चितवनमा अब कसरी होला सांसद चयन

सर्वोच्च अदालतले चितवन– २ को प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका निर्वाचित उम्मेदवार रवि लामिछानेको उम्मेदवारी बदर गरेपछि अर्को कानुनी झमेला शुरु भएको छ । प्रश्न छ, अब उपनिर्वाचनबाट पदपूर्ति गर्ने कि निकटतम् प्रतिद्वन्द्वीलाई जितेकोे घोषणा गर्ने ? मंसिर ४ को निर्वाचनमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले स्वतः खारेज भइसकेको नागरिकताका आधारमा उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गरेको ठहरसहित सर्वोच्चले पद खाइदियो । त्यहाँबाट रविले ४९ हजार ३ सय मतका साथ जितेका थिए । निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी, नेपाली कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले १४ हजार ९ सय ८३ मत पाएका थिए । 

निर्वाचन आयोग उपनिर्वाचनबाट चितवन– २ को सांसद छान्ने तयारीमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ८९ ले प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद रिक्त हुने स्थितिलाई विभिन्न किसिमले व्याख्या गरेको छ । पहिलो हो, सभामुखसमक्ष राजीनामा दिएमा । दोस्रो, धारा ८७ (क) बमोजिम ‘नेपाली नागरिक नरहेमा ।’ तेस्रो ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल वा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदावधि समाप्त भएमा’, चौथो ‘निज सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दश वटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा’, पाँचौंमा ‘जुन दलको उम्मेदवार भई सदस्य निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दलले संघीय कानुनबमोजिम निजले दल त्याग गरेको सूचित गरेमा’ र छैटौँ ‘निजको मृत्यु भएमा’ । यसमध्ये रविको हकमा संविधानको धारा ८७ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभाको सदस्य हुने योग्यता, अर्थात् नागरिकतामा प्रश्न उठेको कुरा आकर्षित हुन्छ । तर, सर्वोच्चको फैसलाले उक्त धारा इंगित गर्दै प्रतिनिधिसभाको पद रिक्त नगरी निर्वाचनका क्रममा उनले दर्ता गरेको उम्मेदवारीसम्म बदर गरेको हो । 

अहिले निर्वाचन आयोग धारा ८७ लाई आधार मानेर धारा ८४ को उपधारा (७) बमोजिम उपनिर्वाचनको मनस्थितिमा छ । उक्त धारामा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल छ महिनाभन्दा बढी अवधि बाँकी छँदै कुनै सदस्यको स्थान रिक्त भएमा त्यस्तो स्थान जुन निर्वाचन प्रणालीबाट पूर्ति भएको थियो सोही प्रक्रियाद्वारा पूर्ति गरिनेछ ।’ तर, रविका निकटतम् प्रतिद्वन्द्वी उमेश श्रेष्ठको जिकिर फरक छ । सर्वोच्चले रविलाई उम्मेदवार हुन नै योग्य नरहेको भनी आदेश दिएको थियो । हाल भैरहवा पुगेका उमेशले दावी गरेका छन्, ‘निर्वाचन प्रयोजनका लागि उम्मेदवार, सांसद, मन्त्री वा उपप्रधानमन्त्री मान्न वा ठान्न सकिन्नँ ।’ त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचनमा मत प्राप्त गरेको पनि मान्न नसकिने वा कायम हुन नसक्ने उनको ठम्याई हो । कानुनले उम्मेदवार नै मान्न नसकेको व्यक्तिलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि कानुनले नचिन्ने बताउँदै आएका छन् । त्यस्तो व्यक्तिले निर्वाचन जितेको ठान्न पनि नसकिने कारण रवि लामिछानेबाहेकका उम्मेदवारहरूबीच मात्रै निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धी भएको कानूनी अवस्थाको दावी गरेका छन् ।

अब उमेश श्रेष्ठको निवेदनमा निर्वाचन आयोगले कुनै निर्णय गरेन भने त्यसपछि उनी यिनै जिकिरका साथ सर्वोच्च अदालत जाने तयारी छ । निर्वाचन आयोगले बुझेअनुसार संविधानको धारा ८७ लाई आधार मानेर धारा ८४ को उपधारा (७) बमोजिम उपनिर्वाचन हुने कुराले रविलाई थोरै राहत मिलेको छ । तर, यसबारे अदालतको व्याख्या आउन बाँकी नै छ । यस्तो जटिल कानुनी प्रश्न आएपछि निर्वाचन आयोगले कानुन हेर्ने सहसचिव यज्ञ भट्टराईसहित रामनारायण बिडारी र विभिन्न कानुन व्यवसायीलाई सोध्यो । उमेशको दावीसहितको निवेदन दरपीठको कानुन निर्वाचन आयोगको हकमा लागु हुँदैन । त्यसैले केही न केही निर्णय गर्नैपर्छ । त्यसपछि मात्रै उमेशसँग अदालत जाने सुविधा उपलब्ध हुन्छ । रविका विपक्षी वकिल डा.सुरेन्द्र भण्डारीको तर्क उमेशसँग मिल्दो छ । उनले उपनिर्वाचन भए पनि रवि उम्मेदवारका लागि अयोग्य भए भनेका छन् ।

आयोगले जनताको मतसँग जोडिएको विषय भएको हुँदा र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताले दिएको मतमाथि खेलबाड नगर्ने भन्दै आएको छ । समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलले पेश गरेको बन्दसूचीमा ‘क’ को सट्टा ‘ख’ का व्यक्ति छनौट हुनसक्छन् । किनभने, समानुपातिक भनेको राजनीतिक दललाई दिइएको मत हो । तर, व्यक्तिलाई मत दिइएको हकमा त्यस्तो प्रावधान लागू हुँदैन ।
चुनाव कहिले ?

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि चितवन– २ मा उपनिर्वाचन गराउने मनस्थिति बनाएको थियो । तर, अहिले त्यसमा फेरबदल भएको छ । आयोगले आइतबार र सोमबारसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेटेर यसबारे परामर्श गर्न चाहेको थियो । तर, हिजोसम्म समय पाएन । आयोगलाई एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि जम्मा ६० देखि ६५ दिन भए पुग्छ । सबभन्दा बढी समय लाग्ने मतपत्र छपाईमा हो । एकमात्र क्षेत्रको मतपत्र छाप्ने काम जम्मा एक दिनको हो । त्यसैले छिट्टै उपनिर्वाचनको मिति तोक्न आयोग हतारिएको छ । 

उता, राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि देशभरका मतदाताले काठमाडौं नै आउनुपर्ने भएको छ । संघीय र प्रदेशसभाका सांसदहरू मतदाता हुने उक्त निर्वाचनमा ८ सय २५ मध्ये ८ सय २० सहभागी हुने अनुमान छ । किनभने, संघीय संसदका एक जना सदस्य रिक्त, अर्का सदस्य निलम्बित, फरार र जेलमा छन् । निर्णायक अवस्थाबाहेक सभामुख र उपसभामुखले मतदान गर्ने व्यवस्था छैन ।