भारतीय तटबन्धलाई सघाउन सिडिओको सरुवा रोक्का

संवैधानिक इजलासको फैसलाबाट रवि लामिछानेको पद गुमेको छ । तर गृहमन्त्री छँदा रविले खेलेको भूमिकाको सजायँ महाकाली किनारका जनताले भोग्नुपर्ने अवस्था आउदैछ । महाकाली नदीमा भारतले बलमिच्याइँपूर्वक गरिरहेको तटबन्ध निर्माणको विषय स्थानीयस्तरका साथै गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतसम्म पुगेकै छ । तर, यसमा सुधार हुनुको साँटो गृहमन्त्री र मन्त्रालयस्तरकै सहमतिमा नेपाली भूमिमा जोखिम बढ्नेगरी तटबन्ध धमाधम निर्माण भइरहेको छ । 

रवि लामिछानेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारमा जानुअघि गत मंसिर १९ गते विज्ञप्ति निकालेर महाकालीमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको तटबन्ध निर्माणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । यसरी विज्ञप्ति निकालेर केन्द्रीयस्तरबाट महाकालीको समस्याबारे बोलिदिने पहिलो र एकमात्र पार्टी रास्वपा बनेको थियो । 

पुस ११ गते गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भने रास्वपा मात्रै होइन गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालय पनि भारतभक्त देखिएका छन् । कतिसम्म भने, स्थानीयस्तरमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने सिडिओको सरुवा रोकेर भारतीय तटबन्ध निर्माणलाई सघाइँदैछ । सरकारमा जानुअघि विज्ञप्ति निकाल्ने रास्वपा पनि यसबारे चुपचाप छ । 

माघ ३ गते कार्यविधि जारी गरेको केही दिनमै गृहमन्त्रीले चार दर्जन जिल्लाका सिडिओको फेरबदल गरेका छन् । तर, दार्चुलाका दीर्घराज उपाध्यायलाई भने रवि लामिछानेले भारतले तटबन्ध नबनाउँदासम्म दार्चुलामै बस्न भनेका छन् । ‘एक वर्ष अवधि पुगिसकेका सिडिओको सरुवा स्वाभाविक थियो तर गृहमन्त्रीले नै विशेष जिम्मेवारी दिएर चैत्रसम्म बस्ने म्याद थपेका छन्’ जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतले भन्यो । 

उपप्रधानमन्त्रीस्तरको निर्णयले जारी भएको सिडिओ सरुवाको कार्यविधिमा वैशाखअघिदेखि कार्यरत सिडिओको सरुवा गरिने उल्लेख छ । यसैगरी, एक वर्ष अवधि पुगेका सिडिओको सरुवा गरिने कुरा पनि त्यसैमा परेको छ । ‘दार्चुलाका सिडिओले स्थानीय र संघ तथा प्रदेशसभाको गरी दुबै निर्वाचन गराउने मौका पाएका छन्, दुइ वटा निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्ने अवसर अहिलेसम्म कसैले पाएका थिएनन्’ दार्चुलाका एक सुरक्षा अधिकारी भन्छन् । 

भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गर्नुपर्ने भएकोले आफ्नो सरुवा तत्काल नभएको सिडिओ स्वयंले बताए । ‘संवेदनशील क्षेत्र भएकोले भारतीय पक्षसंग समन्वय गर्न र सहमतिअनुसारको कार्य गराउन मेरो सरुवा अहिले भएको छैन’ प्रजिअ उपाध्यायले भन्नुभयो । 

भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गरिएको र नेपालतर्फको जोखिमबारे आफूहरू सचेत भएको उहाँको भनाइ छ । ‘भारततर्फको तटबन्ध निर्माणका लागि नदी डाइभर्सन गर्न दिएका छौं, तटबन्ध निर्माणपछि डाइभर्सनको सबै क्षेत्र हटाउने सहमति भएको छ’ दीर्घराज उपाध्यायको भनाइ छ । 

अहिले एकातर्फ भारतीय पक्षले महाकाली नदी डाइभर्सन गरी नेपालतर्फ फर्काएको छ भने अर्कोतर्फ नदीको बहाव नेपालतर्फ तटबन्धको संरचना ठोक्किएको छ । यसबाट नेपालतर्फको संरचना कमजोर हुने र जोखिम बढ्नेमा स्थानीयवासी चिन्तित छन् । 

महाकालीमा भारतीय पक्षले गरेको डाइभर्सन तटबन्ध निर्माण सम्पन्न भएपछि हटाइनेमा नदी किनार क्षेत्रका वासिन्दा आशंका गर्छन् । ‘दुई देशबीच प्रशासनिक, प्राविधिक र नागरिकस्तरमा पटक–पटक छलफल भएको छ, भारतले बनाएको डाइभर्सन मार्च १५ भित्र हटाइने भनिएको छ तर भारतीय पक्षले भनेअनुसारको काम कहिल्यै गर्दैन’ बंगाबगर क्षेत्रका एक स्थानीयको भनाइ छ । 

पटक–पटकको छलफलमा महाकालीमा बनाइएको डाइभर्सन हटाउने प्रतिवद्धता भारतीय पक्षले जनाएको महाकाली नदी नियन्त्रण आयोजनाका इञ्जिनियर केशवराज शर्माले बताउनुभयो । ‘दुबै पक्षबीच सहमति भएको छ, सोहिअनुसार तटबन्धको संरचना निर्माणपछि भारतीय पक्षले डाइभर्सन हटाउनै पर्छ’, उहाँले भन्नुभयो । 

महाकालीको डाइभर्सन हटाउने र मध्यभागबाट नदीको पानी बगाउने कार्यमा भारतीय पक्षले सहयोग गर्नेमा भने नेपाली पक्षलाई शंका छ । औपचारिक रूपमा सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले डाइभर्सन हटाउँछ भनेर प्रतिक्रिया दिने सरकारी निकायकै कर्मचारी पनि यसप्रति आशंका गर्छन् । 

तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेले माघ पहिलो साता दार्चुलाका सिडिओलाई फोन गरेर तटबन्ध निर्माणको अवस्थाबारे जानकारी लिएका थिए । मन्त्रालयस्तरको निर्देशनमा रहेर आफूले काम गरिरहेको प्रजिअ उपाध्यायको भनाइ छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका जिल्ला अध्यक्ष तारादत्त भट्ट तटबन्धको विषयमा आफूले सरकारलाई काठमाण्डौं पुगेर घच्घच्याइरहेको बताउँछन् । ‘पार्टी सभापतिका साथै धेरै नेताहरूसँग तटबन्धलगायत दार्चुलाका महत्वपूर्ण विषयमा कुराकानी गरेको छु’ उहाँले भन्नुभयो, ‘केहीन केही सकारात्मक नतिजा आउने आश छ ।’

भारतीय तटबन्ध निर्माणमा समन्वय गर्न र भएको सहमति कार्यान्वयन गराउनकै लागि सिडिओको सरुवा रोकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्रोतको भनाइ छ । ‘नयाँ सिडिओ आउँदा विषयवस्तुको अध्ययन गर्नमै समय लाग्छ, त्योभन्दा त अहिले कार्यरत सिडिओलाई नै जिम्मेवारी दिनु राम्रो’ जिल्ला प्रशासन स्रोतको भनाइ छ । समन्वय र सहमतिको नाममा नेपाली पक्षले भारततर्फको तटबन्ध निर्माणमा सहयोग पु¥याइरहेको छ । त्यही सहमतिअनुसार भारतीय पक्षले महाकालीमा बनाएको डाइभर्सन हटाउने र नदीको धार मध्यभागमा फर्काउने विषय भने कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन, हेर्न बाँकी छ ।