नक्कली शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धानमा खट्किएका पक्ष

सर्वसाधारण नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थीको आवरणमा करोडौं असुलेर अमेरिका पठाउने १६ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले झण्डै त्यति नै संख्यामा अरुको खोजी गरिरहेको छ । तीन जनाविरुध्द पक्राउपुर्जी जारी गरिएको छ ।

पूर्वउप्रधानमन्त्री तथा एमाले सांसद टोपबहादुर रायमाझी,काँग्रेस नेता तथा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे,तत्कालीन गृहमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राईलगायत हप्तौंदेखि प्रहरी खोरमा छन् । यसबीच रायमाझीका छोरा सन्दीप, काँग्रेसका पूर्वसांसद आङटावा शेर्पा तथा भुटानी शरणार्थी नेता एवम् अधिकारवादी नेता टेकनाथ रिजाल पनि प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन् । उनीहरुमाथिको अनुसन्धान र बयान लिने क्रम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

प्रहरीले अनुसन्धान र छानबिन अघि बढाउने क्रममा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट झिकाइएका वकिललाई समेत सँगै राखेर अभियोजन पत्र तयार पारिरहेको छ । हालसम्म उक्त प्रकरणमा भएको लेनदेन,फर्जी कागजातको प्रयोग, पदीय दुरुपयोगलगायत विषयमा अनुसन्धान र प्रमाण भिडाउने कार्य भएको छ ।

स्रोत भन्छ, ‘गृह मन्त्रालयको शरणार्थी समन्वय शाखा र अध्यागमन विभाग प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर प्रत्येक अंग्रेजी महिनाको अन्तिम शुक्रबार शरणार्थी र शरणार्थी बन्न इच्छुक तर मान्यता प्राप्त नभइसकेका व्यक्तिहरुको थपघट, उनीहरुबाट भएको जायजन्म र मृत्युको विवरण दिनैपर्ने नियम त्यतिबेलासम्म थियो ।’ त्यस्तो विवरणको हार्डकपी (कागज) गृहका प्रवक्ता र अध्यागमन विभागका महानिर्देशकलाई नै बुझाउने गरिएको थियो । तर, अहिले उक्त विषय अनुसन्धानको क्रममा नसमेटिएकोमा स्रोतको आशंका छ । भन्छ, ‘हरेक महिना उपलब्ध गराउँदै आएको र पछिल्लो संख्या तथा विवरण भिडाउनुपर्छ । त्यसमा शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय संस्थाको काठमाडौंस्थित कार्यालयले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

केही वर्ष अघिसम्म शरणार्थीसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्त कार्यालयको शाखा झापाको दमकमा थियो । सोही शाखाले भुटानी शरणार्थीहरुलाई छुट्टै हेर्दै आएको थियो । तर पछिल्लो समय उक्त कार्यालय बन्द गरेर हाल शरणार्थीसम्बन्धी काठमाडौंस्थित कार्यालयमा गाभिएको छ । ती विवरण संकलन गर्ने कार्यमा नेशनल युनिट फर द कोअर्डिनेसन अफ रिफ्युजी अफेयर्स (नुक्रा) र शरणार्थी सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको काठमाडौं कार्यालयको पनि सहभागिता रहेको सन्दर्भलाई बिर्सन नहुने र अनुसन्धानको क्रममा छानबिन गर्न सकिने बताइन्छ ।

गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको टोलीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल प्रवेश गरेका भुटानी शरणार्थीहरुको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा विश्व समुदाय र संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सी युएनएचसीआर,डब्लुइपी र आइओएम जस्ता संस्थाहरुको ज्यादै ठूलो योगदान रहेको उल्लेख छ । ९० प्रतिशतभन्दा बढी भुटानी शरणार्थीहरु तेस्रो देशमा पुनर्स्थापना भइसकेकाले बाँकीको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्नु नेपालको कर्तव्य भएको प्रतिवेदनको निश्कर्ष हो ।

प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘तेस्रो देशमा पुनस्थापन गर्न पुनः प्रयत्न गर्ने र बाँकी रहने शरणार्थीलाई आत्मनिर्भर बनाई श्रमबजारमा छोडिदिन उपयुक्त हुने देखिन्छ । नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था र आर्थिक,प्राकृतिक सामर्थ्यको कमी र भावी सम्भावित परिणामलाई मध्यनजर गर्दा भुटानी शरणार्थीहरुलाई नेपाली नागरिकता दिन उचित नहुने देखिन्छ ।’

छुट दर्ता भएको भन्दै बारम्बार शरणार्थी दर्ता गर्न निवेदन दिने प्रवृत्तिले यो समस्यालई बल्झाइरहने हुँदा अब उप्रान्त दर्ता प्रक्रिया, शिविरको धारणा र अस्तित्वलाई नै हटाउन आवश्यक भएको पनि समितिको निश्कर्ष थियो । सूचीकृत पीएसएन शरणार्थीहरुलाई मात्र अपवादको रुपमा सुझावबमोजिम यथोचित सहयोग उपलब्ध गराउन मानवीयताका हिसाबले आवश्यक रहेको भन्दै सिफारिस गरिएको पनि प्रतिवेदनमा छ । 

लेखिएको छ, ‘शरणार्थीसम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको एकीकृत अभिलेखन तथा अनुगमन प्रणालीलाई वैज्ञानिक रुपमा स्थापना गर्न र अपरिवर्तनीय नीति र मापदण्डको निर्धारण हुन अत्यावश्यक देखिन्छ । यस्तो प्रणालीले छिद्रहरुलाई बन्द गर्ने र शरणार्थीहरुको संख्या पनि घट्दै गई समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’