चीन तैपनि चल्मलाउँदैन

चीनको ‘च’ मात्रै भेटे भारतको ध्यान भंग हुने, त्यसमाथि वित्तीय मामिला देखाउँदै उताका कूटनीतिज्ञहरू पन्छिने ! मामिला हो, बिजुली बिक्रीको । नेपालको विद्युतीय प्रशारण लाइन उत्तरतर्फ जोड्ने प्रस्ताव आएको धेरै भयो । तर, वित्तीय कारण देखाउँदै अहिलेसम्म काम थाल्नमै आलटाल गरिँदैछ । भारतसँग नेपालको १८ ठाउँमा प्रशारण लाइन जोडिएको छ ।

अहिले नेपालबाट १२ सय मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने क्षमता भएको अवस्थामा १० देशसँग सिमाना जोडिएको चीनतिर सहकार्य हुन सके धेरै मुनाफा हासिल हुन्थ्यो । चीनले विभिन्न देशलाई विद्युत बेच्ने र किन्ने काम गरिरहेको छ । त्यसमाथि नेपाल भनेको चीनको सबैभन्दा लामो भौगोलिक सम्बन्ध, अर्थात् १४ सय किलोमीटर क्षेत्रफलसँग जोडिएको मुलुक हो ।

तर, ऊसँग नेपालको सानो एलडी लाइनको पनि कनेक्सन छैन । हिमाली जिल्लाहरूमा वारी अँध्यारो छ, पारि झलमल्ल बिजुली बलेका हुन्छन् । नेपालले सीमा सीमामा बिजुली दिएर मीटर राख्दै पैसा उठाए पनि हुन्छ । वा, चीनले सोलारको मिनी ग्रीड बनाएर नेपाललाई दिए पनि हुन्छ ।

सन् २०१७ मा केपी ओली सरकारका पालामा प्रशारण लाइन जोड्ने भनेर केरुङ, सिगात्से, ल्हासासम्म नेपाली टोली गाडीमा स्थलगत निरीक्षण गर्दै पुग्यो । एमओयुमा हस्ताक्षर पनि भयो, तर विद्युत जडान गर्ने विषय दुवै सरकारको प्राथमिकतामै परेन । नत्र, ७०–७० किलोमिटर दूरीमा पर्ने रातमाटेमा स्टेशन बनाएर ल्हासा, केरुङ, मानसरोबरसम्म चार सय मेगावाटको प्रशारण लाइन जोड्ने भनी सबै कुरा टुंगिसकेको थियो ।

यसबीच, तीन वर्षमा ल्हासादेखि मानसरोबरसम्मका लागि चीनले १६ सय किलोमिटर लामो अरबौं बजेटको ट्रान्समिटर लाइन बनाइसकेको छ । दुर्गम पठारमा नाफाको हिसाव नभए पनि त्यता बिजुली लानु चीनका लागि रणनीतिक विषय भयो, तर नेपालसँग प्रशारण लाइन बनाउँदा वित्तीय फाइदा कति हुन्छ भन्दै उनीहरूले यसक्षेत्रमा हुन सक्ने सहकार्यलाई अल्झाइरहे । यस्तो हुँदा नेपालको बिजुली खेर गइरहेको छ । अप्ठेरो कहाँ भने, चिनियाँहरू जलविद्युत परियोजनाका निम्ति पिपिए गर्न भनेर आउँछन्, भारतीयहरू त्यही बहानामा नकिन्ने भन्दै घुर्की लगाउँछन् ।

चिनियाँ ठेकेदारले काम गरेका कतिपय परियोजनाबाट उनीहरूलाई धपाउँदै भारतीय कम्पनीलाई काम दिने लहर पनि चलेकै छ । चीनसँग पिपिए गर्ने, उसले लाइन बनाएर यताको बिजुली नलाने अनि भारतले तर्साइरहने । चिलिमेबाट १५ किलोमिटर मात्रै लाइन ताने चीन भेटिन्छ । 

अर्कातिर, चक्रपथ विस्तारको दोस्रो परियोजनाका लागि नेपाल सरकारले २० करोड खर्चमा ‘साइट क्लियरेन्स’ गरिसक्दा पनि चिनियाँ कम्पनीले काम अगाडि नबढाएको गुनासो छ । चिनियाँ सहयोगमा कोटेश्वर–कलंकीको पहिलो विस्तार सम्पन्न भएपछि कलंकी–चाबहिल खण्डको काम शुरु गर्ने पूर्वसहमतिअनुसार नेपालले बिजुलीका पोल, टावर, रूख, ढलको व्यवस्थापन गरिसकेको छ । एकातिर साइट क्लियर भइसक्दा पनि चीनले काम थालेको छैन, अर्कातर्फ महाराजगञ्जका बासिन्दाहरूले दुःख दिइरहेका छन् । त्यहाँका एक दर्जनभन्दा बढी घर मापदण्डविपरित, सार्वजनिक सडकलाई ओगटेर बनेका छन् । तिनलाई मुआब्जा दिइसकिएको छ ।

तर, मुआब्जा पाएको भोलिपल्टै अदालतबाट आदेश ल्याएर घर भत्काउन नपाइने भएपछि अब चक्रपथ विस्तार कलंकीदेखि बसुन्धरा चोकसम्ममात्रै सम्भव भएको छ ।