क्याबिनेटमा झगडा हुने गरेको छैन
संसदीय राजनीतिको ‘विद्रोही कमाण्डर’ हुन् प्रकाश बुढाथोकी । पञ्चायतविरोधी संघर्षमा सम्मिलित भएर ३ वर्ष जेलजीवन बिताउँदा नाम, थर बदलेर ‘प्रकाश ज्वाला’ बने । कर्णालीमा उनै ज्वालाहरूको ‘फ्लोर क्रस’ नै अहिलेको गठबन्धनको जग हो । ओली पक्षधर यामलाल कँडेलहरूको विरुद्ध विद्रोह गरी महेन्द्रबहादुर शाहीको सत्ता जोगाएबापत पार्टीले निष्कासन गर्यो । त्यही विद्रोहले पछि एकीकृत समाजवादी पार्टी जन्मायो । पार्टी उपमहासचिव एवं प्रदेश इञ्चार्जको दोहोरो जिम्मेवारी निभाइरहेका उनी कर्णालीको पहिलो अर्थमन्त्री हुन् । ०२३ मंसिर १२ गते सल्यानको वनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–१ मा जन्मिएका ज्वाला १० वर्ष एमाले जिल्ला कमिटीको सचिव थिए भने ०५६ सालमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत राज्यव्यवस्था तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको सभापति भएर तत्कालीन राजा र दरबारको जग्गा जमिनलगायत सम्पत्ति छानबिनमा जोडिए । ०७१ सालमा अर्थ समितिको सभापति थिए । राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका ज्वालाले झलनाथ खनालको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
– हरि गजुरेल
०५१ सालमा मनमोहन प्रधानमन्त्री हुँदाको कामको ब्याज लिइरहेको छ अहिले पनि एमालेले । अहिले तपाईंं आफैं नीति बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने तहमा हुनुहुन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा तपाईंले पठाएका के–के समेटिए ?
– मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा माधवकुमार नेपाल उपप्रधानसहित परराष्ट्रमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । अल्पमत र अल्पकालको पहिलो कम्युनिष्ट सरकार थियो त्यो । न प्रशस्त अनुभव न बहुमत, त्यस्तो अवस्थामा पनि निकै परिवर्तकारी, जनमुखी, जनपक्षीय काम भएको थियो । सन्तुलित ग्रामीण विकासको नयाँ मोडल आफ्नो गाउँ आफैं बनाऊँ र ९ ‘स’ त्यही बेला आएको हो । केन्द्रले बजेट उपलब्ध गराउने, जनताको तहबाटै योजना कार्यन्वयन गर्ने, अनुगमन र जनलेखापरीक्षण गर्ने परिणामस्वरूप जनताले रोजगारी पाउने, विकास हुने र पूँजी गाउँमै रहने समाजवादी मोडलको कार्यक्रम थियो । विकास र सामाजिक सुरक्षामा समेत ध्यान पुर्याइएको थियो तर जतिखेर नेकपासँग दुई तिहाइको बहुमत थियो, उसले ९ महिने सरकारको जति पनि काम गर्न सकेन । बरु त्यो सरकार ठुल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्डमा मुछियो । अहिले हामी न पहिलो कम्युनिष्ट सरकार जस्तो, न दुई तिहाइको जस्तो अवस्थामा छौँ । गठबन्धनको सरकार भएर पनि हाम्रो तर्फबाट न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउँदाखेरि ९ महिने सरकारले अघि बढाएको कतिपय कुरालाई नयाँ परिस्थिति र नयाँ परिवेशमा अगाडि बढाउने प्रयास ग¥यौं । किसान, मजदुर, युवाहरूलाई आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्यौं । नीति तथा कार्यक्रममा पनि यसलाई जनपक्षीय र प्रगतिशील बनाउने प्रयास गर्यौं । विभिन्न आस्था, विचार भएका राजनीतिक दल भएका कारण भनेजति प्रगतिशील कुरा सम्बोधन हुन नसके पनि जनपक्षीय केही कार्यक्रम समावेश गर्न सकेका छौँ ।
१५ जेठमा ल्याउन लागिएको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको तर्फबाट नयाँ कार्यक्रम के–के समेटिँदै छन् ?
– एकीकृत समाजवादीले पाएका दुई महत्वपूर्ण मन्त्रालय हुन्, कृषि तथा पशुपक्षी र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय । कृषि उत्पादन, रोजगारी, पुँजी निर्माण र समृद्धिसँग जोडिएको मन्त्रालय हो । कृषिको आधुनिकीकरण, किसानलाई समयमा मल, बिउ उपलब्ध गराउने र दीर्घकालमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गराउने खालका कार्यक्रम आएका छन् । भौतिक पूर्वाधारलाई पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ । मूलतः सडक यातायात सबै विकासको मुहानजस्तो हो । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म छिचोल्ने गौरवका आयोजना, उत्तर दक्षिण जोड्ने कर्णाली, भेरी, गण्डकी, कोशीलगायतका करिडोर, संघीय राजधानीलाई विभिन्न प्रदेशले जोड्ने महत्वपूर्ण सडक, जिल्ला सदरमुकाम तथा पालिका केन्द्र जोड्ने महत्वपूर्ण सडक, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरकारी आयोजनाहरू, राष्ट्रिय राजमार्ग, वैकल्पिक मार्ग, त्यसअन्तर्गत पर्ने सडक पुलहरूको सन्दर्भमा हामीले दुई किसिमले नयाँ बजेटमामार्फत सम्बोधन गरेका छौँ÷गर्दै छौँ । अगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजना राम्रै काम भइरहेका छन्, तिनलाई त्यही ढंगले अगाडि बढाउने, कतिपय रुग्ण (क्रोनिक) अवस्थामा छन् । तिनको हेरचाह गर्ने कुरा छ ।
क्रोनिक अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका आयोजनाहरू कति छन् ?
– मध्यपहाडीअन्तर्गत मदनभण्डारीकै कतिपय ठेक्का, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग सुधार आयोजनाका कामहरू समस्याग्रस्त होलान् । मुग्लिङ पोखरा सडककै एउटा ठेक्कामा त्यति प्रगति भइरहेको छैन । बर्दियाको जग्दीघाट पुल भत्किएर निकै ठूलो विवादमा आएको छ, त्रियुगा गाईघाटको पुल भत्किएको छ । हुलाकी राजमार्गमा कमला पुल भत्किएको छ । कतै पुनर्निर्माण गर्ने त कतै नयाँ टेण्डर लगाउने तयारीमा छौँ । सडकहरू पनि कतिपय क्रोनिक छन् । लगाइसकेका ठेक्काका कामलाई तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने, तोड्ने भन्दा पनि काम गर्ने किसिमको वातावरण बनाउने, जग्गा प्राप्ति, वनसँग सम्बन्धित रूख कटानको विषय, विद्युत्सँग सम्बन्धित, वातावरणीय पूर्वाधार मूल्यांकन (इआइए, आइईई) लगायत अड्किएका काम फुकाउने, काम भइसकेकोलाई भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउने र रकमान्तरण गर्ने कुरालाई सहजीकरण गर्ने, ती काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनेतर्फ हाम्रो पहिलो ध्यान जान्छ । कन्ट्र्याक्टरलाई अनुरोध गरेर हुन्छ वा पत्राचार गरेर भइसकेका, लागिसकेका ठेक्काको काम अगाडि बढाउने प्रयत्न हुनेछ । कुनै हालतमा काम अगाडि बढाउन नसक्ने अर्थात् बाँच्न र मर्न नसक्ने स्थिति छ भने ठेक्का तोड्नेदेखि कालोसूचीमा राख्नेसमेतका काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईंको मन्त्रालयलाई चालु वर्ष १ खर्ब ६७ अर्ब बजेट थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा ५४ अर्ब बजेट सिलिङ घटाइएको छ । यस्तो स्थितिमा नयाँ काम कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहोला ?
– हामी आउँदा आउँदै एकातिर बजेटको चपेटा अर्कोतिर आर्थिक संकट, बजेट राम्रो बनाउनको निमित्त अर्थतन्त्र राम्रो हुनुप¥यो । यातायात मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १३ अर्ब मात्र सिलिङ दिइएको छ । त्यही कारण नयाँ प्रोजेक्टमा जान नसक्ने देखिँदै छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि माइतीघरसम्म फ्लाई ओभर निर्माण गर्न र विभिन्न चोकमा सके फ्लाइ ओभर नभए अण्डर पास गर्ने कि भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । कतिपय राजमार्ग निर्माण भएका छन्, कालोपत्रे हुन सकेका छैनन्, तिनको स्तरोन्नति गर्ने, सवारी आवागमनलाई सहज बनाउने किसिमले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा यान्त्रिक पुल र रज्जुमार्ग अगाडि बढाउने कि भनेर सोचेका छौँ ।
जुन देशका यातायातमन्त्रीले नै एक वर्षदेखि स्मार्ट लाइसेन्स नपाएको गुनासो पोख्दै हिँड्नुपर्ने स्थिति छ त्यहाँका सर्वसाधारणले कसरी सहजै लाइसेन्स पाउलान् ?
– लाइसेन्स कार्ड छिटोभन्दा छिटो प्राप्त गर्नका लागि प्रिन्टिङ गर्नुपर्ने हुन्छ । मेसिन खरिद गर्ने ठेक्का भइसकेको छ । अर्काेतिर, इम्बोइस्ड नम्बर प्लेटको हकमा लामो समयदेखि असहजता थियो । प्रिन्ट भइसकेका नम्बर प्लेटलाई खेर जान दिनु भएन, त्यसमा ठूलो रकम खर्च भइसक्यो, त्यसैले नम्बर प्लेट प्रिन्ट भइसकेको हकमा अंग्रेजीमा र अब प्रिन्ट गर्नेमा नेपाली पनि राख्नेछौँ, भोलि इम्बोइस्ड नम्बर नेपालीमा गर्न सक्ने बाटो खोलौं भन्ने निर्णय भएको छ । क्याबिनेटबाटै निर्णय गरेर नेपाली, अंग्रेजी र नेपाली–अंग्रेजी तीन वटै तवरले बनाउन सक्ने भनेका छौँ । लाइसेन्स नवीकरण पाँच÷पाँच वर्षमा गर्दा अलि झण्झटिलो भयो । त्यसलाई दश वर्षमा लान कानुनमा व्यवस्था गरिसकेका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणताका नयाँ सन्धि–सम्झौता हुने वा पुराना सन्धि सम्झौताको पुनरवलोकन हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
– कुर्थादेखि जनकपुरसम्मको रेलवे हामीलाई हस्तान्तरण गर्ने कुरा छ । पूर्व–पश्चिम रेलवे, रक्सौल काठमाडौँ रेलवे, सडक आयोजनामा भारतले गरिरहेका सहयोगलाई अझै सहज बनाउने विषय यातायात मन्त्रालयसँग जोडिएको छ । छिटो छरितो माध्यमबाट समुद्रसम्म पुग्नका लागि के उपाय हुन सक्छ ? त्यसको प्रस्ताव अगाडि बढाएका छौँ । यो सरकार गठनपछिको पहिलो भ्रमण भएका कारण उपलब्धिमूलक र सफल हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ । विगतका काम र निर्णयहरूबारे पनि छलफल हुन सक्छ ।
तपाईं आफैँ उत्तरी छिमेकी मुलुकको भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । के–कस्ता एजेण्डा छन् ? केरुङ नाकालगायतको कुरा उठाउने तयारी छ कि छैन ?
– चक्रपथ निर्माणको एउटा खण्ड पूरा भइसकेको छ । कंलकीदेखि महाराजगञ्जसम्मको काम अब छिट्टै अगाडि बढाउँदैछौँ । धोबिखोलासम्मको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने छ । केरुङ–काठमाडौँ, लुम्बिनीसम्म रेलमार्गको विषय पनि उठान हुने छ । यसभन्दा पनि चीन र नेपालबीच भएका सहमति सम्झौता कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण छ ।
थानकोटबाट ओराला लाग्दा कहालीलाग्दो स्थिति छ । पोखरा, नारायणगढको बाटो भद्रगोल छ । तपाईंको समयमा पनि असारे विकासले निरन्तरता पाएको देखिन्छ । खन्ने, खोस्रने र छोड्ने खेल अब अरु कहिलेसम्म चल्ला ?
– थानकोटदेखिको समस्या समाधानका लागि नागढुङ्गा सिस्नेखोला सुरुङमार्ग प्रोजेक्ट अगाडि बढाएका छौँ । पोखरा–मुग्लिङ सडक एडीबीको सहयोगमा चलिरहेको छ । पूर्वतिरको काम तीव्र रूपमा अगाडि बढेको छ । पश्चिम खण्डमा हुनुपर्ने जति काम भएको छैन । बर्खा याममा आवतजावत गर्दा अवरोध नहुने उपाय खोज्दै छौँ । बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि राष्ट्रिय आयोजनाहरूको निरीक्षणमा म आफैं जानेछु । त्यहीँबाट तत्कालै समस्या समाधानका उपाय खोजिनेछ ।
काठमाडौँ–निजगढ फाष्ट ट्र्याक निर्माणको काम होस् वा अलपत्र परेको बुङमति–खोकनाको अवरोध कसरी चिर्नु ?
– काठमाडौँ–निजगढ फाष्ट ट्र्याकको काम निकै धेरै उतार–चढावको बीचबाट अहिले एउटा सेपमा गएको छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीसहितले भ्रमण गर्दा कामले गति लिएको छ । ०८३ को अन्तिम सम्ममा कम्प्लिट हुने गरी समयसीमा तोकेका छौँ । बुङमतिमा जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी अड्चन देखिएको छ । त्यो ठाउँमा जग्गा उपलव्ध हुन नसके विकल्पको खोजी हुनसक्छ । अहिले उच्चस्तरीय समिति बनाएर समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेका छौँ ।
भौतिक पूर्वाधार सबैभन्दा बढी बजेट चलाउने मन्त्रालय । निर्माण व्यवसायीसँग सीधै ठोक्किने निकाय पनि । त्यहाँ बिचौलिया वा ठेकेदारले कत्तिको दुःख दिँदा रहेछन् ?
– विगतमा राम्रा, नराम्रा, तीता मीठा अभ्यासहरू भएका थिए होलान् । मैले यो मन्त्रालयको नेतृत्व लिइसकेपछि स–साना योजना पनि ठेक्कापट्टामा जानुपर्छ भनेको छु । उपभोक्ता समितिबाट गराउने हैन । प्रतिस्पर्धाका कारण फाइदा पनि हुन्छ । त्यही कारण कतिपय आयोजना खतरामा छन् । सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण केही समस्या छ । त्यसलाई समयानुकूल विकासमैत्री बनाउनु छ । अब ठेक्कापट्टा हुन्छ, सूचना निस्कन्छ । प्रतिस्पर्र्धा हुन्छ । कानुनी प्रक्रियाभन्दा दायाँ बायाँ नगर्ने किसिमले निर्देशन गरिसकेको छु । कसैलाई ठेक्कापट्टा पारिदिनुपर्ने, आफूअनुकूल निर्णय गरिदिनुपर्ने, काम नगर्नेको म्याद थप्नका लागि दबाब दिनेजस्ता अनुचित कामलाई हामी निरुत्साहित गर्दछौँ ।
अहिलेको क्याबिनेटमा कस्तो खालको शक्ति सन्तुलन छ ? कत्तिको झगडा पर्छ ?
– कहिलेकाहीँ प्रस्ताव नजाँदा राष्ट्रिय सवाल र समसामयिक विषयमा छलफल हुन्छ । जसरी बडो हार्दिकतापूर्ण गठबन्धन बनेको छ उसैको अभिव्यक्तिजस्तै गरी क्याबिनेटमा बहस, छलफल गर्छाैं । निश्कर्ष निकाल्छौँ । कतिपय विषयमा तत्काल निश्कर्ष ननिस्कँदा फेरि छलफल गर्दछौँ । झगडा हुने, भद्दा तवरले छलफल हुने अवस्था छैन ।
कर्णालीमा समाजवादीले किन एक मन्त्री पनि पाउन सकेन ?
– यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । एउटा मात्र प्रदेशभन्दा पनि सबैलाई पूर्णता दिने, पुनर्गठन गर्नेदेखि कुन दलको कति हिस्सेदार हुने, सरकार, आयोग र समिति, संसदीय समितिमा पावर सेयरिङको विषय गठबन्धनबीच सहमतिकै साथ टुंग्याउँछौँ ।
संसदीय राजनीतिमा तपाईंलाई ‘विद्रोही कमाण्डर’ भनिन्छ । कर्णालीमा तपाईंकै फ्लोर क्रसका कारण आज यो गठबन्धन बनेको छ । आफ्नै राजनीतिक भविष्यचाहिँ कस्तो देख्दै हुनुहुन्छ ?
– जनता, राष्ट्र, व्यवस्था र संविधान जोगाउनका लागि संघर्ष गर्दै जाँदा बाहिर शत्रु र पार्टीभित्रै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था जन्मिन्छ । राष्ट्रलाई केन्द्रमा राखेर राजनीति गरिरहेका कारण आफ्नो व्यक्तिगत भविष्य कस्तो हुन्छ भन्नेतर्फ कहिले सोचिएन/लागिएन ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू