तलैबाट सकाउने अनौठो ताल

सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पुगेका सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनमा प्रशासन हावी हुँदा ‘मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खाने’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको छ । रिटलाई सुनुवाईका लागि इजलाससमक्ष पुग्नै नदिई प्रशासनिक तबरबाटै भटाभट ‘दरपिठ’ गर्ने होड चलिरहेको छ । 

कानुनी उपचारको तत्काल अन्य कुनै बाटो नभएमा क्षति हुनबाट रोक्न संविधानले नै हरेक नेपाली नागरिकलाई उच्च र सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिन पाउने हक सुनिश्चित गरिदिएको छ । यही हक प्रयोग गर्दै जो कसैले सार्वजनिक सरोकारका रिट लिएर जाने गर्दछन् । रिटको प्रकृति नहेरी प्रशासनिक तवरबाटै दर्ता अस्वीकार हुन थालेपछि न्यायका याचकले हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो आइरहेको छ । दरपिठ गर्न प्रशासनका हाकिमहरूबीच प्रतिस्पर्धा चलेको देखिन्छ ।

प्रहरीले मानव तस्करी र कीर्तेको कसुरमा मुद्दा चलाउन राय दिए पनि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले कोशी प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिलामन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको दाबीसहित वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दिएका थिए । उक्त रिटलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दर्ता अस्वीकार गरे । 

केहीअघि तनहुँको व्यास नगरपालिकाको मतगणना विवादमा पनि यस्तै प्रवृत्तिले काम गरेको थियो । खसेको भन्दा बढी मत प्राप्त भएको, मतगणनामा गडबडी गरेर आफूलाई हराएको जिकिरसहित ब्यासका पराजित मेयर उम्मेदवार दिनेशराज जोशीले दिएको निवेदनमा कात्तिक ५ गते सर्वोच्चका रजिष्ट्रार विमल पौडेलले दर्ता गर्न नमिल्ने आदेश गरिदिए । जोशीले फेरि अर्को निवेदन हाले । त्यो निवेदन उपर न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दियो । रिट दर्ता भई हाल विचाराधीन छ । उता ‘पुनः मतगणना गर्नू’ भन्ने आदेश कार्यान्वयन नभएर अलपत्र छ । अब उच्चको आदेश सर्वोच्चबाटै निप्टारा नभएसम्म व्यासको मतगणना विवाद थाती रहने छ । 

लगत्तै एमालेले मीनबहादुर गुरुङसँग पार्टी कार्यालय निर्माणका लागि दानमा लिएको जग्गा विवादको रिटमा पनि प्रशासनिक तबरबाटै दरपिठ आदेश भयो । तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले आदेश दिएपछि दर्ता गरियो । पहिलो सुनुवाइमै सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले अन्तरकालीन आदेश जारी ग¥यो । कात्तिक १२ गतेको आदेश अहिले विचाराधीन छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको विदेशमा भएको उपचार खर्च भुक्तानी विवादका सन्दर्भमा अधिवक्ता विष्णुकुमार गिरीले पेश गरेको रिट निवेदनमा पनि प्रशासनबाट यसरी नै दरपिठको आदेश भयो । जसलाई हरिप्रसाद फुयालले बदर गरेका छन् । ‘राष्ट्रपति वा अन्य व्यक्तिको विदेशमा उपचार गर्दा लाग्ने खर्च तथा अन्य सुविधाबापतको रकम कुन मापदण्डको आधारमा उपलव्ध गराउने भन्ने विषय अन्तरनिहित भएको देखिएको, मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अदालतबाट परीक्षण हुन सक्ने’ भन्ने आधारमा इजलासले बदर गरेपछि रिट दर्ता भई हालसम्म विचाराधीन छ । यी सार्वजनिक सरोकारका रिटमा प्रशासनिक तवरबाट भएका दरपिठ आदेशका केही दृष्टान्त हुन् ।