न्यायालयमा फेरि यस्तो कहिल्यै नहोस्

अन्तिम गन्तव्यको रुपमा रहेको न्यायपालिका राज्यको प्रमुख अंगमध्येको एक अति नै महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालको शासन व्यवस्थामा राजामा अन्तरनिहीत न्यायिक शक्तिलाई ०४५/०४६ को जनआन्दोलनपश्चात जारी भएको संविधान र वर्तमान संविधानमा समेत पूर्ण रुपमा न्यायपालिका मातहत ल्याइएको तथ्य सर्वविदितै छ । संविधानको धारा १२६ को उपधारा १ मा ‘नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानुन र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिन्छ’ भनिएको छ । त्यति मात्र होइन, उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णय सबैले पालना गर्नुपर्नेछ भनी निर्णयको पालनालाई बाध्यकारी बनाइएको छ ।

संविधानको धारा १ मा भएको ‘संविधानसँग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म अमान्य’ घोषित गर्ने असाधारण अधिकार (धारा १३३) पनि न्यायपालिका अर्थात् सर्वोच्च अदालतलाई नै प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार (धारा १२८) पनि सर्वोच्च अदालतलाई नै दिइएको छ । संविधानको धारा १३६ बमोजिम समग्र न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने अन्तिम जिम्मेवारी व्यक्तिगत रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई सुम्पिइएको छ । यस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारीको पद एक दिन पनि रिक्त हुनुहुदैन भनि पद  खाली हुनुअगाडि नै पदपूर्तिको प्रक्रिया आरम्भ गरिसक्नुपर्ने र खाली हुनासाथ तत्कालै नियुक्ति गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरियो । नियुक्तिकर्ताहरुको गैरजिम्मेवारपन र न्यायिक क्षेत्रमा हुने बेथितिलाई हटाउन जुन कानुनी व्यवस्था गरियो, त्यो राजनीतिक दाउपेचका कारण अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।

कानुन निर्माण गर्ने शक्तिबाटै त्यसको धज्जी उडाउने काम भयो । जे नहोस् भनेर कानुनमा नै समयावधि किटान गर्ने काम गरियो तर बाह्र वर्षसम्म पनि जस्ताको तस्तै भनेजस्तो भयो । विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् न्यायालयलाई शक्ति तथा साधन सम्पन्न बनाउँदै लगियो । न्यायालयलाई कानुनी शब्दमा स्वतन्त्र बनाए पनि न्यायालयमाथि आफ्नो पकड कायम गर्ने अघोषित नीति २०४८ सालको नियुक्तिदेखि नै लागू गरियो । जो अगुवा उसैको पदचापको पहिचान गर्दै एकपछि अर्को दलले अन्धाधुन्द त्यसैलाई निरन्तरता दिँदै आएको तथ्य तपाईं–हाम्रो माझ, फाटेको जालैले छेकेको छेके पनि छर्लंगै देखेको भनेजस्तै भएको छ । न्यायालयलाई स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष बनाउँदा नै राज्यव्यवस्थाको निरन्तरता र स्थायित्व हुने हो ।

सहयोगी माननीय रिट जारी गर्ने पक्षमा देखिएपछि बेञ्चको वरिष्ठ न्यायाधीश बबरप्रसाद सिंहले 'लौ अब यो बाबुसाहेबले मेरो जागिर खाने भयो' भन्नुभयो ।

राजनीतिक पार्टीहरु खास गरी राजनेताहरुले यो गाम्भीर्यतालाई बुझ्दै बुझेनन् त कसरी भन्नु, बुझ पचाए वा आत्मकेन्द्रित भए वा स्वार्थप्रेरित भएको आभाष आमजनतामा पर्न गयो । न्यायालय अस्तव्यस्त भयो भने जनआस्था घट्दै जान्छ, जनआस्था घट्यो भने राज्यको मेरुदण्ड नै भाँचिन पुग्दछ । आजभन्दा ३५ वर्षअगाडिको एउटा दृष्टान्त यहाँ प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक ठान्दछु । ०४५/४६ को आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा प्रशिद्ध कानुनविदहरु मुकुन्द रेग्मी र सिन्धुनाथ प्याकुरेललाई नजरबन्दमा राखेको उपर सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटउपरको सुनुवाई माननीय न्यायाधीश श्री बबरप्रसाद सिंह र माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको संयुक्त इजलासमा भइरहेको थियो र त्यो इजलासको बेञ्च असिस्टेण्ट म नै थिएँ । तिथि, मिति त सम्झन सकिएन, आदेशको प्रति खोजी हेरेमा अवगत हुने नै छ । दिनभर दुवै तर्फबाट व्यापक बहस, छलफल भयो । सम्भवतः बहस सकिँदा कार्यालय समय पनि सकिएको थियो जस्तो लाग्छ । बेञ्चमा दुवै जना न्यायाधीशबीच छलफल भयो ।

रिट जारी गर्ने विषयमा एकमत हुन सकेन । बबरबाबु प्रष्ट रुपमै रिट खारेज गर्ने पक्षमा देखिनुभयो । त्यतिबेला सर्वोच्चका तीन तारा (पृथ्वीबहादुर सिंह, हरिगोविन्दसिंह प्रधान र प्रचण्डराज अनिल) मध्येका वरिष्ठ न्यायाधीश पृथ्वीबहादुर सिंह भने रिट जारी गर्ने पक्षमा देखिनुभयो । आफ्नो सहयोगी माननीय रिट जारी गर्ने पक्षमा देखिएपछि बेञ्चको वरिष्ठ न्यायाधीश बबरप्रसाद सिंहले ‘लौ अब यो बाबुसाहेबले मेरो जागिर खाने भयो’ भन्नुभयो, तब पृथ्वीबहादुर सिंहले लामो व्याख्या गर्नुभयो । त्यसको निचोड, कार्यपालिकाले गरेको त्रुटिपूर्ण कामलाई न्यायालयले सच्याउँछ, अन्ततः न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्ने सन्देश हामीले दिनुपर्छ, यदि त्यो सन्देश दिनबाट न्यायालय चुक्यो भने जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यो विद्रोहमा परिणत हुन सक्छ । त्यतिबेला राज्यको मेरुदण्ड मानिने गरेको सेनाले पनि त्यो विद्रोह नियन्त्रण गर्न सक्दैन । त्यसबेला राज्यव्यवस्था मात्रै होइन, राज्य नै संकटमा पर्न सक्छ ।

बाबुसाहेबले जे भन्नुहुन्छ, त्यही लेखिदिनुहोस्, मेरो राजीनामा लिन मेरो चेम्बरमा आउनुहोस्' भन्नासाथ पृथ्वीबहादुर सिंहले 'श्रीमान् हजुरले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएछ यदि भने सर्वप्रथम मेरो राजीनामा हजुरको भन्दा अगाडि जानेछ' भन्दै आफ्नो नोट कपिमा रिट जारी हुने कुरा लेख्नुभयो र मलाई छोटो आदेश लेख्न निर्देश गर्नुभयो ।

न्यायालय राज्यको अरु अंगबाट स्वतन्त्र भए पनि समग्रमा न्यायालय पनि राज्य व्यवस्थाकै एक प्रमुख अंग भएकाले राज्य व्यवस्था जोगाउने त्यो दायित्वबाट न्यायालय विमुख हुन सक्दैन भन्ने थियो । तत्पश्चात् बबरबाबुले ‘लौ डुम्रेजी, बाबुसाहेबले जे भन्नुहुन्छ, त्यही लेखिदिनुहोस्, मेरो राजीनामा लिन मेरो चेम्बरमा आउनुहोस्’ भन्नासाथ पृथ्वीबहादुर सिंहले ‘श्रीमान्, हजुरले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आएछ यदि भने सर्वप्रथम मेरो राजीनामा हजुरको भन्दा अगाडि जानेछ’ भन्दै आफ्नो नोट कपीमा रिट जारी हुने कुरा लेख्नुभयो र मलाई छोटो आदेश लेख्न निर्देश गर्नुभयो । अन्य मुद्दाबाट निवेदकहरुलाई थुनामा राख्नुपर्नेसम्मको मनासिव कारण भएमा बाहेक थुनामुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरुको नाउँमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट जारी भएकाले यो संक्षिप्त आदेश तत्कालै विपक्षीहरुलाई दिई निवेदकहरुलाई थुनामुक्त गराइदिनु भन्ने आदेश तयार भयो ।

आदेश प्रक्रिया पुर्‍याएर जानुअगाडि नै प्रहरीको भ्यान अदालत परिसरभित्र आइसकेको बरण्डाबाट देखीयो । सो कुरा माननीय न्यायाधीशज्यूलाई निवेदन गरेपश्चात् रजिष्ट्रारलाई बोलाई कसको आदेशले प्रहरी भ्यान अदालत परिसरमा आएको हो, प्रतिवेदन लिई, भोलि नै अदालतको मानहानीमा मुद्दा पेश गर्नु भन्नु भएपश्चात् प्रहरी महानिरीक्षकलाई फोन गरी प्रहरी भ्यान त्यहाँबाट हटाइएको थियो । भलै गेटबाहिरबाट उहाँहरुलाई पुनः गिरफ्तार गरी चौतारा जेल पठाइयो । न्यायिक स्वतन्त्रता संकुचित भएको भनिएको राज्यव्यवस्थाको कुरा हो यो । के आज हामी त्यत्तिकै हैसियतमा छौं ? छैनौं भने संविधानमा जतिसुकै सुनौला अक्षर लेखिए पनि व्यवहारमा त्यो लागू भएन भने त्यसको औचित्य नै के रहन्छ र ? माथि उल्लेखित न्यायालय कब्जा गर्ने होडबाजीका कारण आज यो सब भइरहेको छ भन्दा अतियुक्ति नहोला ।

राजनीतिक पार्टीहरुले बुझ्नुपर्ने र महसुस गर्नुपर्ने कुरा भनेको जनताको जीवनस्तर उकास्ने, समृद्ध र सुखी मात्रै होइन, खुशी नेपाल र नेपाली बनाउने हो भने राज्यव्यवस्थामा स्थायित्व चाहिन्छ । राज्यव्यवस्थामा स्थायित्व ल्याउन न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र निर्भिक हुनु अति नै जरुरी छ भन्ने नै हो । स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिहरुको नियुक्तिको सहजताका लागि संवैधानिक व्यवस्थामा नै उलटपुलट गर्ने, जे जस्तो व्यवस्था कायम गरिएको छ, त्यसको पनि अक्षरशः पालना नगर्ने, आफ्नो अनुकूल भयो भने मात्रै नियुक्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने, होइन भने महिनौंसम्म लट्काइराख्ने जुन परिपाटी देखापर्‍यो, यसले न्यायालयलाई जस्तो हुनुपर्ने थियो, त्यस्तो होइन, जे नहुनुपर्ने हो, त्यतैतर्फ अग्रसर गराउँदछ । जसको परिणाम राज्यमा स्थायित्व हुँदैन, स्थायित्वबिना समृद्धि हुँदैन, गाँस, बास, कपासको अभावमा सुख, सयल र खुशीको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।

अन्ततः त्यस्तो अवस्थामा राज्यव्यवस्थाको नै अन्त भएका दृष्टान्त हाम्रै जीवनकालमा पनि पटक–पटक देख्दै, भोग्दै आएका छौं । जसले हामीलाई उँभोभन्दा उँधो गतितर्फ नै धकेल्दै गएको छ । त्यसकारण संविधान, कानुनले हामी ज–जसलाई जे जस्तो भूमिका दिएको छ, इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्नुको विकल्प छैन । ढिलै भए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीलाई नेपालको सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्ने सिफारिस संवैधानिक परिषदले गरेको छ । सर्वप्रथमतः यस विषयमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने संघ–संस्था वा व्यक्ति सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ । हार्दिक बधाई तथा कार्यकाल सफलताको शुभेच्छा छ कामु प्रधानन्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीलाई । अन्तमा नेपालको न्यायपालिकाले फेरि यस्तो अवस्था कहिल्यै भोग्न नपरोस् । कानुन दिवसकाे उपलक्ष्यमा येही नै मेरो शुभकामना !

(सन्दर्भ : आजको कानुन दिवश)