श्रीमानहरुमाथि संकट

फेरि पनि सर्वोच्च अदालतलाई गिजोल्ने र आफ्ना मान्छे श्रृंगार्ने ध्याउन्न शुरु भएको छ । यद्यपि, सम्भावना कम छ ।

चोलेन्द्रसमशेर राणामाथि महाभियोग लागेदेखि कामुको भरमा चलिरहेको सर्वोच्चलाई फेरि पनि नेतृत्वको झमेलामा पार्ने खतरा उस्तै छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई कामुमै घर पठाएर प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा साथ नदिएको रिस फेर्ने बालकोटको नीति रहेको चर्चा छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले त्यस्तो चाहना राख्नुभएको छैन । जबकि उनी प्रधानन्यायाधीशकै हैसियतमा बालुवाटारस्थित सरकारी आवासमा सरिसकेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको टुंगो नलाग्दा संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

ओलीले संसदको प्रतिपक्षी दल चयन गर्ने कुरालाई सभामुखमार्फत अड्काउनुका पछाडि यो नियत पनि कारक भएको अनुमान गरिएको छ । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्णबाहेक सबै ‘भनेको मान्ने’ हुन् भन्नेमा ओली ढुक्क हुनुहुन्छ । त्यसको सदस्य हुनेमध्ये राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, सभामुख, उपसभामुखसम्म ओलीअनुकूलका छन् । बाँकी रह्यो, प्रतिपक्षी दलको नेता । भनिन्छ, अब एक महिनापछि पनि सर्वोच्चले प्रधानन्यायाधीश पाएन भने संकट शुरु हुनेछ । 

अर्कातिर, कानुन मन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले ‘सिष्टममा काम गर्छु, बेला नभई कसैको सरुवा नगरौँ’ भन्दा केही अदालत न्यायाधीशविहीन भएका छन् । उच्च अदालतमध्ये नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र राजविराजमा न्यायाधीश कमी हुँदा मुद्दा प्रभावित भएका छन् । यसै कारण तुलसीपुरमा उच्च अदालत नै नचल्ने स्थिति छ । तर, मन्त्री समय नभई सरुवा नगर्ने अडानमै छन् । उता, न्याय परिषद् बैठकमा उच्च अदालतका लागि न्यायाधीश नियुक्तिको सर्टलिष्ट बनाउने प्रक्रिया शुरु भएको छ । २६ जना न्यायाधीश रिक्त छन् ।

सर्ट लिष्टमा तीन गुणा सिफारिस गर्ने प्रावधान छ । फागुनको दोस्रो हप्तासम्म काम सिध्याउने प्रयास भइरहेको स्रोतले जनाएको छ । त्यस्तै, केही न्यायाधीशमाथि शुरु भएको कारवाहीको अध्ययन सकिएको छ । त्यसमध्ये घुसकाण्डबापत काठमाडौं जिल्ला अदालतका राजकुमार कोइराला, अम्बिका निरौला, धनुषाबाट तानिएका पर्शुराम भट्टराई र रामेछापबाट झिकाइएका बद्री ओलीहरू दोषी ठहर हुने भएका छन् ।