कर्मचारीले चाहिँ मन्त्री हुन नपाउने ?

उस्तै नाम, उस्तै झण्डा र लोगोसहित पेशागत महासंघ नामका दुईवटा संगठन अस्तित्वमा छन् । एकीकृत समाजवादीतिर अध्यक्ष छन् प्रेमलकुमार खनाल र एमालेनिकटमा भर्खरै छानिएका छन्, पुण्यप्रसाद ढकाल । निजामती ऐनले शाखा अधिकृतसम्मका कर्मचारीलाई मात्र ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । त्यही कारण झण्डै साढे तीन दशक लामो निजामती जीवनबाट स्वैच्छिक अवकाश रोजेर पुण्यले पेशागतको प्रमुख बन्न आइपुगेका छन् । ०४२ सालबाट निजामती सेवामा पाइला राखेका ढकाल ०४८ सालको कर्मचारी आन्दोलनमा होमिएकै कारण सरकारले अवकाश दिएको थियो । ०४९ मा लोकसेवा भिडेर नायब सुब्बामा नाम निकाली गृहमा छिरेका उनले जागिरे जीवनका अधिकांश समय त्यहीँ बिताए । उपसचिवमा बढुवा भएपछि १० महिना पाँचथरको सिडिओ चलाए । एमालेनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको एक कार्यकाल अध्यक्ष रहेर आधिकारिक ट्रेड युनियनको पहिलो अध्यक्ष चलाइसकेका उनलाई रोकेर एमालेको पेशागत फाँट हेर्ने इञ्चार्जले शिव अधिकारीलाई अगाडि सारेका थिए । तर जीवनभर कहिल्यै एक ठाउँमा नउभिएका पुण्य ढकाल,  भोला पोखरेल र केदार देवकोटाहरू एकैतिर लागेपछि बालकोट ब्याक हुनुपरेको र उनीहरूलाई अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिवमा मिलाइएको चर्चा छ । 

– हरि गजुरेल 

पेशागततर्फ अध्यक्ष बन्न बालकोटबाट पहिल्यै ग्रिन सिग्नल भेट्नुभएका कारण जागिरे जीवनको सात महिनाअगावै स्वैच्छिक अवकाश रोज्नुभएको हो ? 

– जागिर अवधि लगभग ८ महिना बाँकी थियो । उपसचिवमै रहेर अफिस र राष्ट्रियस्तरका २६ वटा घटक संस्थाको कामकारवाही देशव्यापी बनाउन सम्भव थिएन । त्यसैले राजीनामा दिएँ । ४० वर्ष काम गरिसकेको, ट्रेड युनियन आन्दोलनमा ०४७ सालदेखि नै काम गर्दै आएको । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको संस्थापक सदस्य हुँदै अध्यक्षसम्म, आधिकारिक ट्रेड युनियनको अध्यक्ष रहेर काम गरें । ऐनले शाखा अधिकृतसम्मलाई ट्रेड युनियनको अधिकार दिएको छ । उपसचिवमा बढुवा भइसकेपछि बिदा लिन उपयुक्त हुन्छ कि भनेर सोचे । विगतदेखि आफूले गरेका काम नै सरल र सहज हुने,अवकाशपछि जीवन अलि सक्रिय, व्यवस्थतित बनाउनुपर्ने भएको हुँदा यता आउने मन गरे र पार्टीले यो जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । 

हालै मात्र बानेश्वरमा पे्रमल खनालहरूको र अल्फा बिटामा तपाईंहरूको महाधिवेशन सम्पन्न भई नयाँ कार्यसमितिको नाम सार्वजनिक गरियो । दुबैको उही नाम, उस्तै झण्डा, उस्तै संगठन । कुन सक्कली, को नक्कली ? पहिचान कसरी गर्ने ? 

– नेकपा एमालेको जनसंगठनकै रूपमा पेशागत महासंघ नेपाललाई चिनिन्छ । पार्टीको दशौं महाधिवेशनबाट विधानतः यसलाई जनसंगठनको रूपमा रूपान्तरण गरिएको छ । ०५२ साल जेठ ६ मा पेशागत महासंघ नेपाल स्थापना भएको हो । ०७७ पुस ८ को राजनीतिक घटनाक्रमपछि यसको कामकारवाहीमा केही फेरबदल आएको हो । ०७३ असार ३ देखि ५ सम्म भएको छैटौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले ४ वर्षको अवधि किटान गरेको थियो । समयभित्रै महाधिवेशन गर्न नसके ६ महिना थप्ने र अनिवार्य महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने थियो । तत्कालीन नेतृत्वले अनेक खालको क्रियाकलापमार्फत अधिवेशन टाल्ने प्रवृत्ति देखाएपछि ७७ माघ २४ गते साथीहरूलाई देशव्यापी रूपमा उपस्थित गरायौँ । र, बाबुराम थापाको अध्यक्षतामा पेशागत महासंघ नेपाल बनायौँ । 

महासंघको अध्यक्ष बन्न समाजवादी छाडेर आएका भोला पोखरेलदेखि हरि श्रेष्ठ र केदार देवकोटाहरू आकांक्षी थिए । उनीहरूले ठाउँ नपाउने तर तपार्ईं सर्वमान्य हुने वातावरण कसरी बन्यो ? 

– मेरो नेतृत्वको आवश्यकता ठानियो । विगतमा अञ्जानवश समाजवादी पार्टीतिर लाग्ने साथीहरू निःशर्त काम गर्छाैं भन्दै फर्कनुभएको छ । र सोहीअनुसार काम दिइएको छ । उहाँहरूले पनि अहिले उपयुक्त जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ । विगतका सबै कुरा भुलेर नयाँ शिराबाट रचनात्मक काम गर्नेछौं । 

तपार्ईं कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुँदा होस् वा आधिकारिक ट्रेड युनियनको भोला र केदारहरूसँग कहिल्यै सुमधुर सम्बन्ध थिएन । त्यही कारण पार्टीको पेशागत फाँट हेर्ने इञ्चार्जले शिव अधिकारीलाई अगाडि सारेपछि तीनै जना एकै ठाउँमा उभिएको र क्रमशः अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव पाएको चर्चा छ । कत्तिको सत्य हो ? 

– भोला र मबीच त्यस्तो अप्ठ्यारो छैन । निजामतीको अधिवेशनमा एक पटक उहाँसँग प्रतिस्पर्धा हुँदा म पराजित भएँ । दोस्रो पटक उहाँलाई हराएर म निर्वाचित भएँ । ०७३ सालमा आधिकारिक टे«ड युनियनको निर्वाचन भयो, मेरै नेतृत्वमा । ११७ मध्ये ८० वटा स्थानमा कर्मचारीलाई विजयी गराउन सफल भएँ । त्यही कार्यसमितिको उपाध्यक्षका रूपमा भोला पोखरेल आउनुभयो । ४ वर्ष सुमधुरपूर्ण ढंगले काम ग¥यो । यो साथी भएको खण्डमा महासंघ राम्रो हुन्छ भनेर कुनै नेता–कार्यकर्ताले विचार पोख्न पाउँछ । अहिलेको अधिवेशनमा फेरि पनि मलाई नै साथीहरूले रोज्नुभयो । सर्वसम्मत गर्दा पूर्व माओवादी, समाजवादीबाट आएका साथीहरूलाई अटाउन सकिन्छ भन्ने भएपछि सहज र सरल रूपमा यो खालको अवस्था बनेको हो ।

अहिलेचाहिँ बालकोटको हस्तक्षेप कस्तो रह्यो ? 

– चाहे प्रतिष्प्रर्धामा जानुहोस् वा सर्वसम्मत गर्नुहोस् हामीलाई मञ्जुर छ भनेको थियो पार्टीले । 

स्वेच्छिक अवकाश रोजेपछि तपार्ईं बहालरत पेशाकर्मी रहनुभएन । पेशामै नरहेको मान्छेले कसरी पेशाकर्मीको हकहित गर्छ भन्दै छन् तपार्ईंका साथीहरू । के भन्नुहुन्छ ? 

– जागिरमा भइरहेको मान्छेभन्दा होलटाइमरचाहिँ प्रभावकारी हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ । अबको तीन वर्ष हेरौं । मूल्यांकन पनि गरौँला । इतिहास हेर्ने हो भने प्रायशः रिटायर्ड भइसकेकाहरू नै अध्यक्ष भएका छन् । हर्ष धौभडेलदेखि विश्वनाथ प्याकुरेलसम्म । 

तपाईं अमेरिका जानुअघि पेशागत फाँटको जिम्मेवारी खोज्नुभएको तर बालकोटको ढोका बन्द भएको चर्चा सुनिन्थ्यो । कतिको सत्य हो ? 

– यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्ने मिडियाका साथीहरूलाई बढी जानकारी होला । ०७६ चैतमा उपसचिव भएर ०७७ मंसिरसम्म गृहमै रहें । १० महिना पाँचथरको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर काम गरें । पछिल्लो समय बाबुराम थापासँग सरसल्लाह गरेर माघ २४ को अभियान चालेका हौं । साथीहरूले मेरो अभाव खड्किएको महसुस गरेपछि सिडियोको जागिर छोडेर आउन खोजेको थिएँ तर बाबुरामलाई अध्यक्ष र मलाई सल्लाहकार समिति संयोजक बनाइयो । राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गर्दै छु । बीचमा त्योसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन गर्नका लागि म अमेरिका पुगेको थिएँ ।

ट्रेड युनियनका नाममा बनेका भवनहरू किन सदुपयोग हुन सकेनन् ?

– मेरो पालामा भवन बनाउन सफल भएँ । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको अफिस सबैभन्दा सक्रिय, नियमित रूपमा खुलेको छ । मलाई अरुको चियोचर्चा गरिरहनुपर्ने जरुरी छैन । सञ्चालन भएका कार्यालयहरूमा घुन पुतली र माकुराका जालोहरू नलागुन् भन्न चाहन्छु । 

कर्मचारी समायोजन हुँदा भोला पोखरेल,केदार देवकोटाहरू स्थानीय तहमा खटाइएर पनि गएनन् । अहिले अर्काे ट्रेड युनियनको नेतालाई स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाइएको छ । तर सामान्यको चौघेरा तोडेर ती पनि बाहिर जान मानिरहेका छैनन् । यसरी सरकारले खटाएको जिल्ला÷स्थानीय तहमा जानै नपर्ने भएका कारण ट्रेड युनियनका नेता बनिरहनुपर्ने हो ?

– ट्रेड युनियनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि केही फुर्सदिलो बनाउनुपर्छ भन्ने ऐन÷कानुनमा व्यवस्था छ । उहाँहरूलाई दिएको जिम्मेवारी सम्बन्धित साथीहरूले व्यवस्थित गर्नुपर्छ । अहिले जुन साथीहरूको नाम लिनुभयो, यो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काँधमा छ । हामीले जिम्मेवार बनाउनुहोस्, व्यवस्थित गराउनुहोस् भनेका हौं । म उपसचिवमा बढुवा भएपछि उहाँको काँधमा आयो अध्यक्षको जिम्मेवारी । कर्मचारी संगठनको अध्यक्ष हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा पहिला स्थानीय तहमा जाने केदार देवकोटा नै हो । उहाँ अहिले पनि बलेफी गाउँपालिकाको लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ । अन्य साथी के के गर्दैछन्,मैले खोजतलास गरेको छैन । सम्बन्धित साथीमा देश र जनताको सेवा गर्नुपर्ने भावना आओस्, शुभकामना । 

पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएर जाने कर्मचारीबाट सुशासन, निष्पक्षता र इमान्दारिता कसरी कायम हुन सक्छ ? 

– विचार, सिद्धान्तविहीन कोही पनि मान्छे हुन सक्दैन । विचारलाई अलग राख्ने हो भने त निर्वाचनको समयमा मत दिन पनि नपाउनुपर्ने हो । विश्वका धेरै मुलुकमा राजनीतिसहितको ट्रेड युनियन अधिकार दिएको देखिन्छ । फ्रान्स लगायतका मुलुकमा कर्मचारीले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । मन्त्री पनि हुन्छन् । मन्त्री पदबाट फर्किएर इच्छा लागेको खण्डमा बस्छ, नभए जागिर छोड्छ । हाम्रोमा किन यस्तो छुट दिइएन ? राजनीति गरेर कर्मचारीले हिँड्नुपर्छ भन्ने छैन । जनताको सेवा, नागरिकलाई गुणस्तरीय सर्भिस डेलिभरी दिने कुरामा भने कमीकमजोरी गर्नुहुँदैन ।

भनिँदै छ, ट्रेड युनियनकर्मी लगामबिनाको घोडाझैँ भए । कर्मचारी हकहितभन्दा पनि सरुवा, बढुवा र उठ्तीपुठ्तीजस्ता धन्दामा केन्द्रित रहे । के यो कुरा गलत हो ?

– मर्का परेका साथीहरूको विषयमा कुरा उठाउनु नजायज पनि होइन । एउटा हिमालमै मात्र बसिरहने,अर्काे साथी शहरी र सुविधासम्पन्न ठाउँमामात्र टाँसिइरहने कुरा गलत छ । निजामतीलगायत सार्वजनिक प्रशासनका जति पनि ऐन छ त्यसले कुन ठाउँमा कति समय बस्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । यसलाई पालना गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएका उच्च प्रशासक साथीहरूबाट यसको मान्यताविपरीतका काम र क्रियाकलाप भइरहेको त्यसले असर गरेको हो । ऐनअनुसार दुई वर्षमा तेरो सरुवा यहाँ यतिबेला हुन्छ भनेर ग्यारेन्टी गर्ने हो भने यो समस्या नै आउँदैन । समस्याको जड भनेका हातमा डाडु पन्यु भएका उच्च प्रशासकहरू हुन् । 

ट्रेड युनियनको अबको बाटो कस्तो हुनुपर्छ ?

– मेरो ट्रेड युनियन सञ्चालन गर्नका लागि मेरै कार्यकर्ता मलाई चाहिन्छ । मैले नै उपयोग गर्नुपर्छ । एउटै ठाउँमा जानका लागि चार पाँच वटा ट्रेड युनियनका साथीहरू लागेका हुन्छन् । त्यस्तो बार्गेनिङमा साथीहरू हुनुहुन्छ । ऐन हुबहु कार्यान्वयन गरेको खण्डमा यस्तो समस्या स्वतः हल हुन्छ । यदि, ट्रेड युनियन थिएन भने तल्ला तहका कर्मचारी अहिले पनि शोषण, दमनमै परिरहन्थे ।