त्यसपछि बहादुर भवनमा फोन तारन्तार

दिने भनिएको राष्ट्रपति पाइसक्दा पनि अरुले पाउने उपराष्ट्रपतिप्रति कांग्रेस नेताहरुको अचम्मलाग्दो चासो छ ! भोलिपल्ट, अर्थात् २७ गते शनिवार उपराष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने, २६ गते कांग्रेसका नेताहरु पालैपालो प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियालाई फोन गरिरहेका थिए । जसपाका नेताहरुलाई चासो हुनु र उनीहरु हुल बाँधेरै निर्वाचन आयोग पुग्नु त स्वाभाविक हो । किनभने, त्यो पद पाउने नै उनीहरु थिए । तर, कांग्रेसका नेताहरुको चाख पनि कम्ति थिएन । कारण हो, आफूले पाएको राष्ट्रपति पदको निर्वाचनमा जसरी सहयात्री दलले साथ दिएर गुन लगाए, त्यो गुन तिर्नुपर्ने ।

बालुवाटारमा बैठक चल्दाचल्दै शुरुमा रमेश लेखकले फोन गरे । ‘आयोगले गरेको निर्णय हेरेँ । त्यो निर्णय संविधान र कानुनमा बाझिएको देखिएन । संकेतचाहिँ महिलाका लागि नै सीट छुट्याउनुपर्छ भन्ने लाग्यो । पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता नै हुँदैन भनेर बाहिर आएको कुराचाहिँ के हो ?’ उनको प्रश्न थियो । थपलियाले भने, ‘यसबारे संविधानमा अस्पष्ट छ, ऐनमा त्योभन्दा प्रष्ट छ । जसको राष्ट्रपति निर्वाचित हुन्छ, त्यो लिंग वा समुदायभन्दा फरक उपराष्ट्रपति हुनुपर्ने हो । पुरुषको फरक लिंग पुरुष नै हुँदैन होला ! पुरुष निर्वाचित भएको हुँदा सोको फरक लिंग महिला वा अन्य लिंगी भनिएको छ ।’

लेखकको सोधाई थियो, ‘उम्मेदवारी दर्ता नै नगर्दा त मुद्दामा जालान् । संविधानभन्दा अलिकति फरक त भयो ।’ थपलियाले सोधे, ‘यसमा तपाईंहरुको कन्सर्न (चासो) कहाँ हो, अलिक बुझिएन !’ लेखकको भनाइ थियो, ‘हामीले राष्ट्रपति पाइसक्यौँ । त्यसैले जसलाई उपराष्ट्रपति दिन्छौँ भनेको हो, त्यसो भनिसकेपछि दिनुपर्छ ।’ थपलियाले भने, ‘यसले कुनै गड्बडी ल्याउँदैन ? पार्टीहरुमा उपराष्ट्रपति खाने महिला पाइएन ? त्यत्रा सांसद छन्, केन्द्रीय कमिटीमा महिला छन् । उपराष्ट्रपति खाने महिला नै नभेटिने त हैन होला नि ?’ लेखकले ‘तपाईंको स्पिरिट (भावना) ठीक छ । तर, निर्वाचन सर्ला, रोकिएला भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ’ भनी कुरा टुंग्याउन खोज्दै थिए । थपलियाले थपिहाले, ‘उपराष्ट्रपति पाँचै वर्ष खालि भएछ भने पनि केही हुँदैन हजुर !’

यसरी कुरा सकिएको एकैछिनमा फेरि थपलियाको मोबाइलमा घण्टी बज्यो, पूर्णबहादुर खड्काको । प्रश्न उही थियो, पुरुष उम्मेदवार हुने कि नहुने ? त्यसपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सोध्नुभयो, ‘तपाईंले उठाएको महिला सहभागिताको कुरा असाध्यै राम्रो हो । संविधानमा त हामीले सोची–विचारिकन ‘वा’ भनेर जोसुकै आउने बनाएकै हो ।’ थपलियाको जोड रह्यो, ‘मैले त त्यही कुरालाई खण्डिकरण गरेर पढेँ हजुर । संविधानमा ‘वा’ भनिए पनि ऐनमा अलिकति प्रष्ट्याइएको हुँदा ऐनले व्यक्त गरेको भावना समावेशिताका लागि हो भन्ने बुझेँ ।’

यसरी प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो आएपछि आयोगले अफिसभित्रै रहेको टिमदेखि कानुन व्यवसायीसम्मलाई बोलाएर सल्लाह ग¥यो । सबैले खस–आर्य समुदायको पुरुष राष्ट्रपति भएको अवस्थामा महिला उपराष्ट्रपति हुने कुरा संविधान र ऐनको पनि भावना भएको राय दिए । तर, फरक समुदाय भनेपछि रामचन्द्र पहाडे समुदायका हुँदा मधेसी, थारु, मुस्लिमजस्ता उम्मेदवार पनि हुने बाटो खुलेको चर्चा तिनैले गरे । 

यसपछि जसपाको टोली वकिलसहित निर्वाचन आयोग पुग्यो । सम्भावित उम्मेदवार रामसहाय यादव, प्रकाश अधिकारी, प्रदीप यादव र महिलाहरु पनि त्यसमा थिए । प्रमुख आयुक्त थपलियाले महिलातिर हेर्दै भने, ‘तपाईंहरुले त आयोगको पक्षमा जुलुसै निकाले हुन्छ ।’ उनीहरुको माग थियो, ‘आयोगले निर्णय फेर्नुप¥यो ।’ थपलियाको जवाफ रह्यो, ‘आयोगले फेर्दैन । अब भोलिदेखि यो निर्वाचन अधिकृतको हातमा हुन्छ । उतै कुरा गर्नुभए हुन्छ ।’ सांसद प्रकाश अधिकारी ‘निर्देशनको सट्टा संविधान र कानुनबमोजिम गर्नु भनेर लेखिदिनुप¥यो’ भन्दै थिए । थपलियाको तर्क थियो, ‘संविधान र कानुनबमोजिम भन्ने पनि निर्देशन हुन्छ र ? केही फरक गर्नुपर्ने भयो भने पो निर्देशन हुन्छ । संविधान र कानुनअनुसार भनिएको कुरा त त्यहीअनुसार भइहाल्छ नि !’

यसपछि थपलिया कार्यकक्षबाट बाहिरिए । जसपाका नेताहरु कानुन शाखामा गएर बसे । यसरी उपराष्ट्रपति चुनावको हल्लाखल्ला नै हुँदैन थियो । तर, आयोगले पुरुषको उम्मेदवारी दर्ता हुँदैन भन्ने एउटा विज्ञप्ति निकाल्दा यससँगै एउटा राष्ट्रिय बहस पनि भएको छ ।