राष्ट्रपति र सरकारविरुद्ध अध्यक्ष र सभामुख

सभामुख र अध्यक्ष दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन नसकेको झल्को नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमार्फत प्रकट भएको छ । चार दिनअघि सभामुख घिमिरे र अध्यक्ष तिमिल्सिनाले छुट्टाछुट्टै पठाएको लिखित जवाफमा विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कदम असंवैधानिक भन्ने एमालेको भाषा झल्किन्छ । 

संसदका दुवै सदनले पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको नागरिकता विधेयक अघिल्लो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुईचोटीसम्म त्यसै थन्क्याईदिएपछि हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत जेठ १७ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो । अघिल्लो संसदले पारित गरेर पठाएको विधेयक नयाँ संसद आइसकेको अवस्थामा अहिलेको राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नु संवैधानिक नहुने जिकिरसहित त्यसमा सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सभामुख र अध्यक्षसहित विपक्षीसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । 

त्यसैको जवाफ दिने क्रममा सभामुख र अध्यक्षले पूर्व राष्ट्रपति र एमाले अध्यक्षले बोल्दै आएको भाषा बोल्नुभएको बताइन्छ । जवाफमा रिट निवेदकको मागबमोजिम अदालतले आदेश जारी गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ भने तत्कालीन राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण नगरेपछि विधेयक स्वतः निस्क्रिय भइसकेकाले अहिलेका राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न नमिल्ने तर्क दुबै जनाले समात्नुभएको छ । 

लिखित जवाफ पठाउनुअघि सभामुख घिमिरेले केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला महान्यायाधिवक्ता रहेका एमाले नेता रमेश बडाल र अधिवक्ता भोजराज आचार्यलाई बहसमा पठाउनुुभएको र उनीहरूले दिएको सुझावका आधारमा त्यस्तो तर्क गरिएको बताइन्छ । यौटै भाषामा जवाफ लेखेकाले बडाल र आचार्यले नै अध्यक्ष तिमिल्सिनाको पनि जवाफ ड्राफ्ट गरेको अनुमान गरिएको छ । 

कतिपय कानुनका जानकारहरूले यसलाई संसद्को अधिकार खुम्चिने कुरालाई सभामुख र अध्यक्षले बेवास्ता गरेको अर्थमा बुझेका छन् । लिखित जवाफको अन्तरवस्तु र भाषामा दलीय प्रभाव प्रष्ट देखिएको एकजना कानुनविद्ले दाबी गरे । उनी भन्छन्, ’संविधानतः दुवै राष्ट्रपतिले गल्ति गरेको हो । तर, अघिल्लो राष्ट्रपतिले गरेको गल्तिको परिणाम अहिलेको प्रमाणीकरण हो भन्ने कुरा सभामुख र अध्यक्षले बोल्न सक्नुभएन ।’

संघीय संसदका दुवै सदनले दोस्रोपटक पारित गरेर पठाएको विधेयक पास नगरेकोमा अघिल्लो राष्ट्रपतिविरुद्ध परेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन नै थियो । त्यसैको परिणाम आजको घटना हो । यसपटक सर्वोच्चको डिभिजन बेञ्चले प्रमाणीकरण सदर गरेको छ । सभामुख र अध्यक्षको लिखित जवाफ त्यसको पनि विरुद्धमा देखिन्छ ।