गाँजाले पो उभो लगाउँछ कि हामीलाई ?

 – निनाम लोवात्ती

हरेक दिनजसो गाँजाखेती नष्ट गरेको, गाँजा बरामद गरेको, गाँजा तस्करी र सेवन भएको आरोपमा विभिन्न ठाउँबाट मानिस पक्राउ परेको समाचार पढ्न, सुन्न र हेर्न पाउँछौं । गत माघ ५ गते सहयोगी ‘सौर्य दैनिक’मा राष्ट्रिय समाचार समितिलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशन गरेको समाचारमा गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गामा सामाजिक सञ्जाल फेसबुक म्यासेञ्जर प्रयोग गरेर (ग्रुप बनाएरै) गाँजा खाने समूह बनाइएको उल्लेख छ । गुल्मीमा फेसबुकको माध्यमबाट खुलेको सो समूहले गाँजा (लागुपदार्थ) खाने आफ्नो समूहको नाम ‘जी ग्रुप’ राखेको रहेछ । जुन ग्रुपले गाँजा खाने ठाउँ, गाँजा लिने पालो र गाँजा खान सहभागी हुने विषयमा समेत छलफल गर्ने सिष्टम छ । यो समाचारले के संकेत गर्छ त ? त्यसै पनि नेपालमा गाँजालाई लागुपदार्थ भनी वर्गीकरण गरिएको छ । त्यसो त गाँजाको नकारात्मकभन्दा सकारात्मक पक्ष धेरै छ । त्यसैले त अरू देशलाई गाँजाखेतीमा प्रतिबन्ध लगाउन उक्साउने देश अमेरिका, क्यानाडा, थाइल्याण्डलगायतले यसलाई सदुपयोग गरेका छन्, खेतीपाती नै गरेर आर्थिक उन्नति गरेका छन् । पहिले पहिले  नेपालमा कानुनी रूपमै गाँजाखेती गरिन्थ्यो । खुला रूपमा बेचिन्थ्यो पनि । देशको केन्द्र भाग (राजधानी) काठमाण्डौको ठमेल (झोःछेँ) मा नेपाल घुम्न आएका विदेशी पर्यटकलाई खुल्ला रूपमा गाँजाको विभिन्न परिकार बनाएर बेच्ने होटेल, गेष्ट हाउस, लज र रेस्टुरेण्टहरू चलाइन्थ्यो । धेरै पछि मात्रै गाँजाखेती र गाँजा बेचबिखनलाई गैरकानुनी करार गराइएको हो । 

विश्वव्यापी रूपमा लागू गरिएको ‘सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिलाई नेपालले सन् १९६१ मा पारित गर्नासाथ त्यसले नेपालको गाउँ–गाउँमा स–सानो परिणाममा हुने गाँजाखेतीलाई नराम्रोसँग असर गरेको थियो । फलस्वरूप हालसम्म पनि कतिपय जिल्लामा स्थानीय किसानले लुकीछिपी गर्ने गाँजाखेतीलाई प्रहरी–प्रशासनले बारीमै पसेर नष्ट गर्ने होडबाजी छ । नेपाल सरकारले अवैध मानेको गाँजाखेती ‘मकवानपुर, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, काभ्रे, चितवन, रोल्पा, रुकुम, अर्घाखाँची, डोल्पा, पर्सा, सिन्धुली, दाङ, धनकुटा, सुनसरी, इलाम, पाँचथर, झापा’ लगायत जिल्लामा लुकीछिपी हुने गरेको छ ।

खासमा ‘गाँजा’ खेती गर्न कानुनी रूपमा खुला गरे अझै पनि आम्दानीको धेरै राम्रो स्रोत हुन सक्नेछ । यसो गर्दा कम लगानी र कम मिहिनेतमा नेपाली किसानले धेरै राम्रोसँग आय आर्जन गर्न सक्ने छन् । यसका लागि राज्यले न एक पैसा लगानी गर्नु पर्छ, न त कुनै पूर्वाधार नै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । बरु राज्यले त बसीबसी सित्तैमा गाँजाखेती गर्ने स्थानीय किसानबाट कर लिएर राजश्व बढाउन सक्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गाँजा व्यापार गर्ने व्यापारीबाट पनि निकानुनी कर लिन पाउँछ । त्यसैले सरकारले गाँजाखेती गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन र बजार व्यवस्थापन तथा बिक्री वितरणमा सहजीकरण गर्दा पो अझ राम्रो हुने देखिन्छ । बिना कुनै लगानी र ठूलो मिहिनेत यस्तो राम्रो आम्दानी हुने गाँजाखेतीलाई कसैको लहैलहैमा किन प्रतिवन्ध लगाउने ? त्यसैले मेरो के आग्रह छ भने ‘सरकार, सकेसम्म छिटो गाँजाखेतीलाई खोलौं, बैधता दिऊँ, नेपाली किसान, व्यापारी र नेपाल सरकारले पनि सजिलैसँग पैसा कमाऊँ !’ गाँजाखेती अवैध र गैर कानुनी घोषित भएको अवस्थामा पनि नेपालका विभिन्न जिल्लामा गाँजाको बोटको रेसा (बोक्रा) बाट अनेक खालका लत्ता कपडाहरू जस्तैः झोला, सर्ट, पर्स, पेटी, टोपी, इस्टकोट, ह्यान्ड ब्याग, सोल्जर ब्याग, बोर्की आदि बुन्ने गरेर घरेलु ईलमको रूपमा देशैभरि हजारौं मानिस स्वरोजगार र आत्मनिर्भर भएका छन् ।

केही महानुभावको भनाइ र तर्क के छ भने गाँजाखेतीलाई खुल्ला गर्नेबित्तिकै सबै नेपाली युवा ‘गँजडी !’ बन्छन्, देशको होनहार युवा शक्ति बेकामे बन्छ, राष्ट्रलाई ठूलो घाटा हुन्छ । यसो सुन्दा माथिका तर्कहरू ठीकै लाग्छ । तर, त्यसो नहोस् भन्नका लागि पनि त उपाय छ नि ! जस्तै हामीले नियमन गर्ने निकाय बनाउन सकिन्छ । जथाभावी गाँजाखेती र बिक्री वितरण गर्न नदिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । गाँजाखेती गर्ने किसानको साना, मध्यम र उच्च गरी श्रेणी छुट्याउन सकिन्छ ।

नेपालमा गाँजालाई अवैध र गैर कानुनी मानिएको हुँदा धेरै जसो आयुर्वेद र एलोप्याथी औषधि बनाउने कम्पनीहरूले नाजायज र अवैद्घ रूपमा बढी पैसा तिरेर ‘गाँजा’ किन्नुपर्ने बाध्यता छ ! कम्पनीलाई आवश्यक गाँजा किन्न (मानसिक सन्तुलन गुमाएका बिरामीहरूलाई लठ्याउन दिइने औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ) का लागि वार्षिक अर्बौं नेपाली रूपैयाँ विदेश जाने क्रम रोक्नका लागि पनि गाँजा खेती र प्रशोधन गर्न दिँदा राम्रो हुने देखिन्छ ।