काण्डमा मुछिए युएनकै कर्मचारी

सरकारी कार्यालयले कार्यालय प्रयोजनका लागि वैदेशिक सहायता लिन चाहेमा अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले अर्थ र आफ्नै तालुकवाला मन्त्रालयको त कुरै छाडौं विभागीय प्रमुखलाई समेत थाहा नदिई लिएको करोडौंको वैदेशिक सहायता दुरूपयोग भएको पाइएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागको व्यवस्थापन महाशाखामा कार्यरत रहेका बेला उपसचिव अनिल थापाले कसैलाई जानकारी नै नदिई २०७९ जेठ १९ गते युनिसेफ (युनाइटेड नेशन्स इन्टरनेशनल चिल्ड्रेन्स इमर्जेन्सी फण्ड) लाई सिधै पत्र लेखेर ५ सय थान ल्यापटप सहयोगस्वरूप उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । लगत्तै स्पेसिफिकेशन पनि आफैँले बनाएर अर्को पत्र पठाए । यस पत्रमा उनी र अर्का एक जनाको हस्ताक्षर छ । 

अनिलले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागसहित उल्लेख भएको लेटर प्याडमा व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको हस्ताक्षर र नेपाल सरकार उल्लेख भएको छापसहितको पत्र पठाएपछि युनिसेफले यसैलाई आधिकारिक मान्यो । विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपालस्थित नियोगमा कार्यरत अभय श्रेष्ठले अनिलको पत्रलाई कार्यान्वयन गराउन थप मद्दत गरे । अभय विश्व स्वास्थ्य संगठनका तर्फबाट स्वास्थ्य विभागमा कार्यरत छन् । लामो समयदेखि अनिलसँगै साँझको खानपिनका पार्टनर पनि हुन् । अनिल र अभयको प्रयासले सार्थकता लिइसकेपछि ल्यापटप खरिदका लागि अभयले नै पहल गरी उनकै भिनाजु नाताका अरनी मानन्धरलाई खरिद प्रक्रियामा भाग लिन लगाइयो । 

अनिलले पेश गरेको स्पेसिफिकेशन बमोजिमको ल्यापटप हाल नेपाली बजारमा ८० हजार मूल्यमा पाइन्छ । अझ एकै पटक सयौंको संख्यामा खरिद गर्दा त यो मूल्य घटेर ७० देखि ७५ हजारकोबीचमा पर्नसक्ने एक इलेक्ट्रोनिक्स उपकरण व्यवसायी बताउँछन् । तर, उनीहरूले यही ल्यापटपलाई १ लाख २५ हजारमा किनेका छन् । मागबमोजिम ल्यापटप खरिद गरिसकेपछि युनिसेफले सामान बुझेर लैजान स्वास्थ्य सेवा विभागमा पत्र पठाएपछि भने विभागमा हल्लीखल्ली नै मच्चियो । र, अधिकारीहरू रीत नपु¥याई खरिद गरिएको सामान नबुझ्ने निर्णयमा पुगे ।

 महानिर्देशकलाई समेत जानकारी नदिई सरकारका नाममा ल्याइएका ती उपकरण नबुझ्ने निर्णय हुनासाथ अनिल अप्ठेरोमा परे । ल्यापटपलगायत उपकरण खरिदका नाममा विदेशी निकाय र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई समेत कमिसनको जालोमा पारी प्रति ल्यापटप ४५ हजार रूपैयाँ बढी तिरेर राम्रै कमाई गरेका अनिल स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उच्चाधिकारीहरूलाई प्रभावमा पार्नतिर लागे । यही काण्डका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट गत चैत १३ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा सरुवा भयो तर उनले विभागबाट रमाना लिएनन् । यसबीच सचिव रोशन पोखरेल र सामान्यका कृष्णहरि पुष्करलाई आफ्नो पक्षमा उभ्याउन भ्याए । उनलाई अहिले फेरि सोही महाशाखामा पठाउने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमै सरुवा गरिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ ।

सामान्य प्रशासनको कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड के हो ? गत चैत १३ गते स्वास्थ्यबाट उद्योग पठाइएका अनिललाई एक महिनालगत्तै कुन मापदण्ड र ऐनबमोजिम स्वास्थ्य मन्त्रालयमै फर्काइएको हो ? कार्यरत रहेको विभागबाट सरुवा भएर रमाना नै नबुझेको कर्मचारी त्यहीँको हुन्छ कि अर्को कार्यालयको ? सरकारी कर्मचारीको हैसियतमा प्रचलित कानुन दुरूपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने हो कि फेरि त्यहीँ लगेर बदमासी गर्न उत्साहित गर्ने ? अनिलकै पत्रलाई विश्वास गरी करोडौंका ल्यापटप र उपकरण बढी मूल्यमा खरिद गर्ने युनिसेफका अधिकारीहरू यस्तो गैरजिम्मेवारी कार्यका लागि सजायँँको भागी हुन्छन् कि हुँदैनन् ?

 

– रामरण पोख्रेल