महिलालाई चाहिँ देखिनसहने ?

एमाले पार्टी फुटेर कसैलाई फाइदा भयो भने ती हुन्– महेश बर्ताैला । पार्टी नफुटेको हुँदो त, न महेशले टिकट पाउने थिए, न त आफ्नो राजनीतिक गुरु विरोध खतिवडालाई हराउने अवसर नै मिल्ने थियो ! हेभिवेट विरोधलाई हराएर संघीय सांसद भएका बर्ताैला चार दशकअघि भीमफेदी गाउँपालिकामा जन्मिएका हुन् । ०५३ सालमा कालिका माध्यमिक विद्यालय नामटारबाट राजनीतिक यात्रा प्रारम्भ गरेका उनले २२ वर्ष अखिलको राजनीति गर्दा नबसेको र काम नगरेको कुनै कमिटी छैन । ०५४ सालमा इलाका कमिटी हुँदै ०५६ मा मकवानपुर जिल्ला कमिटीको सदस्य, ०५८ सालमा सचिव हुँदै वि.सं. ०६३ सालमा नारायणी अञ्चल कमिटीको सदस्य भएर काम गरे । ०६० सालको स्ववियु निर्वाचनमा मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको सदस्य चलाए । ०६२ र ०६५ मा सभापति भए । ०६५ सालमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएका उनी सचिवालय सदस्य हुँदै सचिव, उपाध्यक्ष र कार्यवाहक अध्यक्षमा उक्लिए । राजनीतिशास्त्रमा एमबिएस, एमए गरेका उनी लाइसेन्सप्राप्त अधिवक्ता हुन् । अहिले उपसचिवको भूमिकामा छन् एमाले बाग्मती प्रदेशको । आइतबार अपराह्न एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा जनआस्थासँग कुराकानी गरिरहँदा मोबाइलमा घण्टी बज्यो बालकोटबाट, संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त गरिएको बारे जानकारी दिनलाई । 

– हरि गजुरेल 

यहाँले उपराष्ट्रपतिका उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादवविरुद्ध दायर गर्नुभएको उजुरी निर्वाचन आयोगले खारेज गरिदिएकोमा के छ प्रतिक्रिया ? 

– उपराष्ट्रपति उम्मेदवारमा हामीले अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई अगाडि सा¥यौँ, प्रतिस्पर्धामा गठबन्धनका तर्फबाट पुरुष उम्मेदवार रामसहायप्रसाद यादव हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल (पुरुष) निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा उपराष्ट्रपति पनि पुरुष नै खडा गरिँदा संविधानको मर्मविपरीत हुने भयो । संविधानको धारा ४ ले स्पष्टसँग नेपाल राज्य समावेशी हुन्छ भनेको छ । संविधानकै धारा ३८ ले महिलाको मौलिक हकबारे व्याख्या गर्दै राज्यका प्रत्येक अंगमा समान सहभागिताको हक हुनेछ भनेर कटेको छ । यस आधारले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमध्ये एक पद स्वाभाविक रूपमा महिलाले पाउनुपर्ने हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन ऐन ०७४ को दफा १६ उपदफा ५ मा स्पष्टीकरण खण्डमा फरक समुदाय भन्नाले ‘खस आर्य, दलित, मुस्लिम, मधेसी, थारुलाई बुझाउनेछ’ भन्ने पेटबोली छ । त्यही कारण रामसहायको उम्मेदवारी खारेजीयोग्य थियो तर आयोगले उम्मेदवारी कायम ग¥यो । यसमा हाम्रो आपत्ति छ ।

निर्वाचन आयोगको भूमिका सत्तामा जो हुन्छ, उसैलाई सहज गर्ने हो ? तपाईं आफैं कानुनको विद्यार्थी ऐन÷ कानुन सत्तालाई जता बटार्न मन लाग्यो उतै बटार्न मिल्छ र ? 

– अहिले झण्डै ५१ दशमलव ४ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या छ । उहाँहरूको सहभागिताको सुनिश्चितानिम्ति संविधानले धेरै ठाउँमा स्पष्टसँग बोलेको छ । त्यहीअनुसार प्रावधान उल्लेख छ । हाम्रै संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधि सभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना अनिवार्य महिला भनेको छ । धारा ९२ मा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष वा उपाध्यक्षमध्ये एक जना अनिवार्य महिला तोकेको छ । धारा १८२ मा प्रदेश सभाको सभामुख वा उपसभामुखमध्ये एक जना महिलाको व्यवस्था छ । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला अनिवार्य गरिएको छ । यसको अर्थ दुईवटा पद सँगसँगै आउने स्थानमा एक पद महिलालाई अनिवार्य राख भनिएको हो । 

उसोभए रामवरण यादवलाई राष्ट्रपति र परमानन्द झालाई उपराष्ट्रपति बनाउँदा किन विरोध गर्नुभएन ? 

– त्यतिखेर अन्तरिम संविधानमा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिबारे प्रष्ट व्यवस्था थिएन । दलीय दाउपेच र सत्ता स्वार्थका लागि अहिले जे गरियो, त्यो ठीक भएन । यसको प्रष्ट कानुनी व्यवस्था अदालतले गर्नुपर्ने हो । तर हामी अदालत जाँदैनौं । राजनीतिक ढंगबाट खबरदारी गरिरहन्छौं । यो गणतान्त्रिक आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण हिस्सा महिला होइनन् र ? 

एकथरिले एमालेले राष्ट्रपतिमा सुवासचन्द्र नेम्वाङ र उपराष्ट्रपतिमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हार्ने भएरै केपी शर्मा ओलीले उठाएर ‘बलीको बोका’ बनाएको तर्क गर्दै छन् । कस्तो लाग्छ ? 

– निर्वाचन प्रक्रियामा भाग लिँदा हार, जित जे पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सभामुखले कुनै प्रस्ताव राखेर हुन्छ वा हुँदैन भनी छान्ने पद होइन । संघ र प्रदेशका ८८२ सांसदहरूको गोप्य मतदानबाट निर्वाचन गर्ने, यसमा ह्विप लागू हुन्न । हिजो सुवासचन्द्र नेम्वाङले जित्ने अपेक्षा गरेका थियौं तर केही दल निर्वाचनमा सहभागी भएनन् । त्यसले प्रभाव पा¥यो । अहिले पनि सांसदहरूले विवेकपूर्ण मतदान गर्नुभएको खण्डमा अष्टलक्ष्मीले विजय हासिल गर्नुहुनेछ । गत आमनिर्वाचनताका असोज २३ गते नोमिनेसन हुँदै थियो । गठबन्धन स्थानीय तहमा प्राप्त मतभारका आधारमा २४ हजार मतले अगाडि थियो तर चुनावमा मैले ४ हजार ५ सय २० मत बढी ल्याएर जितें । गोप्य मतदान गरेर जनताले मलाई संसद्मा पठाए । उसैगरी निर्वाचित सांसदहरू देश र संविधानको पक्षमा एउटा आन्दोलनबाट खारिएर आउनुभएको छ । उहाँहरूले टावरिङ पर्सनालिटीमाथि अन्याय गर्नुहुँदैन भन्ने विश्वास छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति भनेको सस्तो पद होइन । यो गणतान्त्रिक व्यवस्थाको प्रतीक वा मानक हो । यो पदमा ओजपूर्ण व्यक्ति नै पठाउनुपर्छ । अहिले त अनियमितता काण्डमा परेका, अख्तियार दुरूपयोगको प्रश्न उठेका व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बनेको सुन्दा मन कटक्क काटिन्छ । 

अहिले युवा र अखिलको गतिविधि किन सेलायो ? किन भुत्ते भयो राजनीतिको यो ‘नर्सरी’ ?

– विद्यार्थी राजनीति सामाजिक सञ्जालको भित्तामा बढी भयो । विद्यालय वा कलेजमा यी संगठनका गतिविधि कमजोर हुन पुगे । सोही कारण आकार र आकर्षण दुवै घटेको देखिन्छ । राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको आन्दोलनमा निर्णायक शक्ति पनि यही हो तर आज यो शक्ति किन रक्षात्मक भयो ? हामीले लगनशीलताका साथ विद्यार्थीको मुद्दा पैरवी गर्न छाड्यौं । हाम्रो भूमिका रचनात्मक, क्रियाशीलता र जवाफदेही हुन छाड्यो । खबरदारी गर्न छाड्यौं । अर्कोतर्फ आफैभित्रको सांगठनिक अस्थिरता र गञ्जागोलमा फसेको देखिन्छ र सोही कारण उत्साहजनक ढंगले आन्दोलन उठ्न सकेको छैन ।

पार्टी नेता सबैतिर हावी हुँदा तलका संगठनहरूको काउन्ट हुनै छाड्यो भनिन्छ । विगतमा यस्ता दिन पनि थिए, सिंगो राजनीति नै विद्यार्थी र युवाले धानिदिनुपर्ने । तर संगठनका नाइकेहरू कमाउधन्दामा लागे र संगठनलाई बदनाम बनाए भन्ने गरिन्छ ? सत्य हो ? 

– अग्रजहरूले त्याग, तपस्या र बलिदान गरेर अहिलेको सहज परिस्थिति निर्माण भएको छ । विद्यार्थी आन्दोलनलाई शैक्षिक मुद्दामा केन्द्रित गरी लैजानुपथ्र्याे । केही समस्या संगठनमै पनि देखिन्छ । ५ वर्षसम्म अधिवेशन नहुँदा अद्यावधिक भएको छैन । 

अहिले यी संगठन नेताका अगाडि गरुडसामु सर्प या सास भएको लाशमा परिणत भएको त हैन ?

– जनवर्गीय संगठनमा प्रश्न गर्ने क्षमता हुनुपर्छ । हिजो हामीले प्रश्न गरेका हौं, पार्टीका नेता र अग्रजहरूलाई । हिजो हामीले प्रदर्शन गरेको योग्यतालाई अहिलेको लिडरसिपले ख्याल गर्नुपर्छ । तर, आज यी संगठनको वैचारिक राजनीति भुत्ते, आलोचनात्मक चेत शून्य भएको देखिन्छ । प्रश्न र प्रतिप्रश्नका साथै अन्तरक्रियाले नै संस्थालाई जीवन्त बनाउने हो । त्यो प्रायः शून्यको स्थितिमा पुगेको देखिन्छ ।

भोलिको राजनीतिक नेता उत्पादन गर्ने कारखाना हो विद्यार्थी संगठन तर प्राज्ञिक थलोमै खुकुरी बोकेर हिँड्ने घटनाबाट के आशा गर्ने ? 

– गैरविद्यार्थीलाई हातमा तरबार र खुकुरी बोक्न लगाएर विद्याको पवित्र मन्दिरमा अस्थिरता मच्याउने, प्राज्ञिक उन्नयनलाई समाप्त पार्ने गतिविधि विद्यार्थी आन्दोलनको सबैभन्दा ठूलो दुर्भाग्य हो । स्ववियु निर्वाचनको समयमा यस्ता गतिविधि अझै धेरै हुने गरेको भेटिन्छ । विद्यार्थीले जसलाई रुचाउँछ उही नेता चुनिने र हुने हो । 

आन्दोलन किन शून्यको स्थितिमा गयो ? 

– सामाजिक सञ्जालमा मात्र हावी हुने र तोकिएको, परिभाषित जिम्मेवारीमा कहिल्यै सहभागी नहुने, कलेजमा टेक्दै नटेक्ने तर विद्यार्थीको नेता हुँ भन्दै हिँड्ने प्रवृत्ति सुधार्नुपर्छ । आफू विद्यार्थी नभएको दश वर्ष भइसक्यो तर उही व्यक्ति विद्यार्थीको नेता हुँ भन्दै हिँड्ने हो भने उसले कुन मुद्दा उठाउन सक्छ ?

कतिपय विद्यार्थी र युवा राजनीतिक छहारी पाएर मात्र माथि उठेका देखिन्छन् । यिनलाई माथि उठ्नका लागि नेता नभई गाह्रै पर्ने हो ?

– जब हामीले आफ्नो सामथ्र्यता नै लुज गर्दछौं, आफ्नो योग्यताबाट माथि जान्छु भन्ने कुरा अस्वीकार गर्दछौं । थाङ्ग्रो लगाएर मात्र माथि उभिन्छौं भन्ने ठान्छौं । त्यतिबेला नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्ने नै भयो ।

तपाईंकै गृहजिल्लामा कमल थापासँग एमालेको सहकार्यलाई कसरी लिनुहुन्छ ? 

– यो विषयमा पार्टीलाई टिकट वितरण प्रक्रियाअगाडि नै सुझाव दिएका थियौँ । अब जितेका सांसदलाई बधाई भन्नुबाहेक केही बाँकी रहेन । 

आफ्नै गुरुलाई चुनावी मैदानबाट हराउँदाको अनुभूति कस्तो रह्यो ? 

– राजनीतिमा उहाँको लामो त्याग छ । यो पटक मकवानपुरका जनताले तपाईं एकपटक आराम गरेर बस्नुहोस्, एउटा युवालाई संसदीय राजनीतिमा पठाऔं भनेका थिए । जनताले मलाई भरोसा गरेर पठाउनुभएको छ । मेरो विजय उहाँको पनि विजय हो । हिजो मेरो उहाँ नेता हुनुुहुन्थ्यो । आज फरक पार्टीको नेता हुनुभएको छ । त्यो पार्टीले २० वर्ष सांसद बनाएको थियो । मेरो विजयमा उहाँले दुःख मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।  

विरोधका ठाउँमा मुनु सिग्देल उठेको भए त्यस्तो परिणाममा तलमाथि हुन्थ्यो कि हुँदैनथ्योे ? 

– हामी भौतिकवादी, कम्युनिष्टहरू यस्तो काल्पनिक कुरा गर्दैनौं । उहाँसँग चुनाव लडें, जितें । सकियो ।