असाध्यै अन्याय हुन्न र श्रीमान ?

फौज्दारी अभियोगका दोषीको रौं चिरा केलाउने न्यायाधीशले श्रेष्ता नै नमिलाई राजश्वका पन्ना पल्टाउन थालेपछिको अवस्था के होला ? त्यस्तै भएको छ कर फस्र्याेट आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेशप्रसाद ढकाल र सदस्यसचिव चुडामणि शर्मालाई । आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक शर्मासहितलाई १० वर्ष कैद र १८ अर्ब ४२ करोड रूपैयाँ जरिवाना गर्ने तयारी भइरहेको छ । 

२०७४ सालमा दायर भएको मुद्दा अहिलेसम्म किनारा लाग्न सकेको छैन । ६ वर्षसम्म पनि एउटा मुद्दा फैसला नहुँदा मुख्यसचिव हुनुपर्ने व्यक्ति सहसचिवमै रंगिरहेको छ । ललिता निवास काण्डमा मुछिएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख दीप बस्न्यातले शर्मालाई फसाउन षड्यन्त्र रचेको कतिपयको दाबी छ । 

बस्न्यातले शर्मासँग पाँच करोड रूपैयाँ माग गरेको र नदिँदा भ्रष्टाचारको मुद्दा लगाएको स्रोत बताउँछ । ‘अख्तियारमा हुँदा उनले कर फस्र्याेट आयोगमा बसिस्, राजश्वमा पनि बसिस्, अहिलेलाई पाँच करोड दे भनेका रहेछन्’, अर्थ मन्त्रालयस्थित स्रोतले भन्यो । 

पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक (आइजिपी) उपेन्द्रकान्त अर्याललाई समेत बस्न्यातले एक करोड मागेर हैरान पारेका थिए । उनैका कारण भ्रष्टाचारको फन्दामा परेका शर्माको अवकाश हुन अझै चार वर्ष बाँकी छ । अख्तियारले आयोगका पदाधिकारीमाथि क्षेत्राधिकार नाघेर कर मिनाहा गरेको, नक्कली भ्याटबिल जोडिएका करसमेत मिनाहा गरेको, नक्कली हिसाबकिताब राख्नेहरूको कर मिनाहा गरेको, कर निर्धारणमा अवरोध गरेका व्यवसायीलाई सहुलियत दिएको, समयावधि नाघेको फाइल हेरेकोलगायत आरोप लगाएको छ । 

२०७१ सालमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट (सीए) लुम्बध्वज महतको संयोजकत्वमा उमेश ढकाल सदस्य र आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्मा सदस्य सचिव रहेको कर फस्र्याेट आयोग गठन गरेका थिए । ढकाल महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा लामो समय काम गरेका सीए हुन् ।

सरकारले २०७१ माघ २२ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेपछि गठित आयोगको जिम्मेवारी बाँकी बक्यौता (नउठेको कर) उठाउनु हो । त्यतिबेला आयोगले ३१ अर्ब रूपैयाँ बराबर कर फस्र्याेट गर्नुपर्ने थियो । एक हजार ७२६ वटा उजुरी परेकोमा एक हजार ६९ वटाको मात्र निर्णय टुंग्याउन भ्यायो । त्यसबाट २१ अर्ब बराबर कर उठ्नुपर्नेमा ९ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ बराबरको मात्र कर फस्र्याेट गर्न सक्यो । बढीमा चारदेखि पाँच प्रतिशत कर उठाउने आयोगले त्यतिबेला झण्डै ४८ प्रतिशत कर फस्र्याेट गरेर देखाएको थियो । आयोगले उक्त प्रतिवेदन २०७२ मंसिर २२ गते सरकारलाई हस्तान्तरण ग¥यो ।

महाभूकम्पका कारण लामो समय काम हुन सकेन । काम सम्पन्न हुने नदेखिएपछि तत्कालीन अध्यक्ष महतले असोजसम्मको ‘टाइम’ मागे । परिस्थितिले गर्दा टोलीका अन्य पदाधिकारीले नाइँनास्ती गर्न सकेनन् । ‘सेन्सिटिभ’ विषय भएकाले समय थप गर्दा विवाद हुने हो कि बनेर उनीहरू डराइरहेका थिए । 

टोलीले प्रतिवेदन बुझाउने बेलासम्म रामशरण हटेर एमालेका विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइसकेका थिए । ३१ अर्ब रूपैयाँ उठ्नुपर्नेमा ९ अर्ब ५४ रूपैयाँ मात्र असुल गरी अन्य भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता ग¥यो । त्यसयता कोही अदालतको चक्कर काट्दाकाट्दै हत्तु भइसकेका छन् । कोही निलम्बित भएका छन् त कसैको भागदौड मच्चिरहेको छ । 

वकिल राख्दाराख्दै र पेसी पार्दापार्दै आरोपितहरू हैरान छन् । ‘पेसी १५ दिनभन्दा लामो दिँदैनन् । कहिले के लिएर आइज भन्ने, कहिले के । बहस सकिसक्यो, कानुनको ठेसल्ला ठेली पढेर भ्याइसके । वकिलहरूले यो अर्धन्यायिक विषय भएकाले अदालतमा प्रश्न उठाउन नमिल्ने बताउँदै आएका छन् । तर, न्यायाधीशले बुझ्दैनन्’, स्रोतले भन्यो । 

वैशाख २४ गतेदेखि यस मुद्दामा अन्तिम बहस शुरु भएको थियो । १२ दिन बहस भयो, आठ दिन फाइलको केस्राकेस्रा हेरियो । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता राघवलाल वैद्यसहित शरद कोइरालाले यो अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले मुद्दा खारेज हुनुपर्ने बताएका थिए । 

राजश्व नभई विवादित रकम हो भन्दाभन्दै पनि न्यायाधीशले नबुझेपछि के लाग्छ ? प्रकाश राउत, अनिल सिन्हा, दीपकराज जोशीलगायत पाँच जना श्रीमानले यस प्रकरणमा अख्तियारले बदनियतपूर्वक मुद्दा दायर गरेको उहिल्यै भनेका हुन् । 

यद्यपि, विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिकग्राम कोइरालाको इजलाशले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरिसकेको छ । सबै दोषी ठहर भए पनि उनीहरूमाथि बिगो, जरिवाना र कैद सजायँ निर्धारण हुन बाँकी छ । तीन जनाले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनमा सफाइ पाएका छन् भने राजश्व चुहावटमा दोषी ठहर गरिएको छ । 

उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५४ को दफा ७ बमोजिम सजायँ तोक्ने तयारी छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘राजश्व उठाउनुपर्ने कर्तव्य भएको राष्ट्रसेवकले देहायको काम गरी राजश्व चुहावट गरेमा वा राजश्व चुहावट गर्न कसैलाई मद्दत पुर्‍याएमा वा आफूसमेत संलग्न भई दुरुत्साहन दिएमा निजले चुहावट भएको राजश्व रकमअनुसार दफा ३ बमोजिमको कसूर गरेको मानिनेछ र सोहीबमोजिम कैदको सजायँ गरी त्यसरी चुहावट भएको राजश्व रकमको दोब्बर जरिवाना हुनेछ ।’

न्यायाधीशहरूले सफाइ पेश गर्ने मौकासमेत नदिएपछि आरोपीहरूले चित्त दुखाएका छन् । ‘मर्ने व्यक्तिलाई त उसको इच्छा सोधिन्छ । उनीहरूलाई त न्यायाधीशले बोल्नसमेत दिएनन्’, उपस्थित एक जनाले भने । 

३० हजार खानेलाई कैद, अढाई अर्ब खानेलाई छुट ! 
घुस लिनु र दिनु दुवै अपराध हो । एक रूपैयाँ घुस लिनेलाई समेत कानुनले नछाड्ने दाबी श्रीमार्नहरूले गर्दै आएका छन् । राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिञ्चाइ आयोजनाको ठेक्का पाएका र राप्रपाबाट शहरी विकासमन्त्रीसमेत बनिसकेका विक्रम पाण्डेलाई यही विशेष अदालतले अढाई अर्बको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएको भर्खरै हो । तर, त्यस्तालाई छोडेर विशेष अदालतले ३० हजार घुस लिने आन्तरिक राजश्व कार्यालय महाराजगञ्जकी कम्प्युटर अधिकृत बिन्दु प्रधानलाई कैद सजायँ सुनाएका छन् । 

उनका श्रीमान् ‘रिहाब सेन्टर’ मा छन् भने दुई छोरी पाल्नुपर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा छ । ‘पार्क भिलेज रिसोर्ट’ मा गोष्ठी गर्ने, बस्नेलगायत व्यवस्था पाण्डेले मिलाइदिने भएकाले न्यायाधीशले अढाइ अर्बको घोटालामा पाण्डेलाई चोख्याएको स्रोतको दाबी छ । ‘पर्दा किनिदियो, रङ्ग लगाइदियो भने उनी मख्ख पर्ने रहेछन् । झन् होटलमा गएर मज्जाले आराम गर्न पाउने भएपछि अरू के चाहियो ? न्यायाधीश त यस्ता छन्, अरू के भन्नु’, आक्रोशित हुँदै पीडितहरु रोए ।