‘गरिवको खानेमा सबै समावेशी’

मुलुकमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागु भएपछि समावेशीको नयाँ अवधारणा ल्याइयो । विशेषगरी राजनीतिक, प्रशासनिक र विकासका क्षेत्रमा समावेशी अवधारणाको कार्यान्वयनमा जोड दिइयो । तर,कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको गुनासो सुनिँदै आएको छ ।

हालै छरपष्ट भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा भने जातीय संलग्नताको उच्च समावेशी भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा खिसिट्युरी गरिएको छ । उपभोक्ता अधिकारवादी केदार खड्काले सामाजिक सञ्जालमा हालसम्म पक्राउ परेका १६ जनाको जातीय विश्लेषण गर्दै उक्त निश्कर्ष निकालेका हुन् ।

‘संगठित अपराधमा जातीय संलग्नता समावेशी देखियो है !’ भन्दै उनले लेखेका छन् -बाहुन ३१ प्रतिशत, क्षेत्री ३१ प्रतिशत, जनजाति २५ प्रतिशत, तराई तथा मधेशी १३ प्रतिशत । उनले निश्कर्ष पनि निकालेका छन्, ‘खाने मामलामा सबै उस्तै !’