कर्मचारी र नेतामा किन लगातार सेकिए कांग्रेस, कम्युनिष्टचाहिँ भ्रष्टाचारी हुन्नन् कमरेड ?

डलर अर्बपति विनोद चौधरीले १० वर्षअघि पूर्वाञ्चलतिर ग्रामीण दूरसञ्चार सेवा विस्तारका नाममा नेपाल सरकारसँग एक अर्ब ३० करोड अनुदान लिएका थिए । तर, पैसा लिएअनुसार न काम नै भयो, न त प्राप्त रकम फिर्ता गरे । बरु, अहिले पनि लाइसेन्स फुत्काउने चक्करमा छन् । तर, यसबापत उनीविरुद्ध न अदालतमा कुनै मुद्दा पर्‍यो न अख्तियारले छानबिन गर्न सक्यो । लोकमानसिंह कार्की अख्तियार प्रमुख हुँदा कानुन व्यवसायीलाई करको दायरामा ल्याउन गरेको प्रयास सफल भएन । व्यावसायिक संघ, संगठन र ट्रेड युनियनहरूको दवाबमा परेर राज्यले खुट्टा कमाउँदा वित्तीय अपराध पछिल्लो समय झन् मौलाउँदो छ । कर्मचारी, वकिल, राजनीतिकर्मी हुँदै पत्रकारसम्मका संगठित दवाब झेल्न नसकी कैयौँ निर्णयबाट सरकार पछि हट्ने गरेको उदाहरण धेरै छन् । परिणामतः राज्य निरीह हुँदा टाठाबाठाले उन्मुक्ति पाउने तर सर्वसाधारण भने सधैं मारमा परिरहने स्थिति विद्यमान छ । 

चौधरी त यौटा उदाहरण भए, राजनीतिक दलहरूलाई मोटो रकम बुझाएर सांसद पद किन्ने अनि नीति निर्माण तहमा पुगेर आफ्ना आर्थिक अपराध ढाकछोप गर्न कानुन बनाउने खतरनाक प्रवृत्ति २०६४ यता क्रमशः बढ्दो छ । बहुदलपछिको करिब १४ वर्ष विभिन्न ढंगले राज्यसत्तालाई प्रभावमा पारेका निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनसँगै समानुपातिक प्रतिनिधित्वको नाममा नीति निर्माण तहमा प्रवेश गर्ने बाटो खुल्यो । जसको परिणाम थुप्रै विवादास्पद पात्रहरू चोर बाटोबाट सांसद, मन्त्री बन्न सफल भए । विनोद चौधरी, मोती दुगड, इच्छाराज तामाङ, विमल केडिया, जिपछिरिङ लामा, दिवाकर गोल्छा र राजेन्द्र खेतानजस्ता ठूला घरानियाँ व्यापारीको राजनीतिमा प्रत्यक्ष सहभागिताले वित्तीय अपराध मात्र बढाएको छैन, अहिलेको राजनीतिक प्रणालीमाथि समेत अनेकौँ प्रश्न तेर्सिएका छन् । 

भनिन्छ, मुलुक आर्थिक संकटमा रहेको अहिलेको प्रतिकूल अवस्थामा पनि सबैभन्दा ठूलो आर्थिक अपराध निजी क्षेत्रबाटै भैरहेको छ । तर, यसलाई न अख्तियार लाग्छ, न सरकारका अन्य निकाय र कानुनले नै समात्न सकेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता राज्यका निकाय ठूला व्यापारीकै प्रभाव र पहुँचमा छन् । सतर्कता केन्द्रको प्रभावकारितालाई लिएर यसै पनि आम तहमा प्रश्न छ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने राजस्वको डिजीलाई सरकारले जे चाह्यो त्यही गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । सहसचिव नेतृत्वको सम्पत्ति शुद्धीकरणले ठुल्ठूला वित्तीय अराजकताका घटनामा प्रवेश गर्नै सक्दैन । दीपक भट्ट र विनोद चौधरीको मुद्दा लामो समयदेखि त्यहाँ अड्किनुको अर्थ त्यही हो, भनिन्छ । 

यस्तै पात्र र प्रवृत्तिका कारण सिंगो निजी क्षेत्र बद्नाम भैरहेका बेला तिनीहरूलाई अख्तियारको दायरामा ल्याउने गरी कानुन निर्माणको प्रक्रिया थालिए पनि अनेक बहानामा रोक्ने प्रयास शुरु भएको छ । राष्ट्रियसभाले पास गरेर सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा पठाउने अन्तिम तयारीमा रहेको विधेयकका कारण तिल्मिलाएका र राजनीतिक आडमा अकुत सम्पत्ति कमाएका, राज्यलाई कर नतिरेर वित्तीय अपराध गरेका र ठुल्ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा जोडिएका उद्योगी ब्यापारीहरू सल्बलाउन थालेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र च्याम्बर अफ कमर्शको टोलीले प्रधानमन्त्रीदेखि प्रमुख विपक्षी दलका नेतासम्मलाई भेटेर विधेयक पारित नगर्न दबाब दिइरहेको तस्बिर सार्वजनिक भैरहेका छन् । 

एकातिर उद्योगीहरू आफैँ सांसद बनेर नीति निर्माण तहमा हस्तक्षेप गर्न पुग्ने, अर्कोतिर भएका संरचनाहरूलाई भुत्ते बनाइने । अनि अख्तियारलाई छानबिनको अधिकार दिन खोज्दा अनेक बखेडा झिकेर रोक्ने स्थितिले प्रश्न उठेको छ – आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका ठूला व्यापारीलाई कसले समात्ने ? अर्कोतिर सांसदलाई विशेषाधिकार हुन्छ । फौजदारी अभियोगमा समात्न पनि सभामुखको अनुमति चाहिन्छ । त्यसैकारण विनोद चौधरीहरूलाई पटक–पटक सांसद हुनुपरेको छ । मुलुक आर्थिक रूपले संकटग्रस्त छ । सहकारीहरूले ठगेर जनताको रुवाबासी छ । इच्छाराज तामाङलाई कुन स्वार्थले सांसद बनाइयो र अहिले कसरी उनी जेल जानुपर्‍यो ? प्रष्ट छ – पार्टीलाई सहयोग गरेकै कारण समानुपातिकमा परेको ।

पुराना भनिने पार्टीहरूमा मात्र होइन, सुशासनको नारा दिएर भर्खरै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसम्म यसबाट प्रभावित भएको देखिन्छ । जापानमा बसेर चन्दा दिएको भरमा डोलप्रसाद अर्याललाई सांसद बनाएको रास्वपाले पछि उनलाई मालदार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुर्‍यायो । त्यस पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सञ्चारकर्मी भएकै बेला न्युज २४ को कार्यालयमै पुगेर लामिछाने र दीपक बोहरालाई कार उपहार टक्र्याएको भरमा सांसद पद हात पारेको उनी निकटहरू नै भन्ने गर्छन् । म्यानपावर व्यवसायीसमेत रहेका उनलाई स्वार्थको द्वन्द्व बाझिने गरी श्रममन्त्री बनाएकोमा रास्वपाका थुप्रै नेता असन्तुष्ट थिए । 

यी यावत् प्रश्नले निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा समेट्नुपर्ने आवाज बलियो गरी उठिरहेको छ । ऐनमा अख्तियारवाला (सार्वजनिक पद धारण गर्ने) व्यक्तिले गरेको कुर्सीको दुरूपयोगमा मात्रै अनुसन्धान गर्न पाइने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको अख्तियारको दुरूपयोगसम्बन्धी मुद्दामा अनुसन्धान, मुद्दा दायर र हेर्ने/छिन्नेसम्मको अधिकार दिएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बनेको हो । सरकारका अन्य निकाय र कानुनले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नसक्ने व्यक्तिहरूले गरेको अख्तियारको दुरूपयोग अनुसन्धान गर्नका लागि बनेको आयोगको क्षेत्राधिकारबारे विगतदेखि नै बहस चलिरहेको छ । अहिले राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पठाउन लागिएको विधेयकमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई पनि सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा राख्न लागिएको छ । उक्त परिभाषामा नेपाल सरकार, नेपाल सरकारको स्वामित्व भएको, नेपाल सरकारको अनुदानबाट चल्ने र नेपाल सरकारले आर्थिक सहयोग गरेका संस्थाहरू समेटिन्छ । जसमा सरकारको अनुदानमा चल्ने विश्वविद्यालय, सबै सार्वजनिक संस्थान, जलविद्युत् आयोजना, बैंक, वित्तीय संस्थाहरू पर्छन् ।

अर्कोतिर ऐनमा ‘कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति’ लाई मात्रै भ्रष्टाचार लाग्ने भनिएको छ । संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीलाई भने अख्तियारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्दैन । महाभियोग लागेर पद गुमाएका न्यायाधीश, सैनिक ऐन लागेका कर्मचारीको हकमा अवकाशपछि मात्रै अख्तियारले हात हाल्न पाउँछ । यसले पदमा बहाल हुँदा जतिसुकै आर्थिक अपराध गरे पनि उसलाई उन्मुक्ति हुन्छ भन्ने अर्थ लाग्छ । यसमा एकथरीले बहस थालेका छन् – भ्रष्टाचार गर्ने भनेकै अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिले हो । त्यसकारण सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति भन्ने परिभाषालाई फराकिलो बनाउनुपर्ने कतिपय कानुनका जानकारहरूको धारणा छ । त्यस्तै, भ्रष्टाचार मुद्दा लाने ‘राष्ट्रसेवक’ कसलाई मान्ने भन्नेमा पनि विवाद देखिन्छ । अहिलेको परिभाषाले राज्यका तर्फबाट कुनै न कुनै प्रकृतिको सेवा सुविधा र पारिश्रमिक प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राष्ट्रसेवक भन्ने गर्छ । कसैले चिया पसल खोल्यो र त्यसबापत राष्ट्रलाई सेवा गर्‍यो भने ऊ राष्ट्रसेवक हो कि होइन ? अहिले यो लाइनमा पनि बहस छ । 

त्यसो त, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ठाउँमा ठूला भ्रष्टाचार छानबिन र दण्ड सजायँ गर्न अधिकारसम्पन्न जन लोकपाल गठन गर्नुपर्ने आवाज पनि बेला बखत सुन्ने गरिन्छ । संविधान बनाउँदा नै यसबारे चर्चा थियो । तर, हिजो चप्पल पड्काएर काठमाडौँ छिरी अहिले अकुत सम्पत्तिको मालिक भएका ठूला राजनीतिक दलका नेता त्यसमा सहमत भएनन् । नेताहरूलाई के थाहा छ भने, आफू गृहमन्त्री हुँदा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ऐन ल्याएका खुमबहादुर खड्कालाई कालान्तरमा त्यही कानुनले निल्यो । त्यतिबेला दरबारले एउटा नेतालाई उचालेर अर्को नेतालाई सिध्याउन भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी कानुन प्रयोग गरेको दृष्टान्त बताउनेहरू पनि छन् । हुन पनि हो, के नेपालमा कांग्रेसनिकट जेपी गुप्ता, खुमबहादुर, चिरञ्जीवी वाग्ले, तारिणीदत्त चटौत, चक्रबन्धु अर्याल, अच्युत खरेल, पदमप्रसाद पोखरेल, विजय गच्छदार, शरद्सिंह भण्डारी र गोविन्दराज जोशी मात्रै भ्रष्टाचारी हुन् त ? कम्युनिष्टजति सबै दूधले नुहाएका छन् ? कानुन लगाएर भ्रष्टाचारीलाई छुन डराउने तर स्वार्थका लागि म्वाइँ खान खोज्ने नेताहरूकै कारण रवि, बालेन र हर्कहरूले हाराबारा खेलाउन थालेको तथ्यप्रति कसको ध्यान जाने ?

त्यसैले, अख्तियारलाई सरकार र ठूला व्यापारीको तानातान र उन्मुक्तिको सवाल बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजश्व अनुसन्धान, सिआइबी, सतर्कता केन्द्रजस्तै निरीह बनाउने कि उसलाई थप शक्तिशाली बनाउने ? सुशासन खोज्ने नागरिकमा मौजुदा प्रणाली र व्यवस्थाप्रति विश्वास जगाएर राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न पनि अख्तियारलाई बाँधेर राख्नु हुँदैन । उद्योगीले नेताको दैलो चाहार्दै गर्दा सडकबाट उठेका आवाज नजरअन्दाज गर्न मिल्छ र ?

यो पनि... 1. विनोद चौधरीको पैसामा जो बिके 2. विनोद चौधरीले लाजै नमानी २ हजार बुझे, स्वदेशमा कन्दनी, संसारमा १६४७ औं धनी