रविको पार्टी खारेज गराउन युवराज सफल दोहोर्याएर निर्वाचन आयोगमा

सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेर रवि लामिछानेको सांसद र मन्त्री पद खुस्काइदिएका सिन्धुलीका युवराज सफल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता खारेजी माग गर्दै दोहोर्याएर निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाअनुसार सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको संख्या कायम नभएकाले दर्ता खारेजी गर्नुपर्ने जिकिरसहित उनी उजुरी हाल्न गएका हुन् ।   

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता हुँदाको बखत २१ सदस्यीय केन्द्रीय समिति चयन गरिता पनि सर्वोच्च अदालतको सवैंधानिक इजलासको माघ १३ गतेको फैसलाले लामिछानेलाई अनागरिक एंव नेपाली नागरिक हुन अयोग्य ठहर गरेपछि २० सदस्यीय हुन् पुगेको र त्यो कानुनविपरित भएको उनको दलिल छ । 

‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा (५) को उपदफा (च) को व्यवस्था हेर्दा पार्टी दर्ता कायम हुन न्युनतम २१ जनाको केन्द्रिय समिति चाहिन्छ तर निवेदनको बुँदानं. (२) को निर्णयबाट पार्टी सभापति रवि लामिछाने तत्कालिन समयमा दल दर्ता गर्न अयोग्य रहेको भन्ने पुष्टि भएसँगै २१ जनाको केन्द्रिय समिति २० जनामा सीमित भएको हुँदा यो अवस्था पार्टी दर्ता हुन अयोग्य भएको अवस्था हो,’ उजुरीमा उल्लेख छ । 

दल दर्ता हुनको लागि पूरा गर्नुपर्ने न्यूनतम मापदण्ड नै नपुर्याई अहिले दर्ता कायम रहेको सो पार्टीको दर्ता खारेज हुनुपर्ने दावी गरिएको उजुरीपत्रमा हालसम्म सञ्चालन भएका राजनीतिक गतिविधि तथा कामकारबाहीलाई मान्यता नदिन पनि निर्वाचन आयोगसँग माग गरिएको छ । 

यसअघि माघ १८ गते पनि सफलले यस्तै निवेदन दर्ता गराएका थिए । बदर भैसकेको नागरिकता देखाएर लामिछाने आफैँ सभापति भएको उक्त पार्टीको दर्ता प्रक्रिया गलत रहेको जिकिरसहित त्यतिबेला दर्ता भएको उजुरी आयोगले कारवाहीयोग्य नरहेको बताइसकेको छ । उजुरी दर्ताको केही दिपछि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले सार्वजनिक मंचबाट कुनैपनि व्यक्तिले हालेको दल दर्ता खारेजको निवेदन नलाग्ने जानकारी गराएका थिए । 

संविधानको धारा २२७ को व्यवस्था र दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को प्रावधानले कुनै नागरिकले हालेको निवेदनको आधारमा अमूक दल दर्ता खारेजी गर्न नमिल्ने आयोगको भनाई छ । तर, दल दर्ता गर्दा कुनै सदस्यले झूठो विवरण पेश गरेको प्रमाण भेटिएको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई भने कारवाही हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।