सुकुम्बासी नहटाउन उच्च अदालतको आदेश

शहरी क्षेत्रमा रहेका सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले अल्टिमेटम दिँदै जारी गरेको सूचना तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

बागमती किनारमा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासी बस्तीका बसोबासीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले आज उक्त सूचना अहिलेलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो । 

हाललाई सुकुम्बासी हटाउन रोक लगाइए पनि अर्को पेसी आउँदो चैत २६ गतेका लागि तोकिएको अदालतका उपरजिष्ट्रार मन्दिरा शाहीले जानकारी दिइन् । महानगरपालिकाले गत चैत ११ गते सूचना जारी गर्दै नदीको किनार वरपर बनेका अनधिकृत संरचना एक साताभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो । 

तोकिएको समयमा नहटाए महानगरले ती संरचना आफैंले भत्काउने र त्यसवापत लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट उठाउने चेतावनी दिएको थियो । महानगरको सूचनाविरुद्ध सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गर्नेहरुले अदालत गुहारेका हुन् ।