डलर अर्बपति विनोद चौधरीद्वारा जनआस्थाविरुद्ध दायर मुद्दा खारेज

मुलुकका डलर अर्बपति तथा नेपाली काँग्रेस सभासद् विनोद चौधरीले जनआस्था साप्ताहिक तथा जनआस्था डट कमविरुद्ध दायर गरेको मुद्दा खारेज भएको छ । उच्च अदालत, पाटनमा दायर गरिएको निषेधाज्ञा र अवहेलनाका मुद्दा श्रीमानद्वय सुवास पौडेल र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले क्रमशः खारेज र दाबी नपुग्ने आदेश गरेको छ । 

गत असोज ७ गते दायर निषेधाज्ञा र सोही महिनाको २८ गते दायर भएको अवहेलनाको मुद्दामा इजलासले उक्त आदेश दिएको हो । जनआस्थाको तर्फबाट अधिवक्ताहरु माधवकुमार बस्नेत, बद्रिप्रसाद भुसाल, अनन्तराज लुईंटेल र भक्ति घिमिरेले बहस गर्नुभएको उक्त मुद्दाको आदेशबाट मुलुकको प्रेस स्वतन्त्रता र न्यायिक लडाईंको विजय भएको छ । अधिवक्ताहरु लुईंटेल र घिमिरेले क्रमशः प्रेस काउन्सिल प्रतिनिधि र पत्रकार महासंघ प्रतिनिधिको रुपमा बहस गर्नुभएको हो । 

चौधरीले दायर गरेको निषेधाज्ञा मुद्दामा निवेदक तथा निवेदक सम्बद्ध कम्पनी÷व्यक्तिको व्यावसायिक ख्यातिमा धक्का पुर्याउने गरी कुनै समाचार प्रकाशन गर्ने, सामाजिक सञ्जाल तथा सञ्चार माध्यममा प्रकाशन, प्रशारण कार्य नगराउन विपक्षीको नाममा आदेश माग गरेका थिए । उनले निवेदनमा जनआस्थाले प्रकाशन गरेका समाचार सबै झुठ्ठा र भ्रामक भएको जिकीर लिएका थिए ।

त्यसैगरी असोज २७ गते दायर गरिएको अवहेलनाको मुद्दामा चौधरीले निषेधाज्ञा र गाली बेइज्जती मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म निवेदकको सम्बन्धमा कुनै पनि व्यहोरा, समाचार वा सामाग्री प्रकाशन नगर्न नगराउन भन्दै विपक्षीहरुको नाममा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारीको माग गरेका थिए । 

चौधरीले योजनाबद्ध रुपमा जनआस्थाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्नुको उद्देश्य सञ्चार माध्यमको मुख बन्द गराएपछि जसले जे गरे पनि हुने अवस्था उत्पन्न हुने विश्लेषण गरेको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । राज्य संयन्त्रदेखि निजी क्षेत्रले गरेका भ्रष्टाचार र धेरै कैफियतका घटना बाहिर आउनुको प्रमुख आधार नै मिडिया हुन् । तर मिडियालाई चौधरीको मागबमोजिम सिध्याइदिने हो भने त्यस्ताको मनोबल र बदमासीको स्तर झन् बढ्ने निश्चित थियो । आजको आदेशले राज्यलाई दुहुनो गाई बनाएर दुहुने डलर अर्बपतिहरुको अर्को असफल प्रयासमा ब्रेक लागेको छ ।