‘मा...च्छीमारन’ भन्दै हाकिमको मनपरी

सबैले चिन्ने नाम हो, हेटौँडाको माछा प्लान । प्राकृतिक जलाशयमा आधारित मत्स्य विकास केन्द्र हो खास नाम । यसले हरेक वर्ष घाटामा माछा र माछाको भुरा उत्पादन गर्छ । एउटा पोखरी किसानले चलाउँदा सालिन्दा नाफामा जान्छ । त्यही पोखरी दर्जनौँवटा सरकारले चलायो भने जनकपुर चुरोट कारखाना, हेटौँडा कपडा उद्योगजस्तो हुन्छ । तर, यो बन्दचाहिँ हुँदैन फेरि । किनभने, सरकारी कर्मचारी, हाकिमहरुलाई माछा खाइरहन पर्छ ।

अरु त अरु, यसरी घाटामा जानुमा बिनापासपोर्ट साइबेरियाबाट समेत चरा आएर माछा खाइदिने गरेको हरेक वर्षको लेखा परीक्षणमा रिपोर्ट पनि हुन्छ । यसका हाकिम पनि अजिब–अजिबका आउँछन् । अघिल्लोपटक पनि कृषि मन्त्री थिए घनश्याम भूसाल । उनका पालाका हाकिमले पेन्सन हुनेबेला परिसरभित्र बाटो बनाउने, अरु के–के काममा बदमासी गरेको खबर आएको थियो । मन्त्री त्यस्ता पर्नु, हाकिम यस्ता पर्नुले पनि माछा प्लान उँभो लागिरहेको छैन । 

यतिखेर फेरि उनै घनश्याम भूसालको रोजाइको मन्त्रालय, मन्त्री चैँ गाईप्राणी परेका छन् उनकै पार्टीका उपाध्यक्ष बेदुराम भूसाल । हेटौँडामा हाकिम छन्, सरोज यादव । यिनै यादवले चैत ३० गते कार्यालयमा करारमा रहेकी कर्मचारीलाई आमाचकारी गाली गरेको विषय अहिले बजारमा गाइँगुइँ छ । नयाँ वर्षका बेला उत्साहका साथ काम गर्नु पर्ने जोश भर्नु पर्ने हाकिमले साम्प्रदायिक विभेदका शब्दहरु बोलेर करारका कर्मचारीलाई ‘तँ अब आउन पर्दैन’ भन्दा नयाँ वर्षको अघिल्लो दिन करारका साना कर्मचारीलाई कस्तो चोट पर्ला ? 

त्यति मात्र होइन, उनले अरु पनि पहाड र तराईसँग जोडिएका विभेदपूर्ण भाषा बोलेको कर्मचारीहरुले चर्चा गर्दागर्दै बजारमा पुग्ने भइहाल्यो । १ गते बिदा, २ गते बिदा, ३ गतेसम्म हाजिर गर्न नदिएपछि किन विभेदकारी कुरा गरेको भनेर अरुले पनि सम्झाएपछि हाकिम ‘आएको दुई वर्ष भइहाल्यो, मलाई कसले के गर्न सक्छ’ भन्दै कराउन थालेपछि विषय टेलिकमबाट अडियो रेकर्डसमेत झिकाउने कुरामा पुगेको बताइन्छ । पछि हाकिम नरम भएर प्रशासकीय अधिकृतमार्फत करारका कर्मचारीलाई हाजिर गराए पनि उनको विभेद कायमै रहेको भन्दै अरु कर्मचारी पनि दिक्क छन् । यस्तो कुरा बाहिर लैजान पनि भएन, नलैजाउँ हाकिम सुध्रिएनन् भनिरहेका छन् । 

माथि मन्त्री समाजवादीका गाईप्राणी छन् । तल हाकिम भने ‘मा...च्छीमारन’ पाराको परे भन्दै हेटौँडामा माछा प्लानका हाकिमको गालीले निकै चर्चा पाएको छ । यादवबारे मन्त्रीको सचिवालय, विभाग, महानिर्देशकसम्म मौखिक उजुरी पुगेको बताइएको छ । 

– राज सापकोटा, रातामाटे, हेटौंडा