बालुवाटारमा एक्लै भेट्ने के हो बाध्यता ?

नेपालमा राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति छान्ने चटारोकै बीच शक्तिराष्ट्रकी एक पाहुनाको बास हुने भएको छ । बुधवार, अर्थात् मार्च ८ देखि राष्ट्रपति चयन भएको भोलिपल्ट, अर्थात् १० तारिखसम्म बेलायतकी दक्षिण एशिया हेर्ने विदेशराज्यमन्त्री मेरी ट्रेवलिङको औपचारिक भ्रमण हुन लागेको हो । गत महिना नै टुंगो लागेको कारण यो भ्रमण नरोकिएको परराष्ट्रका अधिकारीले बताएका छन् । सन् १९२३ डिसेम्बर २१ (विसं १९८० पुस ६ गते) बेलायतसँग गरिएको सन्धिको शतवार्षिकीका सन्दर्भसँग उक्त भ्रमण गाँसिएको छ । नेपालले विश्व मानचित्रमा बेलायतबाट सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको उक्त सन्धिमार्फत सुगौली सन्धिबाट नेपालले भोगेको अपमानको हल्का पुर्ताल भएको थियो । अंग्रेज फौजसँग भएको थप युद्ध रोक्न सन् १८१५ डिसेम्बर २ मा ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीसँग सन्धि हुँदा नेपालले आफ्नो दुई तिहाइ भूभाग गुमाउनुप¥यो । सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको नामले चिनिने यो सन्धि नेपालले बाध्यतामा परेर गरेको थियो । सुगौली सन्धिको पीडा र अपमानलाई सच्याउन बेलायत तयार भएपछि सन् १९२३ मा नेपाललाई सार्वभौम मुलुक स्वीकार गर्दै सन्धि भयो । सुगौली सन्धिपछि बेलायतले काठमाडौंमा राखेको आवासीय प्रतिनिधिलाई १९२३ को सन्धिलगत्तै ‘राजदूत’ को मान्यता दिइयो । यो वर्ष उक्त सन्धि सय वर्ष पुगेको छ । 

अर्कातिर, नेपालमा राजदूतको जिम्मेवारी बहन गर्दागर्दै भारतीय विदेश सचिवमा नियुक्त भएका विनयमोहन क्वात्राले भने परराष्ट्रको जानकारीबेगरै उच्च भेटघाट गरेका छन् । परराष्ट्रले क्वात्रालाई मन्त्रालयमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराउने चाँजोपाँजो मिलाउँदै थियो । तर, उनी सीधै बालुवाटार गएपछि मन्त्रालयका हाकिमहरू मुकदर्शक बनेका हुन् । मन्त्रालयको प्रतिनिधि भेटघाटमा पठाउनेबारे सोधनी हुँदा बालुवाटारले ‘पर्दैन’ भनेर तर्काएको थियो । यो घटना हो, पुस १ गतेको । प्रधानमन्त्रीसँग भेटेपछिमात्रै क्वात्रा तत्कालिन परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याललाई भेट्न पुगे । त्यसै दिन उनी दिल्ली फर्किंदै थिए । 

यसबीच, विभिन्न मुलुकमा रिक्त हुँदै गरेका नेपाली राजदूत नियुक्तिबारे सिंहदरबारमा हल्ला सुनियो । तर, हल्ला–हल्लामै कुरा हरायो । पस्किएको चिज कसले खान्छ भन्ने कुराको टुंगो नभएको देशमा भइनसकेका राजदूत को–को होलान् भनेर सिंहदरबारका हाकिमहरूले सुइँकोसम्म पाउन सकेका छैनन् । त्यस्तै, एउटा ठूलो संकट टार्ने काममा नेपालले गरेको मध्यस्थता सार्थक भएको छ । दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को महासचिवका रुपमा श्रीलंकाली कूटनीतिज्ञ इसाला रुवान बिराकुनको पदावधि फागुन १७ गते समाप्त भएपछि अफगानिस्तानले पाउने सो पदको अन्यौलताका कारण सार्कको भविष्य नै संकटमा थियो । महासचिव अभावमा काठमाडौंस्थित सचिवालय रिक्त हुने खतरा थियो । तर, नेपालले विकल्पमा बंगलादेशबारे अन्य मुलुकसँग छलफल चलाएपछि गोलाम सरवार नियुक्त भएका छन् । अहिले उनी मलेसियामा कार्यरत छन् । 

त्यसैगरी भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि रुट इजाजतको विषयमा भारतसँग सचिवस्तरीय वार्ता भयो । त्यो बैठक बैठकका लागि मात्र थियो कि कार्यान्वयनका लागि पनि भन्ने अझै स्पष्ट छैन । भारतसँग प्रायः ‘लुकिङ लण्डन, टकिङ टोकियो’ को शैलीमा वार्ता हुने गरेको छ । अर्थात्, वार्तामा एउटा कुरा हुन्छ, काममा अर्कै भइदिन्छ । फेरि पनि त्यस्तै भएको हो कि, साँच्चै नै भैरहवामा भारतले रुट अनुमतिप्रति उदारता नै देखाउन चाहेको हो ? स्पष्ट छैन । अब उक्त विमानस्थलकै विषयमा दुई देशका प्राविधिक संलग्न बैठक बस्न बाँकी छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को भारत भ्रमणको मिति अझै निश्चित छैन । राष्ट्रपति निर्वाचन नभएको भए यही महिनामा गर्ने तयारी थियो । तर, अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि मात्रै बाँकी काम गर्ने भनिएपछि भ्रमणबारे कुरा उठ्न छोडेको हो । 

यता, परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गतको बढुवाबारे सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुनरावलोकनमा जान लागेको छ । एकजना व्यक्तिको हकमा सर्वोच्च अदालतले बढुवा मामिला नै गिजोलिदिएपछि अबका दिनमा हुने बढुवा प्रशासनिक विधिसँग हैन, व्यक्तिको पहुँचसँग सम्बन्धित हुने खतरा भित्रिने भन्दै सामान्यले पुनरावलोकन गरेको हो । ‘खेलाडी’ अधिकृत चक्र सुवेदी बढुवामा वञ्चित हुने भएपछि उनले रिट दायर गरेका थिए । सामान्यले पनि सात जना अधिकृतलाई उपसचिवमा बढुवा दिएर एउटा थप्दा हुन्थ्यो । अर्थात्, विज्ञापन भइसकेको सीट क्लियर गरेर अरु बढुवा गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । भोलि प्रत्येक बढुवामा यसरी कसैले रोक्दै जाने र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिँदै जाने हो भने प्रशासनिक संयन्त्र नै प्रभावित हुने खतरा देखिएको छ । चक्र तिनै व्यक्ति हुन्, जो नासुबाट अधिकृत हुँदा एक सीट खाली थियो, जाँचमा सहभागी भए, तर उत्तीर्ण भएनन् । अहिले उनको दावी छ, ‘आन्तरिकतर्फ उत्तीर्ण हुनुपर्ने कारण उपसचिवबाट सहसचिवका लागि खुलेपछि सोही संख्यामा अधिकृतबाट उपसचिवका लागि आवेदन खुल्नुपर्छ ।’