कुन नैतिकताले थप आदेश दिने ?

अरुलाई लाग्ने नियम, कानुन र नैतिकता न्यायाधीश र वकिललाई पनि लाग्छ । तर, लागेन ! अब के हुन्छ ? सबैलाई न्याय दिनुपर्ने अदालतभित्रै नियम र नैतिकता मिचियो । न्यायाधीशदेखि वकिलहरूको संगठनसम्मको यसमा सहकार्य थियो । अरुले त्यति गरेको भए श्रीमान्हरुले बेञ्चबाट के–के आदेश दिन्थे होलान्, वकिलहरूले पनि अनेकन छिद्र केलाउँदै वहस गर्थे होलान् । तर, मामिला उनीहरूसँगै जोडिएपछि ‘तैँ चूप, मै चूप’ !

विभिन्न मुद्दाहरूका विषयसँगै अदालती प्रशासनसम्ममा तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणाको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाइयो । प्रश्नहरू स्वाभाविक थिए । त्यसको समाधानका विधि के–के हुन्थे, त्यसबारे छलफल भएन । फलतः अदालतमा ‘बेञ्च हड्ताल’ भयो । बारले प्रधानन्यायाधीशमाथि छेकबार लगायो । जसरी प्रा.डा.गोविन्द केसीजस्ता वौद्धिक व्यक्तिले मेडिकल शिक्षाका माग पूरा गराउन कानुनी वा प्रक्रियागत कदम नचालेर अनसनपछि अनसन बसेको भनी हामी आलोचना गर्दछौँ, ठीक त्यसरी नै देशका न्यायाधीश र प्रवुद्ध वकिलहरूले कानुन केलाएर प्रधानन्यायाधीशलाई ठेगान लगाउनुपर्ने थियो होला । तर, त्यसो गरेनन् । बार र बेञ्च दुबै मिले । त्यसो गर्दा झण्डै सय दिन सर्वोच्च अदालत ठप्प रह्यो । कुनै मुद्दाको सुनुवाई भएन, आदेश दिइएन, पेशी तोकिएन । उल्टै त्यसरी हड्तालमा उत्रिएका न्यायाधीशले त्यसअवधीको तलब, भत्ता र सुविधाचाहिँ लिए । के कुनै कर्मचारीसँग काम नगर्ने, तलब–भत्ता र सुविधा लिइरहने अधिकार हुन्छ ? कानुनले त त्यो अधिकार सुनिश्चित गरेको होला, तर त्यहाँ नियम र नैतिकता पनि हुने गर्छन् । अन्यत्रका कुरा भए एउटा मुद्दा हालेर सर्वोच्चबाट व्याख्या गराउँदा हुन्थ्यो । त्यहीँभित्रको मामिलामाथि प्रश्न उठाउनुपर्ने कसले ? प्रश्नको समाधान दिनुपर्ने कसले ? यी प्रश्न अनुत्तरित छन् । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतस्थित निजामती कर्मचारी संगठनहरूले कुरा उठाएका थिए । पछि आवाज त्यसै हरायो ।

कतिपय पत्रकारले कानुन सुधार आयोग र न्यायपरिषद्का पदाधिकारीसँग यस्ता विसंगतिबारे प्रश्न पनि गरे । समय कोभिड संक्रमणको आसपासको थियो । एकजना पदाधिकारीले उल्टै पत्रकारलाई सोधे, ‘अहिलेको लकडाउनमा तपाईं अफिस जानुभएको छैन, समाचार लेख्नुभएको छैन । तर, तलब त खाइरहनुभएको होला नि †’ त्यसपछि पत्रकार चूप लागे । तर, स्वयं जवाफ दिने पदाधिकारीको मन बुझ्न सकेन । आफ्ना न्यायाधीश र वकिलहरूको बचाव त गरे तर अर्को मनले उनैलाई सोध्यो, ‘के यो कुरा बेठीक हो त ?’ 

यस्तै गम्भीर प्रश्न नेपाल बारमाथि उठ्यो– यहाँमात्रै हैन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि । नेपाल बारले अदालतको ढोका बन्द गरेर न्यायिक काममा अवरोध सिर्जना गर्न खोजेको त होइन होला तर गर्यो चाहिँ त्यसै । बारहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठनद्वारा अमेरिकामा आयोजित सम्मेलनमा भनियो, ‘अदालतको ढोका कुन कानुनअनुसार बन्द गरियो ? के ती विषय उठान गर्ने कानुनी, प्रशासनिक वा संसदीय विधि थिएनन् ?’ केही कानुनविद्को टिप्पणी छ, ‘उनले अपराध गरेको भए फौजदारी कानुनअनुसार सजायँ भइहाल्थ्यो । सजायँ दिलाउने कानुनी प्रक्रियामा जानुपथ्र्यो ।’ अर्को प्रश्न उठ्ने गरेको छ, ‘अदालतलाई सय दिन अवरोध गरेर भयो के ?’ पेशीमा गोला प्रथाबाहेक केही कुरा लागु भएनन् । त्यसपछि दुई जना न्यायाधीशले कामु प्रधानन्यायाधीश हुने मौका पाए ।

एकजनाले कामुमै घर जानुप¥यो, अर्काले आजसम्म कामुमै अदालत चलाउनुपर्ने स्थिति छ । एकजना अधिवक्ता भन्छन्, ‘अब बारले भन्नुपर्छ, भ्रष्टाचार रोकियो कि ? बेथितीजति सबै अन्त्य भए कि ? वा, अदालतको ढोका बन्द गरी गरी के उपलब्धि हात लाग्यो ?’ एक किसिमले भन्ने हो भने, पेशीमा गोला प्रथा लागू हुँदा दुःख पाउने त वकिलहरू नै भए । किनभने, पहिला–पहिला एउटै बेञ्चले मु्द्दा हेर्दा एउटा न्यायाधीश मिलाए पुग्थ्यो । अब उही मुद्दा एकदिन एउटाकहाँ, अर्कादिन अर्कैकहाँ पुग्ने भयो । त्यसमाथि गम्भीर प्रश्न छ, ‘प्रधानन्यायाधीश बनाइएको व्यक्तिले पेशी तोकेकोमा पनि राज्यलाई विश्वास छैन भने त्यस्तो मान्छेलाई प्रधानन्यायाधीश किन बनाउने ? किन गोलाप्रथा लागु गर्ने ?’ 

हड्ताल गर्ने र सेवा–सुविधा लिने कुराले अरु सम्भावित मुद्दा पनि प्रभावित हुँदै छन् । एमालेले महिनौँसम्म प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गर्‌‍यो । संसदले काम गरेन, तर सांसदहरूले सेवा–सुविधा लिइरहे । मानौँ, यसबारे सर्वोच्चमा रिट दायर भयो । यो स्थितिमा कुनै नैतिकता श्रीमान्हरुबाट आदेश आउला ?