माननीयका नाममा दैनिक यतिसम्म मार

संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन र बर्षे अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशन भन्ने चलन छ । हिउँदे अधिवेशनले विधेयक पारित गर्ने र बर्खे अधिवेशनले बजेट पारित गर्ने हो । तर, शुक्रबार रातिदेखि सकिएको हिउँदे अधिवेशनले विधेयक बनाउने नाममा सिन्को पनि भाँचेन । 

जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसअगावै राष्ट्रपतिले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिविहीन भए पनि बर्खे अधिवेशनले बजेट पारित नगरी सुखै छैन । संसद बैठकमा सांसदहरूले दन्तबझान मात्रै गरे पनि एउटै बैठकका लागि करिब १० लाख रूपैयाँ खर्च हुन्छ । बैठकमा आएका सांसदका लागि गाडी भाडा र भत्ता गरी एक सांसदबराबर २ हजार रूपैयाँ दिने व्यवस्था छ । २७५ जनाको हिसाब गर्दा ५ लाख ५० हजार खर्च हुन्छ ।

तर, सधैँ सबै सांसद उपस्थित हुँदैनन् । कुर्सी खाली हुन्छ । कुर्सी खाली भएको दिन खर्च पनि कम हुन्छ । संसद् भवनको एक दिनको भाडा ४ लाख १६ हजार छ । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक, चिया, पानी, कागजमा गरी थप १ लाखजति खर्च हुन्छ । यो बैठकको मात्रै कुरा । प्रतिनिधि सभा सदस्यले मासिक पारिश्रमिकको रूपमा ६६ हजार ७० रूपैयाँ पाउँछन् । यसमा विशेष भत्ताबापत १ हजार रूपैयाँ, सञ्चार सुविधाबापत ३ हजार रूपैयाँ र धारा, पानीको नाममा २ हजार रूपैयाँ थपिँदा ७२ हजार ७० रूपैयाँ हुन्छ ।

यसैगरी काठमाडौं उपत्यकामा घर नहुनेले मासिक १८ हजार रूपैयाँ आवास सुविधा पाउनेछन् । उपत्यकामा घर हुनेहरूले मर्मत खर्च भनेर ९ हजार पाउँछन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा र संसदीय समितिको बैठकमा उपस्थित हुँदा बैठक भत्ताबापत १ हजार रूपैयाँ र आवतजावतका लागि थप १ हजार रूपैयाँ पाउनेछन् । सांसद निर्वाचित भएर आएपछि एकपटकका लागि फर्निचर खर्च एकमुस्ट १५ हजार रूपैयाँ पाउँछन् । थप सुविधाको रूपमा सांसदको दैनिक कामकाजमा सघाउने सचिवालयमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी सरहको स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउँछन् । स्वकीय सचिवको सेवा–सुविधा स्वयं स्वकीयको नै खातामा हालिदिने गरिएको छ ।

सांसदहरूले स्वदेशभित्र कुनै भ्रमण गर्नुपरेमा दैनिक भ्रमणभत्ताबापत २ हजार ५ सय पाउनेछन् भने विदेश जाँदा प्रतिदिन २२५ डलर पाउँछन् । सांसदहरूले उपचार खर्च पनि पाउँछन् । कुनै रोगको सम्बन्धमा परामर्श लिनुपरे संघीय संसद् सचिवालयमा वरिष्ठ चिकित्सकले निःशुल्क परामर्श दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै अस्पताल भर्ना हुनुपरेको अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा भर्ना भएमा बिलअनुसारको सबै रकम उपलब्ध गराउने र निजी अस्पतालको हकमा बिलको आधा रकम पाउने गरेका छन् । सांसदहरूले पेश्की लिन चाहेमा कारण जनाएर पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम बढीमा ३ महिनासम्मको लिन सकिने व्यवस्था छ । विशेष परिस्थितिवश विदेशी अस्पतालमा उपचार गराउनुपर्ने अवस्था आए प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई सभामुखको स्वीकृतिमा बढीमा १ वर्षसम्मको पारिश्रमिक र आवास भत्ताबापतको रकम पेश्की पाउने व्यवस्था छ । यसरी हेर्दा संसद् र सांसद् सेतो हात्तीसरह भएको छ । काम केही नहुने राज्यको ढुकुटी खर्च भइरहने हुँदा जनता निराश छन् ।