कामै गर्न नपाउँदा भरतजीले झैं आत्महत्या गर्ने ?

– प्रकाशकुमार वस्ती, पूर्वन्यायाधीश / मानवअधिकार आयोगका पूर्वसदस्य

सर्वोच्च अदालतमा केही वर्ष न्यायाधीश रहेका प्रकाशकुमार वस्तीलाई रोलक्रमको दाउपेचमा लागेर सरकारले स्थायी गरेन । यस्तो स्थिति आयो कि न वकिलका रूपमा बहस गर्न पाउने, न त न्यायाधीशको पेन्सन नै आउने । एक किसिमले पेशागत जीवन ‘शहीद’ बन्यो । उनको जस्तै पीडा बोकेका भरतराज उप्रेतीले ०७२ सालको जेठ ११ गते रातोपुलस्थित आफ्नै घरको सिलिङ फ्यानमा घाँटीमा पासो लगाई आत्महत्या गरे । प्रकाश भने निरन्तर लेखन, विश्लेषणका काममा सक्रिय छन् । पछि सरकारले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा पठायो । लोभ र पाप नहुनु उनको मुख्य विशेषता हो । न्यायाधीशका रुपमा सबैभन्दा बढी फैसला लेखेर बेदाग बिदा भए । मानवअधिकार आयोगमा रहँदासम्म न्यायिक र व्यक्तिगत निष्ठामाथि एकरत्ति पनि तल–माथि हुन दिएनन् । 

– हरि गजुरेल

एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणको हिसाबले नेपाल ‘ग्रे जोन’ मा पर्ने खतरा, अर्काेतिर मानव अधिकार आयोग ‘क’ बाट ‘ख’ मा खस्ने चेतावनी । यस्तो स्थिति किन आयो ? 

– पञ्चायतकालमा समेत ‘क’ मै रहेको मानवअधिकार क्षेत्र अहिले तल झर्ने चेतावनी आउनु अत्यन्तै चिन्ताजक विषय हो । ‘क’ मा हुँदा हामीले मतदानको अधिकार पाउँछौँ । अन्य देशका मानव अधिकारको स्थितिबारे बोल्न, टिप्पणी गर्न पाउँछौं । ‘ख’ मा झरेपछि मताधिकार गुम्छ । एक किसिमको आत्मग्लानी हुन्छ, पर्यवेक्षकको रुपमा पछाडि बस्नुपर्छ । अब संसारभर नेपालको मानव अधिकारकै विषयमा प्रश्न उठ्ने भयो तर चिन्तित हुनुपर्नेहरूलाई वास्ता छैन । भाषण गरेर मात्र हुँदैन, काम गर्नुपर्छ÷ प्रतिबद्धता चाहिन्छ । सरकारमात्र होइन, अदालतको भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छ । ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको मुद्दामा अदालतले चाहेको भए छिटोभन्दा छिटो फैसला गर्न सक्थ्यो । पहिलाका प्रधानन्यायाधीशले त विभिन्न बहाना गरेर लम्ब्याउनुभयो । अहिले त्यस्तो स्थिति होइन । ६ वर्ष नै गुजार्ने इच्छा भए बेग्लै कुरा । तिनले नियुक्ति पाएको २ वर्ष भइसक्यो, अझै ४ वर्ष लम्ब्याउने र पदावधि सकिएका कारण अब केही फैसला गरिरहनु नपर्ने भनेर पन्छाउने सोच हो कि ! राष्ट्रिय लज्जा, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममै बेइज्जत हुने स्थिति आउँदा अदालत वा राज्यको अंगले मेरो देशको इज्जत लिलाम नहोस् भनेर यो विषय टुंग्याउनु पर्दैन ? राष्ट्रियताको छविमै आँच पु¥याउने मुद्दालाई अग्राधिकार दिइनुपर्दैन ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अरुका लागि गर्ने कि हामी आफ्नै लागि ? भ्रष्टाचार, गैरकानुनी आम्दानी, कमाइ अरुका लागि रोकिदिने हो र ? भोलि आफैं फस्छु कि भन्ने डर छ । डर पालेर कसरी काम हुन्छ ?

एकातिर मानवअधिकार आयोगको नियुक्ति प्रक्रिया कानुनसम्मत थिएन भनिएको छ । अर्काेतर्फ वर्तमान नेतृत्वले सक्रियतापूर्वक काम गर्न सकेको पनि देखिन्न । तपाईंहरू नेतृत्वमा हुँदा र अहिलेको तुलना कसरी गर्नुहुन्छ ? 

– पदाधिकारीको क्षमतामाथि प्रश्न छैन । आज हो वा भोलि पदबाट हट्नुपर्ला भन्ने मनोविज्ञानका कारण धुकचुकमा कसरी काम गर्न सक्नुुहुन्छ ? यसर्थ उहाँहरू आफैं अग्रसर भएर यो मुद्दा छिटो टुंगो लागोस् भन्न सक्नुपर्छ । 

उहाँहरूले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्दैमा नेपाल ‘ख’ वर्गमा खस्ने स्थितिबाट रोकिन्थ्यो होला र ? 

– बल्ल–बल्ल पाएको जागिर, जो–कोहीले सहजै छाड्न चाहँदैन । कतिपय व्यक्तिलाई आयोग जागिर खाने ठाउँ भएको छ तर मानवअधिकार जागिर होइन, समर्पण हो । सार्वजनिक पद भनेको विशेष जिम्मेवारी हो । पद पाउनु काम गर्ने अवसर हो भन्ने विधिशास्त्रलाई हामीले पोलेर खाइसक्यौं । मौका पाउँदा छोरा–नातिका लागि पुग्दो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताले डेरा जमाउँदै गएको देखिन्छ । यो दानवी प्रवृत्ति सिकाएको राजनीतिले हो । मुहान नै सफा नभएपछि तलको पानी कसरी सङ्लो हुन्छ र ? 

तपाईंहरूको समयमा संक्रमणकालीन न्यायका मुद्दा कसरी टुंग्याइएको थियो ?

– संक्रमणकालीन न्यायलाई कसरी टुंग्याउने भन्ने अध्ययनका लागि मेरै नेतृत्वमा दक्षिण अफ्रिका गएका थियौँ । त्यहाँको मोडल उपयुक्त हो कि भनेर प्रतिवेदन पनि दियौं तर यो विषय मानव अधिकारको हातमा मात्र छैन । संक्रमणकालीन न्याय समाधानको चाहना राख्नेहरू अल्पमतमा छन् । समाधान नहोस्, लम्बिरहोस् भन्ने बहुमतमा छन् । नहुनुपर्ने द्वन्द्व भयो । पीडितहरू भरमार छन् । उनीहरूको घाउमा मलम लगाउन धेरै ढिलो भइसक्यो । अझ कति अलमल गर्ने ? अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले भनिरहनै पर्दैन, तपार्इं–हामीलाई लाज हुँदैन ? अंगभंग भएका, सम्पत्ति लुटिएका, बेपत्ता पारिएका नागरिकको पीडा हामी किन महसुस गर्दैनौं ? विदेशी पनि धेरैजसो त यो प्रकरण बल्झाएर नेपालभित्र प्रवेश गरी चलखेल गर्न चाहन्छन् ।

यस्ता आयोग बन्ने, तिनले कामै गर्न नसक्ने । आयोगका म्याद नथपिने । अनि कसरी काम बन्छ त ? 

– हामी नै ऐन छैन भनेर पन्छिरहेका छौँ । ऐन किन छैन ? छ तर सत्यनिरूपणसम्बन्धी ऐनमा केही संशोधन आवश्यक छ । ऐनले दिएको सबै अधिकार प्रयोग गर्नबाट कसले रोकेको छ ? बलात्कारको हदम्यादलाई संशोधन गरेझैं द्वन्द्वकालीन मुद्दामा हदम्याद लाग्ने छैन भनेर मिलाउन सकिँदैन र ? दिएको अधिकार प्र्रयोग नगर्ने, राम्रो र आकर्षक तलब–भत्तामात्र खाइरहने । हाम्रोजस्तो अल्पविकसित गरिब देशमा आयोगका सदस्यहरूलाई पनि न्यायाधीशसरहको सेवा–सुविधा दिइएकै छ तर सुविधाभोग मात्र गर्ने, जागिरे मनोवृत्तिको मान्छेबाट केही पनि पार लाग्दैन । 

खुलामञ्चमा प्रचण्डले ५ हजार मारिएको बारे ०७६ सालमै आफ्नो नैतिक जिम्मेवारी लिनुभएको रहेछ । यो अदालतले सम्बोधन गर्ने विषय हो कि होइन ? 

– नेल्सन मण्डेलाले आफ्नो भाषणमा भन्नुभएजस्तै प्रचण्डले त्यो घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिनुभएको हो । यसमा यति धेरै ‘हाहा हुहु’ गर्नुपर्ने कुरा केही देख्दिन । त्यो साविती बयान पनि होइन । जस्तो ः उपयुक्त व्यक्तिलाई सिफारिस गरेको रहेनछु र म असफल भएँ भने त्यसको नैतिक जिम्मेवारी मेरो पनि छ भन्दैमा म अपराधी हुन्छु र ? नैतिक जिम्मेवारीले कानुनी जिम्मेवारीको छिनोफानो गर्दैन । कोर्टमा प्रवेश गरेको हुनाले अब उसैलाई बोल्न दिऊँ । 

हेगमा यी र यस्ता विषय कति पटक उठाइयो ? 

– कतिपय इस्युमा यहाँ भएन भने अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लान्छौं भनिन्छ । तर, बोलेजति गर्न त्यति सहज छैन । हामीले लेख्न सक्छौं, उजुरी हाल्न सक्छौं । उनीहरूले पनि राष्ट्रिय रूपमा संस्थाहरू पूर्ण असफल भएका वा सरकार प्रतिबद्ध भए÷नभएको स्थितिलाई हेर्छन् । हेगलाई मुद्दा दिने हो भने पनि मुद्दा ग्रहण गर्नुप¥यो । उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नुप¥यो । यो अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा प्रवेश गरिहाल्नुपर्ने स्थिति भएको छैन । जति हामी ढिलो गर्छाैं, पीडितहरूलाई सम्बोधन गर्देनौं, त्यसबेला भने ग्रे जोनमा पर्न सक्छ । यसअघिका सरकारले आयोग गठन गरेकै हो तर ती अक्षम भए । बजेट दिएन भनेर रोइलो गर्ने तर २७ प्रतिशत खर्च गरी बाँकी ल्याप्स गर्ने प्रवृत्ति देखियो । ठुल्ठूला मुलुकमा योभन्दा ठूलो द्वन्द्व भएर पनि तिनको समस्या समाधान भएका छैनन् र ? 

हालै मात्र न्यायाधीशहरू जुरुक जुरुक भएर राष्ट्रपति बन्न किन नमिल्ने भन्ने तर्कमा लागे, न्यायाधीश समाज नै अर्काे खिलराज जन्माउनतिर उद्यत भए । कस्तो लाग्यो तपाईंलाई ? 

– मजदुर संगठनले आफ्नो पक्षमा आवाज उठाउनु जायज हो । विद्यार्थी संगठनले शैक्षिक हितका लागि प्रश्न उठाउँछन्, त्यो पनि जायजै हो । तर न्यायाधीश र पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू अन्य नियुक्तिमा जानै हुँदैन भन्छन्, ती अतिवादी हुन् । जान पाउनैपर्छ भन्ने पनि अतिवादी हुन् । संविधानले पूर्वन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूलाई सरकारी नोकरीका लागि अयोग्य तर राजनीतिक पद र अध्ययन अनुसन्धानका पदका लागि योग्य हुनेछन् भनेको छ । के राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति राजनीतिक पद हुन् ? संविधानले दिएको कुरा स्वीकार गरौं न । हिजो काम गर्न नपाउँदा भरतराज उप्रेतीले कारण लेखेर आत्महत्या गरे । अस्थायी न्यायाधीशले कुनै काम गर्नुहुँदैन भनेर बारले पास गरेको छ । उनीहरूमा अस्थायी आए हाम्रो भाग खोस्ने भए भन्ने प्रवृत्ति व्याप्त देखिन्छ । जसलाई पक्षले पत्याउँछ उसले गरिखाने हो । सिद्धान्तमा एकाधिकारको विरोध गर्छाैं तर व्यवहारमा स्वीकार गर्छाैं । हाम्रो चरित्र देखाउने एउटा, गर्ने अर्कै भयो । समस्या नै यही हो । 

तपाईंलाई निकालेदेखि नै न्यायालयमा भद्रगोल प्रारम्भ भयो भनिन्छ । गोपाल पराजुली, सुशीला कार्कीपछि दिपक जोशी, चोलेन्द्र राणा, दिपक कार्कीदेखि अहिले पनि कामुकै भरमा चलेको छ । यो समस्याको जड के हो ?

– कसले के ग¥यो÷गरेन ? को घुस्याहा÷चरित्रहिन भन्नेतर्फभन्दा पनि समस्याको मूल जरामा जाऔं । रुट कज न्यायपरिषद् हो । उसबाट त्यहाँ न्याय होइन, स्वार्थ बोल्यो । आफैं नियुक्त हुने, कसैलाई उचाल्ने, कसैलाई पछार्ने, आफूले भनेको टेरेन भने स्वार्थ हावी हुने । आफ्नै तालमा नाचिदिने मान्छे खोज्न थालेर त आज यो दुर्दशा भयो । हिजोभन्दा आज राम्रो हुनुपर्ने हो तर यहाँ त हिजोको गीत गाउनुपर्ने भयो । यो असफलताको भारी कसले बोक्ने ? गहन अध्ययनबाट निश्कर्ष निकाली संविधान संशोधनै गरेर भए पनि निकास खोजौं तर यही न्यायपरिषद् रहिरह्यो भने सय वर्षसम्म पनि हाम्रो न्यायालय सुध्रिन्न ।

लामो समयसम्म कामुको भरमा सर्वोच्च अदालत चल्ने अवस्थले के–कस्ता न्यायिक विसंगति निम्त्याउँछ ?

– त्रासमा काम गर्नुपर्दा न्यायमा विचलन आउँछ नै ! मेरो पकेटका प्रधानमन्त्री, कानुनमन्त्री छँदै छन् । यो कामु त हो नि, यसबाट छिर्के हानेर काम लिन्छु भन्नेहरू पनि हुन्छन् । कामु भएपछि न्यायालयभित्रै गुट सिर्जना हुन्छ । कन्फर्मलाई त छिर्के हान्न गाह्रो हुन्छ । प्रहरी, निजामती प्रशासनमा यसअघिदेखि नै विचलन देखिएको थियो । न्यायालय मात्रै अछुत थियो, हाम्रै पालादेखि विचलन शुरु भयो । रोलक्रम अनुसारका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने काम हाम्रै समयबाट अवरुद्ध भयो । त्यहींबाट मन्द विष खोलियो र आज परिणाम देखा परिरहेको छ । अहिले त रिट निवेदक अन्तरिम आदेश माग्दै सर्वाेच्च जान्छ । र, बेञ्चमा रहेका न्यायाधीशप्रति अविश्वास गरेर मुद्दा रोक्छ । या त हामी पढ्दैनौं वा जान्दैनाँै अथवा जानेर पनि बुझ पचाउँछौं । अहिले हरिप्रसाद प्रधानलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाइए पनि केही लाग्दैन किनकि सिष्टम बिग्रिसकेको छ । इञ्जिन डाउन भइसकेको गाडीलाई फेरि स्टार्ट गरेर दौडाउन सकिन्न । अहिले हामी सर्वाेच्चमा न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश लैजान्छौं । यति वर्षपछि यो चिफ हुन्छ भनेर फिट गर्छाैं । हाम्रा नातेदार होइनन्, हरिप्रसाद प्रधान, कृष्णजंग रायमाझीहरू । तैपनि हामी तिनैलाई स्मरण गरिरहन्छौं, किन ? उनीहरूको कामका कारण । 

बेञ्च सपिङका कुरा एकदमै सुनिन्छ । तपाईं गोलाप्रथा प्रणालीको विरोधी । अहिले गोलाप्रथा लागू भएपछि बेञ्च सपिङ कम भयो भन्ने सुनिन्छ, मान्नुहुन्छ ?

– बेञ्च सपिङ नहोस् भनेरै गोलाप्रथा शुरु गरिएको तर्क गरिन्छ । तर, चोर प्रहरीभन्दा १० गुणा बाठो हुन्छ । पहिला प्रधानन्यायाधीशले कुन न्यायाधीशमा कुन विषयमा विज्ञ छ उसैलाई सोअनुसारको मुद्दा जिम्मा दिन्थे । गोलाप्रथामा एकाथरी विषयविज्ञ न्यायाधीशको बेञ्चमा अर्काेथरी मुद्दा पर्दा साँच्चै पीडितले राहत पाउला ? त्यही कारण पहिलादेखि नै गोलाप्रथाको विरोध गरेको हुँ । यसको विरोध गर्दा सुधारवादी अभियानमा भाँजो हाल्यो भनेर लेखियो पनि । परिणाम त आज देखिँदै छ । 

तपाईंहरूका पालामा अदालतको निर्णय कार्यान्वयनमा कत्तिको समस्या थियो ?

– कार्यान्वयनको पक्ष पहिलेदेखि नै कमजोर हो । यसैले त निर्देशनालय बन्यो कार्यान्वयन छिटो होस् भनेर । हार्ने पक्षले फैसला कार्यान्वयन नहोस् भनेर अनेकन तिकडम गर्दछ । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कार, खराब गर्नेलाई दण्डको व्यवस्था छैन । काम नगरे पनि उही तलब भत्ता पाइने भएपछि ज्वरो घटेर १०४ बाट १०३ मा झर्ला तर पूरा निको हुँदैन । 

सेनाकै हकमा हरि फुँयालले प्रेम शाहीको हकमा आदेश दिएलगत्तै जंगी अड्डाले कोर्टमार्शल ग¥यो, कर्णेल महेन्द्र शाहहरुलाई पदोन्नति रोक्का ग¥यो । यसले त दुई संस्थाबीच अविश्वास बढाएन र ? 

– पछिल्लो कारण देखाऊ आदेशपछि सेनाले हतार–हतार निर्णय ग¥यो । प्रेम शाहीको हकमा अन्तरिम आदेशले प्रश्न उठायो । विभिन्न जन्ममिति हुँदा पहिलोलाई आधार मान्ने हो । गोपाल पराजुलीको हकमा पहिलो जन्ममितिलाई आधार मानिएको छ । 

तपार्इंहरू हुँदा अख्तियारको चार्म छुट्टै थियो । सूर्यनाथ उपाध्यायको अहिले पनि सम्झना गरिन्छ । अहिले अख्तियारका अधिकांश मुद्दा विशेष अदालतले उल्टाइदिएको छ । कहाँनेर समस्या हो ? 

– सूर्यनाथ उपाध्याय एक्सपर्टको रायअनुसार चल्नुहुन्थ्यो । मैले एउटा मौका पाएँ, नाम राख्नुपर्छ भन्ने अठोट थियो, उहाँको । त्यहीअनुसार हामी चलायमान थियौं । अहिले नियुक्ति नै विवादित छ । मैले तारन्तार बोल्दै आएको छु, बालुवाटारको मुद्दावाला चार्ज सिट एलएलबीको कोर्समा राख्नुपर्छ । र, भनिनुपर्छ, यस्तो कपटपूर्ण काम कहिले पनि नगर हैं, यो पाठ भोलिका वकिल, न्यायाधीशहरूलाई सिकाउनुपर्छ र पढाउनुपर्छ । त्यस्ता चार्ज सिट बनाउने अख्तियारबाट म के आश गरुँ ? तर, उसले प्रचार गरिरा’छ, आफ्नो गीत रेडियो, टिभी, अनलाइनमा । सुनिरहेको छु ।

दिनचर्या कसरी बित्दै छ ? 

– म रिटायर्ड हो तर टायर्ड छैन । फुटबल गेममा मध्यान्तरपछिको ४५ मीनेट ग्याप नै निर्णायक हुन्छ । अहिले त्यस्तै जीवन बिताइरहेको छु । दुई वटा पुस्तक लेखिसकेको छु । तेस्रो लेख्दै छु तर आत्मवृत्तान्त लेखिनँ । धेरै आत्मवृत्तान्त पढें, ती सबै झुटको पुलिन्दाजस्तो लाग्यो ।