चालित उद्योगहरूलाई थितिमार्फत सञ्चालन हुन निर्देशन दिएका छौं र त्यही निर्णय पनि गर्दछौं ।’ २९ मध्ये केहीले स्थानीय तहमा नवीकरण गरेको कागजात बुझाएका छन् । घरेलु तथा खानी विभागमा दर्ता भएर त्यहीं नवीकरण गर्नुपर्ने भए पनि सरकारकै अकर्मण्यताका कारण विगतमा खानी तथा क्रसर उद्योगको नवीकरण रोक्का गरिएको थियो । त्यही आडमा उद्योगले स्थानीय तहमा नवीकरण गराएका थिए । स्थानीय तहलाई नवीकरण, दर्ता गर्ने अधिकार त छ तर धेरैले विना कानुन उद्योग नवीकरण गराएका छन् । जिल्लास्थित उद्योगहरू मध्ये केहीले क्रसिङको अनुमति लिएर वासिङ गरिरहेका छन् भने केहीले वासिङको अनुमतिमा क्रसिङको अनुमति लिएका छन् । खानीको अनुमति लिनेले बालुवा खानी चलाइरहेका छन् । एउटा पुर्जा देखाएर अर्काेको पुर्जामा उद्योग सञ्चालन गरिरहेका छन् । 

केहीले सडक, खोला, नदी र बस्तीसमेत जोखिममा पारेका छन् । समन्वय प्रमुख गौतमले सरकारको मापदण्ड परिवर्तन हुन नसक्ने बताउनुभयो । मापदण्ड परिवर्तन नहुँदा त्यसको कार्यान्वयन पनि जटिल रहेको उहाँले बताउनुभयो । ‘भएका उद्योग तत्काल बन्द गर्न सक्ने अवस्था छैन तर न्यूनतम मापदण्ड पनि पूरा नगर्ने अवस्थाका उद्योग बन्द हुन्छन्,’ गौतमले भन्नुभयो, ‘केही दिनमा बन्द गर्ने र नगर्ने उद्योगको वर्गीकरणसहित सार्वजनिक गरिनेछ ।’