पुनर्बीमाले धम्क्याउँदा नबिल लुत्रुक्क

आफूलाई अब्बल वाणिज्य बैंक भनाउँदै आएको नबिल बैंक नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडले धम्काउँदा लुत्रुक्क परेको छ । बैंकको कारण कम्पनीले प्राप्त गर्नुपर्ने एक अर्ब रूपैयाँको ब्याज रकम तलमाथि परेपछि कम्पनीका सीईओ शंकर रायमाझीको झोँकाले नबिलका सीईओ अनिल केशरी शाहलाई अप्ठेरोमा पारेकाे छ । रायमाझीले नियमानुसार प्रदान गर्नुपर्ने ब्याज नदिए क्षतिपूर्तीको लागि कानुनी उपचार खोज्दै आफू अदालत जाने बताएपछि शाहले बोर्डलाई समेत जानकारी नगराई झण्डै पाँच लाख रूपैयाँ दिएको रहस्य खुलेको हो ।

प्राप्त जानकारीअनुसार चैत अन्तिम साता कम्पनीले १० अर्ब रूपैयाँ मुद्दती निक्षेपमा लगानीको लागि प्रस्ताव आव्हान गर्यो । प्रस्तावमध्ये नबिलले ९.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा एक अर्ब रूपैयाँको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्यो । कम्पनीले लगानी प्रस्तावको अवधी १५ दिन तोकेको थियो । नबिलले प्रारम्भमै प्रस्ताव पेश गरेपनि लगत्तै बैंकर्स संघले कोभिडको कारण सबै वाणिज्य बैंकहरूको प्रकाशित ब्याजदरमा एक प्रतिशत घटाउने निर्णय गरिदियो ।

उता कम्पनीले प्राप्त प्रस्तावहरू खोलेपछि नबिल बैंकले माग गरेबमोजिमको एक अर्ब रूपैयाँ उल्लेखित ९.२५ प्रतिशत ब्याजदरमा लगानी गर्ने निर्णय गर्दै उक्त रकमको चेक बैंकलाइ दियो । तर, आफूले प्रस्ताव गरेपछि बैंकर्स संघले एक प्रतिशत ब्याजदर घटाएर ८.२५ प्रतिशत बनेको कारण नबिलले कम्पनीको चेक नसाटी पाँच दिनसम्म होल्डमा राख्दै रायमाझीलाई चेक फिर्ता गर्ने जानकारी पठायो ।

नबिलको गैरजिम्मेवार जानकारी भन्दै उग्र रिसाएका शंकरले आफ्नो कम्पनीलाई होल्ड गरिएको पाँच दिनको कम्तिमा कल डिपोजिटमा दिइने ब्याजदरले हुन आउने झण्डै १० लाख रूपैयाँ प्रदान गर्न अन्यथा, अदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य हुने जवाफ पठाइदिए ।

यता, नबिलका सीईओ अनिल शंकरको जवाफपछि थप अप्ठेरोमा परे । शाहले भेट गर्न धेरै पटक समय माग्दै अनुनय विनय समेत गरे तर शंकरले वाल मतलब गरेनन् । त्यसपछि शाहले उल्टै बैंक सञ्चालक समितिलाई पत्तै नदिई क्षतिपूर्ती वापत मुद्दती निक्षेपको ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा खर्च लेखेर ४ लाख ९३ हजार १ सय रूपैयाँ पुनर्बीमा कम्पनीलाई चुपचाप उपलब्ध गराए ।

तर, मुद्दती खाता नै नखोलिएको कम्पनीलाई मुद्दती निक्षेपको ब्याज भुक्तानी शीर्षकमा खर्च लेख्ने शाहको एक्लौटी निर्णय यतिखेर नबिलमा सर्वाधिक पेचिलो बनेको छ । बैंक सञ्चालक समितिले शाहलाई नियम विपरित पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरिएको रकम आफैँले ब्यहोर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । उता, केन्द्रीय बैंकको गैरस्थलगत सुपरीवेक्षणले मुद्दती खाता नै नखोलिएको संस्थालाई दिइएको ब्याज रकमको बारेमा चासो राख्नुपर्ने भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा उजुरी समेत परेको छ ।