बालकृष्णले च्यातेको पत्र हिरासतबाट लेख्ने को ?

सयौँ मानिस ठगिएका छन् । अरब हाराहारीमा रकम लेनदेन भएको देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को समेत चासोको यो घटनाले राष्ट्रको शिर निहु¥याएको छ । सारतः देशद्रोहको मुद्दा चलाइनुपर्ने अपराध हो यो । तर, यसको सूत्रधार भनिएका माननीय पक्राउ परेर हिरासतमा पुगिसक्दा पनि पद निलम्बन भएको छैन । बरु यस्तै अवस्था आउनसक्ने आकलनसहित भर्खरै सर्वसम्मतिका साथ सितिमिति केही नहुने गरी नियमावली संशोधन गरिसकिएको छ । 

सन्दर्भ हो– सर्वसाधारण नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर करोडौँ कुम्ल्याउने गिरोहमा नाम मुछिएका ‘हाई प्रोफाइल’ नेता र प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको । २०७४ को निर्वाचनपछि बनाइएको नियमावलीमा कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेलगत्तै निलम्बित हुने व्यवस्था थियो । तर, अहिले उक्त प्रावधान संशोधन गरी त्यसरी पक्राउ परेका माननीय पुर्पक्षका लागि जेल गए मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था राखिएको छ । ०७९ चैत २५ गते प्रकाशित यससम्बन्धी नियमावलीले ०७५ को नियमावलीलाई विस्थापित गरेको हो । 

भ्रष्टाचारलगायत विभिन्न काण्डमा मुछिएका माननीय र मन्त्रीहरूलाई जोगाउन प्रमुख पार्टीका मुख्य नेताहरू मिल्छन् भन्ने आम आशंकालाई बल पुग्नेगरी गरिएको उक्त संशोधनको पहिलो लाभ लिएका छन्, शरणार्थी प्रकरणका सूत्रधार एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझीले । आफूविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएलगत्तै बाटैबाट आइजीपीसँग फोनवार्ता गरी अनुसन्धानमा सघाउने वचन दिएर भागेका उनी ११ दिनपछि पक्राउ परे । उनी समातिएको खबर संसदमा सुनाइयो पनि । तर, पद निलम्बनमा नपर्दा माननीयको लोगो झुण्ड्याएरै प्रहरी हिरासतमा बस्न पाउने भाग्यमानी प्रतिवादी बनेका छन् । 

प्रतिनिधिसभा नियमावली संशोधनको मस्यौदामाथि छलफल हुँदा ‘तत्काल निलम्बन हुने’ कि ‘मुद्दा चलेपछि हुने’ भन्नेमा लामै छलफल भएको हो । सांसदहरूलाई घुमाउरो तरिकाले विशेष छुट दिन खोजिएको यस प्रकारको व्यवस्था राख्न सबै दल र नेताहरू सहमत भएपछि नै यो सम्भव भएको बताइन्छ । कतिपय अवस्थामा राज्य पक्षले यस व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्न सक्ने आशंकाले परिवर्तन गरिएको नियमावलीको यो प्रावधानले उल्टै राजनीतिक पहुँच र प्रभावका आधारमा प्रतिवादी माननीयले चलखेल गर्न पाउने स्थिति बनाइदिएको छ । किनभने मुद्दा दर्ता गरेपछि पनि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने अदालतको आदेशले बल्ल पद जाने हुँदा त्यो अवधिमा सांसद स्वयं र संलग्न दलका नेताहरूलाई आफ्नो पहुँच प्रयोग गरेर अदालत, प्रहरी, सरकारी वकिल जम्मैतिर चलखेल गर्न प्रशस्त समय प्राप्त हुन्छ । 

अहिले शरणार्थी काण्डका ‘हाइप्रोफाइल’ आरोपितहरूलाई धरौटीमा छुटाउन कमजोर प्रमाण जुटाएर मुद्दा दर्ता गराउने भित्री चलखेल भइसकेको आशंका गरिएको छ । कथं यस प्रकरणमा टोपबहादुर रायमाझी धरौटीमा छुटे वा उनले सफाइ पाए भने निर्धक्क संसदमा फर्किन पाउँछन् । त्यसो हुँदा उनको पद एक मीनेट पनि निलम्बनमा नपर्ने भयो । कतिपयले भन्न थालेका छन्– विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले लाउडा र धमिजा काण्डमा छोरी सुजातालाई जोगाउन तारिणीदत्त चटौतलाई बलिको बोका बनाएजस्तै यसमा रायमाझीलाई धरौटीमा उम्काउने र उनका छोरालाई मात्र जेल पठाउने सुरसार पो हो कि !

तर, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत ध्यानाकर्षण भएको यस प्रकरणमा रायमाझीलगायतलाई उम्काउने प्रयास सजिलै सफल हुने अवस्था छैन । किनभने प्रहरीले उनकै अगुवाइमा यो काण्ड घटाईएको बलियो प्रमाण जुटाइसकेको दाबी गरेको छ । पर्दा पछाडि बसेर उनले आफ्नै योजनामा कार्यदल गठन गराएको र आफ्नै भेगका बालकृष्ण पन्थीलाई संयोजक बनाएको रहस्य हिरासतमा रहेका बिचौलियाबाट खुलेको उच्च प्रहरी स्रोतको भनाई छ । यस घटनामा संलग्न रहेका बिचौलियासँगको उठबस र रायमाझीका छोराले बुझेको करोडौँको चेकको फोटो बाहिर आएकाले पनि उनी सजिलै उम्किने सम्भावना देखिँदैन । 

नेपालमा रहेका भुटानी शरणार्थीहरूको छुटपुट लगत संकलन गर्न अध्ययन कार्यदल बनाउने भनी तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले अनुमति दिएका थिए । शरणार्थीको सूचीमा नक्कली नामहरू थपेर अमेरिका पठाउने योजनाका साथ गठित किर्ते कार्यदलको आइडिया रायमाझीकै भएको बताइन्छ । कार्यदलको संयोजक पन्थी पनि रायमाझीनिकट मानिएका छन् । हाल ललितपुरको महाँकाल गाउँपालिका अध्यक्ष रहेका गणेश केसीलाई कार्यदलमा विज्ञ भनेर घुसाउने काम पनि उनैले गराएको स्रोतको दाबी छ । यी सबै तथ्य र प्रमाणले यति ठूलो अपराधको प्रपञ्च रायमाझीले नै रचना गरेको दाबीलाई बल पु¥याएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मुलुकको छवि धुलिसात बनेको यस प्रकरणमा रकम बोरामा ओसार्न निजी गाडीमा शंका हुने भएपछि सरकारी गाडी प्रयोग गरेको भन्नेसम्मका कुरा आएका छन् । गृहमन्त्रालयअन्तर्गतको हज समितिका अध्यक्ष समशेर मियाँले चढ्ने सेतो प्लेटको गाडीमा बिचौलियाको रजगज मात्रै भएन, करोडौँ रकम पनि ओसारपसार गरिएको तथ्य फेला परिसकेको छ । आफ्नो गृहजिल्लाका मियाँलाई समितिमा लैजान रायमाझीले नै पहल गरेको पनि कतिपयले बताएका छन् । त्यसकारण उनीहरूको सल्लाहमै सरकारी स्रोत र साधनको दुरुपयोग गरिएको प्रहरीको आशंका छ । तर, यसमा स्वतन्त्र प्रमाण भने जुटिनसकेको र थप अनुसन्धान भैरहेको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताएका छन् । 

तालुकदार मन्त्रालय नै आपराधिक घटनामा मुछिएको यस प्रकरणमा त्यसपछिका गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणको पनि प्रत्यक्ष संलग्नता ठहरिएको छ ।अघिल्लो सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा टेकेर आफू गृहमन्त्री भएका बेला यो प्रकरण अघि बढाउन उनले टेकनारायण पाण्डेलाई गृहमा ल्याएका थिए । पाण्डे समातिएपछि त्यही कुरा खुल्ने डरले लुकिछिपी हिँडेका उनी पक्राउ त परे, तर अनुसन्धानमा प्रहरीलाई सहयोग गरेका छैनन् । समातिएकै दिन प्रमाण नष्ट गर्न कागज च्यातेका उनले बयानमा बिलम्ब गरिरहेका छन् । खाँणले चपाएको भनेर बाहिर चर्चामा आएको उक्त कागजमा के थियो ? प्रहरी स्रोतका अनुसार सचिव टेकनारायणले सिंहदरबारको हिरासतबाट उनलाई लेखेको पत्र थियो त्यो । शुरुमा खाँण समात्न रातभर उनको निवास बाहिर निगरानीमा बसेका जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका इन्स्पेक्टर रेशम लामाले त्यो कागज बरामद गरेका थिए । तर, लामाको हातबाट खोसेर प्रमाण नष्ट गर्न उनले कागज च्यातचुत पारिदिए । प्रहरीले त्यसलाई जोडजाड पारेर मुचुल्का उठाई मिसिलमा राख्ने तयारी गरेको छ । भिआइपीको भर पर्दा टोपबहादुर भागेको र हत्कडी नलाउँदा बालकृष्णले चिठी च्यातेको यी दुई घटना प्रहरीका निम्ति अब ठूलै शिक्षाको विषय बनेको हुनुपर्छ । 
 

अर्कोतिर, सर्वसाधारणको नाम मुछिनेबित्तिकै समातिने तर करोडौँ लेनदेनको अडियो सार्वजनिक भैसक्दा पनि कांग्रेसका भाउजूद्वय आरजु राणा र मञ्जु खाँणविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छैन । उनीहरू दुवैमाथि स्वतन्त्र प्रमाण नजुटेकाले पक्राउ नगरेको बताएको प्रहरीले  निगरानी भने गरिरहेको छ ।