राष्ट्रपति–प्रधानमन्त्री हट्ने, मेयर मात्रै पाँचै वर्ष अट्ने

देशकै सबैभन्दा माथिल्लो पद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलगायत संवैधानिक अंगका पदाधिकारीमाथि संसदले चाहे जतिबेलै महाभियोग लाग्न सक्छ । प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गरेर शासन गर्नुपर्ने कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई खुकुरीको धारमा हिँड्नुपर्ने चुनौती सधैँ रहिरहन्छ । प्रदेश प्रमुखको पद कतिबेला खुस्किन्छ, ठेगान हुँदैन । मुख्यमन्त्रीलाई पनि प्रदेशसभाको विश्वास कायम गरेर सरकार चलाइरहन सजिलो छैन । तर, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई भने कानुनले बेलगाम छोडेको छ । उनीहरूलाई न महाभियोग लाग्छ, न हटाउन नै सकिन्छ । 

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण र सन्तुलनमा बाँधेर राख्ने र बेलगाम स्वतन्त्रता नदिने लोकतन्त्रको विश्वव्यापी मान्यता हो । राज्यमा शासकहरूको अत्याचार बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई कानुनले बाँधेर राख्ने अवधारणाबाट विकास भएको नियन्त्रण र सन्तुलनको यो नियम लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पिलर मानिन्छ । नेपालको संविधानले पनि सोहीअनुसार राष्ट्रपतिदेखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र संघ तथा प्रादेशिक सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकारसँगै उनीहरूको पद रिक्ततासम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधान बनाउँदा राजनीतिक दल र सभासदहरूले यससम्बन्धमा पर्याप्त ध्यान नपुर्‍याउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिका हकमा भने विरोधाभाषपूर्ण जटिलताहरू देखिएका छन् ।

स्थानीय सरकारका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिमाथि कानुनी, नैतिक र आचरणलगायतका प्रश्न उठेको अवस्थामा समेत उनीहरूको पद रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन । जसका कारण कतिपय जनप्रतिनिधिमा उद्दण्डता र अराजकता देखिन थालेको टिप्पणी भइरहेको छ । खासगरी पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र संघीय सरकारबीच अधिकार क्षेत्रका विषयमा बढेको द्वन्द्वसँगै स्थानीय जनप्रतिनिधिको कुन अवस्थामा पद रिक्त हुन्छ ? भन्नेबारे कानुनी तथा राजनीतिक बहससमेत हुन थालेको छ । 

संघीय राजधानी शहरसमेत रहेको देशकै सबैभन्दा ठूलो र राजनीतिक तथा रणनीतिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिने काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले फोहोर व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संघीय सरकारलाई खुला चुनौती दिए । सुकुम्बासी वस्तीमा डोजर चलाउन चाहे पनि गृह मन्त्रालयले सहयोग नगरेपछि रिसाएका उनको फोहोर व्यवस्थापनको नाममा संघीय सरकारसँग द्वन्द्व बढेको छ । उनले खुलेआम नेतालाई डम्पिङ गर्ने चेतावनीमात्र दिएका छैनन् देशकै प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबार, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको फोहोर संकलनमा रोक लगाएर कडा चुनौती दिएका छन् । अझ भन्दैछन्– राजधानी यहाँबाट सारेर अन्त लैजाऊ ।

वास्तवमा काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण जिम्मेवारी महानगरको हो । संघमा जस्तै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अभ्यास गर्न स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै अधिकार दिएको छ । यही अधिकारको बलमा निष्फिक्री डोजर चलाउन पाएका मेयर साह फोहोर उठाउन भने आफूलाई संघीय सरकारले असहयोग गरेको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यति मात्र होइन, उनले राजधानी नै अन्यत्र सार्नसमेत च्यालेञ्ज गरेका छन् । अझ डरलाग्दो कुरा, अहिलेको सरकार भारत र चीनले बनाएकाले केही गर्न नसक्ने उनको अराजक अभिव्यक्ति बाहिर आएको छ । स्थानीय सरकारले आफैँ नियम, कानुन र बजेट बनाउन अनि कार्यान्वयन पनि आफैँले गर्न पाउँछ । संघमा संसदले बनाएको कानुन राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरी कार्यान्वयनमा आउँदैन, स्थानीय तहलाई त त्यो बाध्यतासमेत छैन ।

संविधानले दिएको यस्तो असीमित अधिकारको दुरुपयोग हुँदा राजनीतिक प्रणालीमाथि नै सडकबाट प्रश्न उठिरहेका बेला आफूलाई संघीयताविरोधी भन्ने काठमाडौँका मेयरको कार्यशैलीले अराजकतामा रमाउनेहरूलाई हौस्याएको छ । यसले प्रश्न उठेको छ – अथाह शक्तिको अभ्यासले मैमत्त भएका साहजस्तै देशभरका स्थानीय जनप्रतिनिधिले संघ र प्रदेश सरकारसङ्ग यसैगरी निहुँ खोजे के होला ? अर्कोतिर जति अराजकता निम्त्याए पनि हटाउने कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा पाँच वर्ष किलो गाडेर बस्ने स्थिति छ । बालेन्द्रमाथि काठमाडौँलाई मरुभूमि बनाउन राजधानी सार्नेजस्तो निर्मम र अविवेकी अभिव्यक्ति दिएको भन्न थालिएको छ ।

तनहुँको सदरमुकाम बन्दीपुरबाट दमौली सारिँदा होस् या लमजुङको कुन्छाबाट बेशीसहर लगिँदा ती ठाउँ मृत प्रायः भएको उदाहरण बालेन्द्रले सम्झिनुपर्ने हो । तर, काठमाडौँका जनताको समस्याप्रति भन्दा पनि अन्यत्र रमाउने उनले यसलाई खासै महत्व दिएको देखिंदैन । यदि यहाँका रैथाने नेवार समुदाय जुरुक्क उठे भने बालेन्द्रको ‘दादागिरी’ कहाँ पुग्ला ? राष्ट्रपतिका अधिकारसमेत सीमित गरिएको संविधानले राज्यको मर्यादाक्रममा १० औँ वरियतामा रहेका काठमाडौँका मेयरको अराजकतामा अंकुश लगाउने कुनै व्यवस्था छैन । कानुनले स्थानीय जनप्रतिनिधिको पदरिक्तता दुई वटा अवस्थामा मात्रै परिकल्पना गरेको देखिन्छ । उसको मृत्यु भएमा र राजीनामा दिएमा स्वतः पद रिक्त हुने भयो । भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेको अवस्थामा अदालतले अन्तिम फैसला नगर्दासम्म निलम्बन हुन्छ । त्यसबाहेक जनताले आन्दोलनको बलमा हटाउन सक्छ । नत्र जतिसुकै खराब आचरण, कमजोर कार्यसम्पादन भए पनि कानुनले हटाउने कल्पना गरेको छैन ।

संविधान बनाउँदा यस्ता कुरामा पर्याप्त छलफल नहुँदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जतिसुकै अराजक भए पनि उसलाई हटाउन नसकिने अवस्था बनेपछि राजनीतिक प्रणालीमाथि नै अनेक प्रश्न उठ्ने खतरा बढेको छ । अझ स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जितेकाको हकमा त झन् डरलाग्दो स्थिति छ । पार्टीबाट निर्वाचितहरू सम्बन्धित दलको अनुशासनमा रहनुपर्ने हुँदा दलीय कारवाहीको डर रहन्छ । तथापि, पार्टीले निलम्बनको कारबाही गरे पनि उसले अटेर गरे पद भने खालि हुँदैन । जति उद्दण्डता देखाए पनि केही नहुने, पाँच वर्ष किलो गाडेर बस्न पाउने तर कानुनले नरोक्ने भएपछि मेयर, उपमेयर पदका लागि करोडौं खर्च गरेर उम्मेदवार हुने प्रवृत्ति बढेको पनि यसै कारण हो ।

आखिर किन स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई कानुनले बाँध्ने व्यवस्था गरिएन ? संविधान निर्माणमा समेत सक्रिय सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाका अनुसार संविधान निर्माणका बेला यथेष्ट छलफल नहुनुको परिणाम हो यो । संविधान निर्माण हुँदै गर्दा प्रमुख तीन दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच शासकीय स्वरूप कस्तो हुने भन्नेमा मतैक्यता थिएन । माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा रहँदा एमालेले आफूलाई प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको पक्षमा उभ्याएको थियो । संसदीय प्रणालीलाई आफ्नो आदर्श मान्ने नेपाली कांग्रेस त्यसबाट पछि हट्न चाहेन । परिणामतः सुधारिएको संसदीय प्रणालीका नाममा यस्ता कैयन महत्वपूर्ण सवालहरूलाई त्यसै टालटुल पारेर संविधान जारी गरियो । 

संविधान बनाउँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिका अधिकार क्षेत्र र उसको बर्खास्तीबारे यस्ता विरोधाभाषबारे छलफल नै नभएको संविधानविद् देवकोटा बताउनुहुन्छ । संविधान बनाउँदा संघमा कस्तो शासकीय मोडल अपनाउने भन्नेमा पर्याप्त छलफल भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहका सम्बन्धमा छलफल नभएको उहाँ स्मरण गर्नुहुन्छ । ‘अहिले हामीले अपनाएको स्थानीय तह प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय मोडल हो । संघ र प्रदेश चैं संसदीय मोडलमा भएको हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘राष्ट्रपतीय मोडलको विशेषता नै यही हो कि कार्यकारी अधिकारसहित ऊ पाँच वर्षका लागि चुनिएको हुन्छ । त्यसबीचमा उसले जे–जे गरे पनि हटाउन सकिंदैन, पाँच वर्षपछि जनताले हटाउँछन् ।’ तर, निर्वाचित जनप्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी नभएको अवस्थामा के गर्ने ?

बालेन्द्र साह र हर्क साम्पाङले जस्तै राजनीतिक प्रणाली र माथिल्ला सरकारलाई सार्वजनिकरुपमा चुनौती दिँदा के हुन्छ ? उनीहरूको आचरण जस्तो भए पनि जनताले पाँच वर्ष झेल्नुको विकल्प नहुने हो ? महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान राखेर उनीहरूलाई संविधान र कानुनसम्मत ढंगले काम गर्न बाध्य पार्न कानुनमा व्यवस्था गर्नुपर्ने देवकोटाको बुझाइ छ । ‘कार्यकारी प्रणालीमा शासकले बदमासी ग¥यो भने फिर्ता बोलाउने व्यवस्था राख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो, अहिले यसमा बहस पनि भएको छ । तर, संविधान बनाउँदा त्यसमा छलफल भएन, त्यो त्रुटि अब सच्याउनुपर्छ । अन्यथा सिंहदरबार र बागदरबारको जस्तो टकराव अन्य स्थानीय तहमा पनि हुने देखिन्छ’, उहाँ भन्नुहुन्छ ।

अर्कोतिर, कुनै यौटा दलको बहुमत नआउने र मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यताले यसै पनि अहिलेको राजनीतिक प्रणालीले अस्थिरता बढाएकै छ । जसका कारण सिंगो व्यवस्था नै धरापमा परेको कतिपयको टिप्पणी सुनिन्छ । अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भनिरहँदा समानुपातिक व्यवस्थाकै कारण पुनरुत्थानवादी मौलाएर आएका छन् । प्रत्यक्षमा जम्मा ७ सिट जितेको रास्वपाले संसद्को चौथो शक्ति हौँ भन्दै छाति पिट्न पाएको समानुपातिकमा १३ सिट जितेकाले नै हो । पूर्वपञ्चहरूको पार्टी राप्रपा समानुपातिककै बलमा अगाडि आयो । यता, प्रत्यक्षमा १० सिट जितेको एकीकृत समाजवादी ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड कटाउन नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन । यसले सरकार अस्थिर त हुने नै भयो साथै प्रणालीको स्थायित्वमा पनि प्रश्न उठेको छ । अहिले बालेन्द्रहरूले संघीय सरकारसँग लडाइँ थालेपछि राजा फर्काउने अभियानमा हिँडेकाहरू भने खुशी भएका छन् ।