रुष्ट यातायात मजदुरहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने

यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै आएका यातायात श्रमिक सम्बद्ध तीनवटा संगठनहरुले संयुक्त आन्दोलन गर्ने भएका छन् । 

नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुर संघले यातायात क्षेत्र सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै संयुक्त आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय भद्रगोल भएको उल्लेख गर्दै संगठनले यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालय अस्तव्यस्त र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेको आरोप लगाएको छ ।

त्यस्तै, ऐन पालना गराउने जिम्मा पाएको ट्राफिक प्रहरी स्वयम्ले चालकको लाइसेन्स निलम्बित गरेको भन्दै संगठनले व्यापक असन्तुष्टि जनाएको छ । 

जरिवानासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको दूरुपयोग गरेर ट्राफिकले आर्थिक असुली धन्दा चलाइरहेको बताउँदै संगठनले यातायात क्षेत्रका दलालको पहलमा सवारी साधन आयातको क्रम नरोकिएको उनीहरुको भनाइ छ । 

‘सवारी साधनको आयात अनियन्त्रित मात्रै होइन सडक तथा भौतिक पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने गरी दर्ता भएको छ । यातायात क्षेत्रका दलाल, कमिशनखोर र सरकारको मिलोमतोमा मनपरी सवारी आयात रोकिएको छैन’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

सार्वजनिक क्षेत्रका सवारी साधनलाई पर्याप्त ‘पिक एण्ड ड्रप’ र पार्किङ एरिया नभएकोमा संगठनको गुनासो छ । यातायात श्रमिक तथा सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरी अधिकारसम्पन्न ‘राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै संगठनले रोष व्यक्त गरेको छ ।

माघ १७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसमक्ष १० बुँदे मागपत्र पेश गर्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएको र फागुन २ गतेसम्म आफूहरूको माग पूरा नभए निर्णायक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।