रिक्त ५ वटा मन्त्रालय कसले रोज्लान् ?

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई गृह मन्त्रालय नदिने पार्टी निर्णयमा चट्टानझैँ अडिएर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूमाथि लाग्ने गरेको ‘ढुलमुले’ भन्ने आरोपको खण्डन मात्र गर्नुभएको छैन, त्यसैमार्फत केही राजनीतिक सन्देश पनि छाड्नुभएको छ । स्थायी समिति बैठकले प्रचण्डलाई ‘गृह र राष्ट्रपति’ को अडान नछाड्न निर्देशन दिएकै भोलिपल्ट एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको सारथि बनेर सत्तामा उक्लिएका रवि लामिछाने सरकार छाड्ने बाध्यात्मक अवस्थामा पुग्नुले राष्ट्रपति निर्वाचनमा माओवादी लचिलो नबन्ने प्रष्ट संकेत दिएको छ । त्यसकारण फागुन १३ गते राष्ट्रपतिका लागि कसले उम्मेदवारी दाखिला गर्छ र त्यसको प्रस्तावक र समर्थक को–को हुन्छन् त्यही दिन राजनीतिको आगामी बाटो ‘क्लियर’ हुनेछ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विगतले ‘राजनीतिक लेनदेन’ मिलाउने र कतिपय अवस्थामा जोखिम उठाएरै भए पनि निकास दिन सक्ने खुवी उहाँमा देखिन्छ । अमूक मन्त्रालयमा अडान कसेर सहयात्रीहरूलाई पर धकेल्ने प्रचण्डको स्वभाव पनि होइन । तर, यसपटक रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय नदिन उहाँले अन्तिमसम्म अडान लिनुभयो । हुन त, चित्रबहादुर केसी र प्रेम सुवालबाहेक प्रतिनिधिसभाका सबै सांसदको विश्वास प्राप्त गरेकाले सत्ता गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल एमालेले समर्थन झिके पनि सरकार ढल्ने अवस्था अहिले छैन । राजनीतिको जोड–घटाउ मिलाउन सिपालु प्रचण्डले यस्तो हिसाब नगरी हचुवामा अडान लिएर रास्वपालाई बाहिरिन बाध्य पारेको पक्कै पनि होइन । माओवादीले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको सन्दर्भमा गृह मन्त्रालय नपाएर गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति सरकारबाट बाहिरिनुको खास राजनीतिक अर्थ रहन्छ । 

तत्कालीन पाँचदलीय गठबन्धन छाडेर अहिलेको समीकरण बनाउनु प्रचण्डको बाध्यता थियो । कांग्रेसले कुरा फेर्दा राप्रपा, रास्वपासहितलाई जुटाएर एमालेले काँध थापिदिएकैले उहाँ तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो । अन्यथा आज माओवादी संघदेखि प्रदेशसम्मै सत्ताबाहिर हुन सक्थ्यो । सँगसँगै प्रचण्डलाई काँध हाल्नु केपीको पनि रहर थिएन । सत्तामा फर्किने उपयुक्त अवसरका रुपमा उहाँले यसलाई प्रयोग गर्नुभएको हो । सरकार छाडेर पनि समर्थन कायम राखेको रास्वपा र उपप्रधानमन्त्री लिएर सरकारमा बसेको राप्रपा त केपीले जहाँ पाइला टेक्यो त्यहीँ उभिने हुन् । त्यसैले स्वार्थै स्वार्थको जगमा उभिएका सत्तासाझेदार दलहरू कुन स्वार्थमा कता मोडिन्छन् त्यसको अन्तिम पटाक्षेप राष्ट्रपति निर्वाचनपछि हुनेछ । 

राजनीतिक, वैचारिक हिसाबले चारतिर मुख फर्काएका दलहरूको सहकार्य आफैँमा सहज होइन । संविधानको आधारभूत प्रस्तावनामै राप्रपाको विमति छ । गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशी लोकतन्त्र यो संविधानको आधार हो । त्यसैमा प्रहार हुँदा संविधानको रक्षा हुँदैन । संघीयता र धर्मनिरपेक्षताको विरोध गर्दै राजतन्त्र पुनःस्थापित गर्न कस्सिएर आएको राप्रपालाई रिझाएर सरकार चलाउनुपर्ने बाध्यता प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यसमाथि क्याबिनेट मन्त्रीले नै प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाएकाले प्रचण्ड राजनीतिक अप्ठ्यारोमा परेको प्रष्टै देखिन्छ । संविधानको मूलभूत कुरा अस्वीकार गर्दै आएको शक्ति कार्यकारी भूमिकामा रहेकाले संविधानमाथि खतरा छ भने सबैभन्दा बढी अहिले नै छ । 

यसैकारण पुरानै वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन ब्युँताउने खेलअन्तर्गत राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढेको बताउन थालिएको छ । जानकार स्रोतहरूले बताएअनुसार एउटा तहमा नेताबीच त्यस्तो छलफल शुरु भएको छ । राप्रपालाई सरकार छोड्न बाध्य पारेर एमालेलाई साइजमा राखी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ । अहिले रास्वपाले सरकार छाडेपछि पाँचवटा मन्त्रालय खाली भएका छन् । यसअघि नै जसपालाई छुट्याएको वन र खेलकुद मन्त्रालयसहित गृह, शिक्षा र श्रम मन्त्रालय खालि भएकाले ती पाँच ठाउँमा जसपा र समाजवादीलाई एड्जष्ट गरेर जाने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ, भनिन्छ । त्यसो हुँदा तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनका तीन शक्ति एकै ठाउँमा आइपुग्छन् । गठबन्धन छोड्दा एमालेलाई तलदेखि माथिसम्म क्षति हुने भएकाले केपीले नरुचाए पनि समर्थन नझिक्ने प्रचण्डको विश्वास हो । 

तर, एकीकृत समाजवादी र जसपाले के गर्छन् खुलिसकेको छैन । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उपराष्ट्रपतिको अत्तो थापेर आफू केन्द्रित ‘मुभ’ गरेको आरोप पार्टीभित्रै छ । उपराष्ट्रपति लिएर एकजना सांसदलाई पठाउने र रिक्त निर्वाचन क्षेत्रमा उपचुनाव गराएर प्रतिनिधिसभामा आउने यादवको तयारी छ । तर, माओवादी उपराष्ट्रपति दिन तयार नभएकैले यसअघि ऊ सरकारमा सहभागी नभएको हो । यादवले आफ्नो स्वार्थका लागि सरकारमा नजाने निर्णय गरेको भन्दै उनका सांसदहरू रुष्ट भैरहेका छन् । आफू हारेको हुनाले अरुलाई समेत रोकेको उनीहरूको तर्क छ । त्यसकारण उपराष्ट्रपति नपाएका बखत ऊ सरकारमा जान्छ कि जाँदैन भन्ने प्रश्न खडा हुन्छ । किनभने सरकारमा गैसकेपछि उपराष्ट्रपति पाइँदैन भन्ने उपेन्द्रलाई परेको छ । उपेन्द्र निकट जसपाका एक नेता भन्छन्, ‘उपराष्ट्रपतिमै बार्गेनिङ गर्नुपर्छ र त्यसका लागि दबाब दिनुपर्छ भन्ने छ । तत्काल सरकारमा जाने अवस्था नरहे पनि पुरानो गठबन्धन फर्काउन हामी सहमत छौँ ।’ 

रवि लामिछानेको पार्टीले लिने सम्भावित कदम बुझेपछि शनिवार माओवादीका नेता उपेन्द्रलाई भेट्न पुगेका थिए । त्यस भेटमा पनि निर्वाचनअघिको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन फर्काउने सम्भावनाबारे छलफल भएको बताइएको छ । तर, राष्ट्रपतिको चुनावअघि नै उपेन्द्रले सरकारमा सामेल हुने संकेत भने दिएका छैनन् । ‘आजभोलि नै त उहाँहरू सरकारमा जाने सम्भावना देखिँदैन । तर, प्रयास भैरहेको छ’, जानकार एक माओवादी नेताले भने । उपेन्द्रनिकट जसपाका नेताले भने सांसदहरूको दबाब थेग्न गाह्रो परिरहेकाले आज–भोलिमै सरकारमा जाने सम्भावनालाई इन्कार गरेनन् ।