खतरा अझै टरेको छैन, खबरदार !

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एक ठाउँमा उभिएका र १५ वर्ष गठबन्धन गर्ने घोषणासहित मिलेर चुनाव लडेका नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आलोपालो प्रधानमन्त्रीमा कुरा नमिल्दा पुस १० गते राष्ट्रिय राजनीतिले नयाँ मोड लियो । पूर्वसहमति तोडेर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुबै पद आफैँले पाउनुपर्ने कांग्रेसको अडानले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बालकोटको बार्दलीमा उभ्याएपछि जुटेको वाम सहकार्य दुई महिना पनि टिकेन । परिणामः पहिलो खेपमा को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवादले छुट्टिएका कांग्रेस र माओवादी पुरानै ठाउँमा फर्किएका छन् । तर, राष्ट्रपति कांग्रेसको ‘ढोक्सा’मा परेसँगै राजनीतिले अर्को मोड लिनसक्ने पूर्वसंकेतहरू पनि देखिन थालेपछि वर्तमान आठ दलीय गठबन्धनको स्थायित्वलाई लिएर आशंका पैदा भएको छ । 

तत्कालीन नेकपा विभाजनपछि एकले अर्कालाई ‘सिध्याउने’ घोषित नीतिमा थिए, एमाले र माओवादी । तर, चुनावी परिणाम उनीहरूले चाहेजस्तो आएन । राप्रपासहितलाई लिएर चुनावमा गएको एमालेले न माओवादीलाई सिध्याउन सक्यो, न कांग्रेससहित पाँच दलीय गठबन्धनका बाबजुद एमाले कमजोर देखियो ।  फलतः मिलेर सरकार चलाउनुपर्ने संसदको गणितले गठबन्धन बन्ने र तुरुन्तै भत्किने अवस्था बनेको हो । 

बहुमत ल्याउन नसके पनि तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बन्ने संसदको प्रष्ट गणित थियो । तथापि प्रधानमन्त्री बन्ने प्रचण्डको तीब्र चाहना र केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सत्तामा सामेल हुने ओलीको लोभले पुस १० गते उनीहरूको आलिङ्गनलाई सम्भव तुल्यायो । राजनीतिक नैतिकताको दृष्टिले ओली–प्रचण्ड मिलन स्वभाविक थिएन । किनभने जसका विरुद्ध गठबन्धन गरेर चुनाव लडेको हो, उसैसँग सत्ता सहकार्य गरिनु जनमतको विरुद्धमा हुन्थ्यो । हुन त यसलाई कतिपयले पुरानो नेकपा ब्युँतिएको भनेर पनि अथ्र्याएका थिए । तर, दुई महिनासमेत नटिक्ने पिरती सत्ता स्वार्थको उपज थियो भन्ने तथ्य फागुन १३ बाटै छर्लंग भैसकेको छ । 

तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धन ब्युँताएर गुमेको सत्ता फर्काउने कांग्रेसको रणनीति सफल हुँदै जाँदा एमाले अहिले नै लगभग रित्तिएको छ । हाताहाती प्रधानमन्त्री पाएपनि दुई वर्षपछि माओवादी पनि त्यसैगरी रित्तिने ठाउँमा पुग्नेछ । सत्ताको तालाचाबी कांग्रेसकै पोल्टामा रहने परिस्थिति बनिरहँदा पाँच दलबाट थपिएर आठ दलीय गठबन्धन बनाएकाहरूलाई एकै ठाउँमा रहिरहने धरातल कहिलेसम्म रहला ! आशंका र संशयका पोकाहरू खुल्न थालिसकेका छन् । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको चासो, नेताहरूको महत्वाकांक्षा व्यवस्थापन र कांग्रेस–माओवादी सहकार्यको आधार के भन्ने विषयले गठबन्धनको भविष्य निर्धारण गर्छ नै । अर्कातिर एमाले ७८, रास्वपा २० र राप्रपा १४ सहितको ठूलो शक्ति बाहिर छँदै छ ।    

अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको चुनावसम्म आठ दलको समीकरण भत्किइहाल्ने सम्भावना कम छ । तर, त्यसपछि सरकार गठन, मन्त्रालय भागबण्डा, विश्वासको मत हुँदै प्रदेशसम्मको सत्ता भागबण्डा र संवैधानिक परिषद्को गोलचक्करले कसलाई कतिबेला कहाँ उभ्याइदिन्छ, भन्न सकिने अवस्था छैन । राष्ट्रपतिमा आफ्ना उम्मेदवारले नजित्ने निश्चित भएपछि एमालेले रामचन्द्र पौडेललाई सघाउने नाममा अर्को ‘ढोक्सा’ थाप्न सक्छ । त्यसमा देउवाको प्रधानमन्त्री भैहाल्ने लोभलाई उसले प्रयोग गर्ने सम्भावना छ । 

०४६ सालपछि अधिकांश समय सत्ता राजनीति ‘इन्जोय’ गरेको एमालेले पूरै पाँच वर्ष संसदमा नारा लगाएरमात्रै चित्त बुझाउला भन्ने कल्पना गर्नु मूर्खता हुन्छ । बदला र पूर्वाग्रहको राजनीति गर्न सिपालु अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पुस १० मा शेरबहादुर देउवालाई थाङ्ग्नामा सुताएर प्रचण्डलाई बालकोटतिर तानेझैँ अर्को प्रयास गर्ने सम्भावना छँदैछ । एमालेको दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूले देउवालाई पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री दिएर भएपनि माओवादीलाई सत्ताबाट किनारामा पार्ने हाकाहाकी भनिरहेका छन् । ‘काटाकाट’ को स्थितिमा रहेको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन तयार हुने ओलीले देउवालाई त्यस्तै प्रस्ताव नगर्नुहोला भन्न सकिंदैन । उहाँ प्रतिसोध साँध्न जुनसुकै तहमा जानसक्ने मान्छे हो । 

एमालेलाई के फाइदा छ भने, संवैधानिक परिषद्मा उसको बहुमत छ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने ६ सदस्यीय परिषद्मा सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष एमालेबाट चुनिएका हुन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओली स्वयं हुनुभयो । उपसभामुख रास्वपाको भएपनि सारतः ओलीकै हो, भनिन्छ । एमाले अध्यक्ष पहिलोचोटी प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता रहेका हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश छन् । त्यसकारण संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री एक्लो एकतिर र बाँकी अर्कोतिर रहने अवस्था देखिन्छ । 

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले फौजदारी मुद्धा दर्ता गर्न आदेश दिनु र नेपालका लागि पूर्वभारतीय राजदूत रञ्जित रेले कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन हुनसक्ने संकेत गर्नुले पनि कोर्ष करेक्सनको सम्भावना बढेको विश्लेषण भैरहेको छ । युद्धकालिन मुद्धाहरू संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा टेकेर निरुपण गर्नुपर्ने हो ।  त्यसका निम्ति छुट्टै ऐनको व्यवस्था छ ।  बेपत्ता छानविन तथा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग छ । त्यहाँबाट निरुपण भएर गएका मुद्धामा पीडितले चित्त नबुझाएको खण्डमा सर्वोच्चले नियमित कानुनअनुसार हेर्ने हो । नत्र यी आयोगहरूको के अर्थ ! तर, पश्चिमा शक्तिहरूको चाहनाअनुसार नै युद्धकालिन मुद्धामा अदालतलाई देखाएर प्रचण्डको घाँटीमा तरबार झुन्ड्याइदिएको र त्यसले जुनसुकै बेला समीकरण बिथोलिन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् । 

शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय तत्काल टुंग्याउने कुरालाई प्रचण्डले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । त्यसैका लागि जोखिम उठाएर एमालेसँगको सहकार्य तोडी कांग्रेसतिर फर्किएको भन्ने गरिन्छ । शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने सवालमा एमाले भन्दा कांग्रेसलाई माओवादीले ‘कम्फर्टेबल’ मानेको छ । तर, रञ्जित रेको पछिल्लो धारणा र संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा पश्चिमा शक्तिहरूको प्रत्यक्ष चासोले कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सम्भावना बलियो बन्दै गएको माओवादी नेताहरूको बुझाई छ । त्यसो हुँदा देशी–विदेशी शक्ति भनेर जसरी लुतो अरुको थाप्लोमा हाल्दिने काम ओलीको तर्फबाट भएको थियो, त्यो घुमिफिरी उतै नजाला भन्न सकिंदैन । यसले राष्ट्रिय राजनीति थप अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा पर्ने खतरा छ ।  

नेपालको भूराजनीतिक स्थितिले राष्ट्रिय राजनीतिमा बाह्य शक्ति केन्द्रको चासो प्रकट हुनु अस्वाभाविक होइन । त्यसकारण राजनीतिक कोर्षलाई कता लैजाने भन्नेमा मूलतः यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू नै जिम्मेवार रहन्छन् । दुर्गा प्रसाईंजस्तो वित्तीय अपराधीलाई पार्टीमा हुल्ने, नागरिकता विवादमा फसेका रवि लामिछानेलाई पाँच वर्ष अघिबाटै प्रमोट गर्ने र राप्रपालाई चुनावी तालमेलका नाममा ग्रुम गरिगरी निर्णायक बनाउने प्रवृत्ति अहिलेको राजनीतिक अन्योलको स्रोत हो ।  त्यसकारण अहिले उत्पन्न यो भाँडभैलोको हिस्सेदार ठूला पार्टीहरू नै हुन् ।