बाध्यताका अनेकन बान्की

बाध्यताका अनेकन बान्की

हिजो सोमबार साँझको क्याबिनेट बैठकले लगानी बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा सुशील भट्टलाई नियुक्त गर्ने प्रस्ताव विना छलफल एकाएक पारित गरेको छ । त्यसअघि औपचारिकताको लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निकै लामो स्पष्टीकरण दिएका थिए । खतिवडाले भट्टलाई रोज्नुको औचित्य पुष्टि गर्दै छनौटको विभिन्न चरणमा उनी पहिलो नम्बरमा परेकाले क्याबिनेटसमक्ष प्रस्ताव पेश गरेको बताए । अर्थमन्त्री बोर्डको कार्यकारी निर्देशक छनोट समितिका संयोजकसमेत हुन् ।

बिचौलियाको आरोप लागेका भट्टलाई अर्थमन्त्रीले भूमिका बाँधेर गरेको प्रस्तुतिपछि प्रधानमन्त्रीले नियुक्तीको निर्णय सुनाउनुभएको हो । क्याबिनेटमा उपस्थित अन्य मन्त्रीहरुले भने खतिवडाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीले सदर गर्नुभएको दृश्य चुपचाप नियालेका थिए ।

सुशील ज्ञवालीलाई भूकम्प पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ भनेर रोक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशील भट्टलाई भने योजना आयोगको सदस्य छँदै बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनाउन बाध्य हुनुको खेल बुझिनसक्नु छ ।

भट्टलाई बोर्डमा लैजाने योजना गत हिउँदमै बनेको स्रोतको दाबी छ । बिचौलियाहरुको ग्राण्ड डिजाइनमा बोर्ड खाली गराएर महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा पुर्याइएको थियो । तर, उक्त डिजाइनको भेउ नपाएकाले प्रारम्भमा प्रधानमन्त्रीको ग्रिन सिग्नल पाएर सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्ती दिलाउने योजनाबमोजिम नै उनले कार्यकारीमा आवेदन गरेका थिए । तर अन्तिम क्षणमा भूकम्प पुनर्निमाण प्राधिकरणले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको भन्दै ज्ञवालीलाई रोक्न प्रधानमन्त्री बाध्य हुनुभयो ।

यता सुशील ज्ञवालीलाई भूकम्प पुनर्निर्माणको काम बाँकी छ भनेर रोक्ने प्रधानमन्त्रीले सुशील भट्टलाई भने योजना आयोगको सदस्य छँदै बोर्डको कार्यकारी निर्देशक बनाउन बाध्य हुनुको खेल बुझिनसक्नु छ । चर्चित बिचौलिया भाइ दीपक भट्टसँगको उठबसले नै बालुवाटारलाई उनका दाजु सुशील भट्टलाई बोर्डको कार्यकारी नियुक्त गर्न बाध्य पारेको बताइन्छ ।

भट्ट दाजुभाइको योजनाबमोजिम चैतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राष्ट्र बैंक पुर्याएर लगानी बोर्ड खाली गर्नुको रहस्य बल्ल खुलेको हो । यता, अर्थमन्त्री पनि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक छनौटमा परेको उच्च राजनीतिक दबाबका सामु निरीह बनेको सोमबारको क्याबिनेटमा उनको प्रस्तुतीले नै देखाएको थियो ।

भट्ट दाजुभाइको योजनाबमोजिम चैतमा महाप्रसाद अधिकारीलाई कार्यकाल बाँकी छँदै राष्ट्र बैंक पुर्याएर लगानी बोर्ड खाली गर्नुको रहस्य बल्ल खुलेको हो ।

टिप्पणीहरू