एक दिनअघि परमादेश दिने, भोलिपल्ट रिट खारेज गर्ने ?

पशुपतिमा सुनको जलहरी राख्ने विषयमा शुरुदेखि नै फरक मत राख्दै आएका पात्र हुन्, नरोत्तम वैद्य । संस्कृति र संरक्षणविद्का रूपमा परिचित वैद्यले दुई कार्यकाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य र एक कार्यकाल कोषाध्यक्ष चलाए । प्राचीन स्मारक संक्षरण ऐन २०१३ सहित संविधानको बर्खिलाप हुने गरी पुरातत्व विभाग र युनेस्कोको सहमतिबेगर जलहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढेपछि उनी सर्वाेच्च गुहार्न पुगे । सर्वाेच्चले अघिल्लो दिन परमादेश दियो ! भोलिपल्टै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले रिट खारेज गरिदिए । ०५४ देखि ५८ सम्म ८ नम्बरको वडाध्यक्ष चलाइसकेका उनी अघिल्लो पटक बाग्मती प्रदेशसभाको सदस्य थिए । त्यही समयमा केपी ओली विरुद्ध महात्मा गान्धीलाई मार्ने नाथुराम गोड्से हुन तयार रहेको अभिव्यक्ति दिएर राजनीतिलाई तरंगित बनाएका थिए । पछि संसदको रेकर्डबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाउनुपरेको थियो ।

– हरि गजुरेल

पशुपतिमा जलहरी राख्नै नहुने तर्कचाहिँ किन गर्नु परेको तपाईंले ? 

– पशुपति हिन्दूहरूको आस्थाको केन्द्र । त्यहाँ विभिन्न भक्तले दान दिने इच्छा प्रकट गर्छन् । भारतीय मूलका तर साउदी अरेबिया बस्ने एक व्यापारीले एक सय किलोको जलहरी राख्ने इच्छा गर्नुभएको थियो । तर त्यसबेला पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विदेशी मूलका व्यक्ति मात्र नभई ‘नेपाली भक्तजनले समेत जलहरी राख्न चाहेको खण्डमा एक तोलाभन्दा बढी राख्न सक्ने, त्यसका लागि सुन नै दान दिन सक्ने वा नगद भए सो बैंकमै हालिदिने’ भन्दै खाता नम्बर सार्वजनिक गर्‍यो । यो सूचना प्रकाशन हुँदा प्रदीप ढकाल सदस्यसचिव थिए । ती व्यापारी एक्लैले जलहरी राख्न चाहन्थें, अरु नेपाली भक्त जनलाईसमेत त्यसमा जोड्न खोजिएपछि हात झिके । सूचनापछि बैंक खातामा केही लाख रकम जम्मा भयो । मेरो अब्जेक्सन त्यही समयदेखि नै भयो । ऐनविरुद्ध केही काम नगर्नुहोस् भनेर कराइरहेँ । ऐनमा पुरानो जे छ त्यसलाई तोडमोड र थपथाप गर्न मिल्दैन भनेर स्पष्ट लेखेको छ । हिजो चाँदीको छ भने त्यहाँ हीरा वा सुनको राख्न पाइएन, तोडमोड वा विरूप गर्न मिलेन । ऐनविपरीत गर्नेलाई २५ हजारदेखि २ लाखसम्म जरिवाना, दुई वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । विकास कोषले त पहिल्यै जलहरी हाल्न चाहेको हो । हाम्रो प्रेसरपछि व्याक भयो । यो विषय केही समय निस्क्रिय जस्तै रह्यो । निर्वाचन आचारसंहिता लागिसकेपछि केपी ओली जाग्नुभयो । उहाँलाई हिन्दूधर्मावलम्बीको मत तान्नु थियो । ३० करोड नेपाल सरकारले दिने र बाँकी विकास कोषले व्यहोर्ने गरी ११० किलो सुनको जलहरी राख्ने कुरा आयो । महादेवको क्यारेक्टर आफू साधारण (निरञ्जन, निराकार) बसेर भक्तहरूलाई सभ्रान्त बनाउने, एक किसिमले भन्दा शुद्ध सोसलिष्ट, सर्वहारा हो । सर्वहारालाई किन सामन्ती बनाउन खोज्या ? उहाँको इच्छा बेगर किन सुनै सुनले मोड्न खोज्या ? यसो नगर्नुहोस् भन्ने मेरो आग्रह थियो । 

सय किलो जलहरी राख्न खोज्ने भारतीय व्यापारीको भित्री रुचिचाहिँ के थियो नि ? 

– हरेक भक्तको केही न केही कीर्ति राख्ने चाहना हुन्छ । सायद त्यही किर्ती राख्न खोजेको होला । ओलीजीलाई पनि पशुपतिजस्तो पवित्र तीर्थस्थलमा आफ्नो नाम खोप्ने रहर लाग्यो होला । पछि राष्ट्रपतिसम्मको ओत पाएपछि हौसिनुभयो । यो विषयमा रिट लिएर सर्वाेच्च अदालत पुग्दा पुरुषोत्तम भण्डारी श्रीमान्को इजलासबाट अघिल्लो दिन यो काम नगर्नु/नगराउनु भनेर परमादेश जारी भयो । भोलिपल्टै चोलेन्द्र श्रीमान्ले त्यो रिट खारेज गर्नुभयो । अघिल्लो दिन परमादेश, भोलिपल्टै रिट खारेज ? यस्तो अरु मुद्दामा कहीँ–कतै भएको देख्नुभएको छ ? शिवरात्रिको दिन राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश सँगै बसेर पशुपतिमा पूजा गर्ने, प्रधानमन्त्री ओलीसँग मिलेर जलहरी राख्ने ? 

जलहरी राख्दा घोटाला भएको भन्ने आरोपमा कत्तिको दम छ ?

– अख्तियारको छानबिन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मूल भट्टको बयान लिन बाँकी छ । त्यसपछि एक फेज सकिन्छ र अख्तियारले प्रतिवादीहरू बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ । महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमै स्पष्टसँग जलहरी काण्डमा घोटाला औँल्याइएको छ । उहाँहरूको जतिसुकै विरोधका बाबजुद पनि अख्तियार यो मुद्दा लिएर विशेष अदालत जान्छ नै ! फरक यति मात्र हो प्रतिवादी को कसलाई बनाउला । राष्ट्र बैंकबाट किनेर ल्याएको सुनको सम्बन्धमा कहीँ कतै र कुनै विवाद छैन । सुनमा सात टुक्रा बनाएर जलहरी बनाइएको छ । सुनको मात्र जलहरी बनाउँदा कडा हुँदैन । तामा, जिंक, चाँदीसहित तीन किलो मिसाउने भनिएको ठाउँमा ९ किलो मिसाइएको छ । ९६ किलो सुन जडान भएको र बाँकी तामा, चाँदी र जिंकजस्ता धातु मिसावट गरिएको छ । बाँकी १४ किलो सुन कहाँ गयो ? कसले खायो ? 

यो प्रकरणका अरु पात्र को–को हुन् ? 

– अहिलेका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा, उनी नै जलहरी व्यवस्थापन समितिको संयोजक थिए । उनकै हालीमुहालीमा सुन राखिएको हो, त्यतिखेर कोषाध्यक्ष थिए । प्रदीप ढकाल, सदस्य सचिव । यिनैबाट घोटाला भएको सम्बन्धमा विवादै भएन । 

माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जलहरी प्रकरणबारे केपी ओलीलाई जोडेर दिएको अभिव्यक्ति त रेकर्डबाट हटाइएको बारे जानकारी छ नि ! 

– प्रजातन्त्रमा संसदमा बोल्न पाइन्छ, त्यो विशेषाधिकार हो । संसदमा बोलेको कुरामा मुद्दा लाग्दैन, थुनछेक हुँदैन । अचम्मचाहिँ संसदमा बोलेको दिन कसैले नियमापत्ति गर्न नपर्ने, भोलिपल्ट एक्सनमा उत्रने ! उहाँले बोलेको दिन कसैको नियमापत्ति भएको देखिदैन, सबैले स्वीकार गरेको अवस्था छ । भोलिपल्ट सुवास नेम्वाङले आफ्नो पार्टीमा छलफल चलाएर इस्यु बनाइएको छ । संसदीय परम्परामा जसले बोलेको हो उसैले आत्मालोचना गर्छ र संसदको रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गर्छ । तर हाम्रोमा दुर्भाग्य पार्टी अध्यक्ष, सभापति वा प्रधानमन्त्रीले रेकर्डबाट हटाउनु भन्नुपर्छ । यो नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा बार्गेनिङ गर्न एमालेले अपनाएको हतकण्डा मात्र हो । फेरि सभामुख पनि दलीय संकीर्णताभन्दा माथि उठ्न सक्नुभएको देखिएन । सुवास नेम्वाङले त जलहरीको सुन वा पित्तल भन्नेमा विवाद उठाउनुभएको थियो । त्यहाँ ओम्नीको अ पनि उच्चारण भएको छैन । उहाँलाई के लहड चल्यो कुन्नी ओम्नीको पनि डिलिट हाल्न लगाइदिनुभयो । 

बागमती प्रदेश सभामा बोल्दै गर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध नाथुराम गोड्से बन्न तयार रहेको तपाईंको अभिव्यक्ति पनि त पछि संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपरेको थियो नि, हैन र !

– मैले खड्गप्रसाद ओलीलाई व्यक्तिगत रूपमा सशरीर सिध्याउनुपर्छ भनेको थिइन । प्रधानमन्त्री पद टिकाउन जे पनि गर्न थालेपछि यस्तो प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्‍यो भनेको हुँ । म अहिंसावादी, महात्मागान्धीबाट असाध्य प्रभावित । वचनले पनि अर्काको हिंसा नहोस् भन्ने मान्छे । त्यतिखेर केपी ओलीको प्रवृत्तिबाट आजित भएर आवेगमा नाथुराम गोड्सेको कुरा उठाएँ । पार्टीबाट ह्विप जारी भयो । विश्वप्रकाश शर्माले यो पार्टीको लाइनभन्दा पृथक् भयो भन्दै विशेष समय लिएर आत्मालोचना गरी संसदको रेकर्डबाट हटाउन आग्रह गर्नुभयो । त्यहीअनुसार मैले विशेष समय लिएर रेकर्डबाट हटाउन अनुरोध गरेको हो । 

एउटा संवैधानिक निकायले पशुपतिको जलहरी काण्डमा अनियमितता भएको छ भनेर प्रतिवेदनमा स्पष्टै लेखेको छ, अर्काे संवैधानिक निकाय अख्तियारमा निवेदन परी छानबिन, अनुसन्धान चलिरहेको छ । संसदको रेकर्डबाट हटाउँदा मात्र त्यो प्रकरण त्यसै सेलाउला र ? 

– भागबण्डामा संवैधानिक आयोगमा आयुक्त भर्ती हुने मुलुकमा यी निकायको निष्पक्षता पनि शंकाभित्रै छ । होइन भने अख्तियारले मूल भट्टसँग बयान लिन किन सकिरहेको छैन ? अहिलेसम्म के कुराले अल्झाइरहेको छ ? 

एउटै मान्छे कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले बनेर कोषाध्यक्ष, सदस्य–सचिव खान्छ । पशुपति र धर्मको नाममा कमाउन पाउने भएर मात्र हो वा अरू कुनै कारण देख्नुहुन्छ ? 

– एमालेको ललितपुर जिल्ला सदस्य हुन् उनी । तन्त्र साधनामा पिएचडी गरेको नाताले उपयुक्त ठाउँमा उपयुक्त मान्छे ल्याएको होला । केही थैली बुझाएका होलान् । पहिलो पटक नियुक्ति खाँदा खिलराज रेग्मीको सरकार थियो, पर्यटनमन्त्री थिए रामकुमार श्रेष्ठ । अहिले सदस्य सचिवमा नियुक्ति खाँदा देउवाको सरकार थियो । थैली नै बुझाएर आएको मान्छेले त्यो असुलउपर गर्नेतिर केन्द्रित हुने नै भयो । 

पशुपतिको नाममा प्रशस्त जग्गा–जमिन छ भन्ने सुनिन्छ । कति होलान् यस्ता जमिन ? 

– कहीँ कतै दर्ता नभएका सार्वजनिक जग्गा छन् भने ती पशुपतिको नाममा दर्ता हुन आएको देखिन्छ । जग्गाधनी पशुपतिनाथ भयो, मोही आफैँ भयो । त्यसरी आएका जग्गा बढेका छन्, घटेको देखिँदैन । पशुपतिनाथको नाममा ५ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा होला । 

प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पद गुम्नुको पछाडि दुई ‘प’ पशुपतिका पुजारी र प्रधानसेनापति हटाइनु मुख्य कारण थिए । नेपालीलाई मूल भट्ट या पुजारी बनाउन किन सकिँदैन ? 

– नेपाल भारतबीचमा रोटी, बेटीको सम्बन्ध छ । यहाँबाट ५ जना भारतीय भट्ट निकालेर नेपाली भट्ट राख्नु ठूलो कुरा होइन । जसरी मेघालयमा नेपाली मूलका लाखौं जनालाई लखेटियो, पाँच जना भट्ट पूजारीलाई निकाल्दा उताबाट लाखौं नेपाली लखेटिन्छन् । त्यहाँ पनि लाखौं पूजारी छन्, नेपालका । विश्वनाथका मूल पुजारी नै नेपाली रेग्मी, महामण्डलेश्वरहरू छन् । उत्तर प्रदेशको मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ नै नेपाली मूलको । भारत र नेपालबीच सदियौंदेखिको सम्बन्धमा आँच नआउने गरी काम गर्नुपर्छ । सहयोगी त भण्डारी (नेपाली) नै छन् । पुजारीहरू कम्तिमा दश पुस्तादेखि सात्विक हुन्छ । 

पशुपतिमा अर्बाैं बराबरको दान दक्षिणा र भेटी चढाइन्छ तर त्यो पारदर्शी हुँदैन भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि ! कसरी पारदर्शी गर्न सकिन्छ भेटीघाटीलाई ? 

– हाम्रो समयमा चुहावट कम थियो । नियमावली नै बनाएका थियौं । गोपाल किराती मन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँकै नेतृत्वमा अनेकन दबाब झेलेर पूजा व्यवस्था नियमावली ०६८ ल्यायौं । अहिलेसम्म आएका मन्त्रीमध्येमा त्यति क्लिन अरु देखेको छैन । हामीले नियमावली ल्याउनुअघि भट्ट, भण्डारीले बाँडीचुँडी खान्थे । सुनचाँदी श्रीको ढुकुटीमा दाखिला गर्थे । सुशील नाहटा सदस्य सचिव र म कोषाध्यक्ष हुँदा पूजा व्यवस्था नियमावली ल्यायौं । भट्ट, भण्डारी, रैरकमी सबैलाई ह्याण्डसम पारिश्रमिक दियौं । मूल भट्टलाई मासिक १ लाख २५ हजार (आइसी), भट्टजीहरूलाई १ लाख(आइसी), दशैं खर्च वापत दुई महिनाको तलब, छोराछोरीलाई पढ्न चाहे जति पढाइदिएका छौं । यहाँबाट राजीनामा दिएर जाँदा आइसी दश लाख दिने व्यवस्था छ । हामीले उहाँहरूलाई यथेष्ट सेवा सुविधा दिइसकेपछि पशुपतिनाथमा चढाउने हरेक भेटी चन्दा बक्समा राख्नुपर्छ । उहाँहरूले भेटीको पैसा छुन पाउनुहुन्न, छोएमा भ्रष्टाचार ठहरिन्छ । यस्तै भण्डारीहरूलाई मासिक साढे ३ लाख दिएका छौं । तर यी सबै गर्दा गर्दै पनि चुहावट छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषले फूर्तिलो अनुगमन गर्नुपर्यो । भित्र गएको पैसा बाहिर तान्न सक्नुपर्‍यो । भट्ट बाजेहरूले पैसाको लोभ गर्नुहुन्न । तीन वटा गेटमा भट्टहरू बस्ने हुँदा त्यहाँ चुहावट छैन तर पश्चिम गेटमा भण्डारीहरू बस्ने हुँदा दक्षिणा भित्र गएपछि बाहिर आउँदैन । चुहावट रोक्न सकेको खण्डमा पशुपति नाथमा चढाएको पैसाले नै मुलुक चलाउन सकिन्छ । महादेवको तीन नेत्र भन्छन् नि ! जहाँ द्रव्य हुन्छ त्यहाँ चलखेल बढ्छ । त्यो चलखेल रोक्ने काम सरकार, पशुपति क्षेत्र विकास कोषको हो तर व्यवस्थापन नै चलखेलमा लागेपछि, सुनमा घोटाला गर्न लालयित भएपछि कसरी चुहावट रोकिन्छ ?

अहिले पनि आर्यघाटमा लाश पोल्नका लागि समेत सोर्सफोर्स लगाउनुपर्ने स्थिति छ । कसरी भत्काउन सकिएला यो बेथिति ? 

– आर्यघाटको दुई नम्बरमा दाहसंस्कार गर्ने सबैको इच्छा होला । एक नम्बरमा दाहसंस्कार गर्नका लागि क्याबिनेटको निर्णय अनिवार्य छ । सबैले दुई नम्बरमा दाहसंस्कार गर्ने भएपछि पार्थिव शरीर नल्याई चिता बुक गर्न नपाउने नियम बनेको छ । हामीले इलोक्ट्रिक मेसिन ल्यायौं तर त्यो चलाउने ह्याउ पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग छैन । व्यवस्थित रूपमा चलाउन खोजेको र सकेको खण्डमा एकातिर दाउरा बच्थ्यो, छिटोछरितो लाश पोलिन्थ्यो अर्काेतिर वातावरण पनि राम्रो बन्थ्यो ।