श्रमजीवी पत्रकारहरु सडकमा, कान्तिपुरका व्यवस्थापकलाई घुँडा टेकाइछाड्ने घोषणा

मुलुककै प्रमुख सञ्चारगृहको रुपमा स्थापित कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका कर्मचारीहरु यतिबेला आन्दोलनमा छन् । 

श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीहरुको पेटमा लात हानेको आरोप लगाउँदै कान्तिपुर दैनिक, दि काठमाडौं पोष्ट, नारी मासिक र कान्तिपुर टेलिभिजनमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार र कर्मचारीहरुले थालेको आन्दोलन दिनदिनै चकिँदै गएको छ ।  

सर्वोच्च अदालत र श्रम अदालतले केही समयअघि गरेका फैसला लत्याउँदै कान्तिपुरले बिना सेवासुविधा भटाभट कामबाट निकाल्न थालेको उनीहरुको आरोप छ । त्यसविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रेकाहरुले व्यवस्थापनलाई घुँडा टेकाइछाड्ने अठोट गरेका छन् । 

अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहियाले पत्रकार कटौतीका नाममा एक्लाएक्लै वार्ता गर्ने र फोनमार्फत जबरजस्ती राजीनामा दिन दबाब दिएको आन्दोलनकारीहको आरोप छ । झण्डै तीन दशकदेखि कार्यरत श्रमजीवी तथा कर्मचारीहरुलाई श्रमजीवी ऐनअनुसार सेवासुविधा नदिई गल्हत्याउने योजना रचेको ’कान्तिपुर संयुक्त संघर्ष समिति’का सदस्य शिवप्रसाद काफ्लेले बताए । 

अध्यक्ष सिरोहियाको यो हर्कत नौलों नभएको उनी बताउँछन् । श्रम गरेर खाने पत्रकार तथा कर्मचारीको बारेमा उनले कहिलेपनि नसोचेको सदस्य काफ्लेको दुःखेसो छ । उनी अर्थोपार्जनप्रति ज्यादा केन्द्रित हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरु मर्कामा परेका हुन् ।

अरुले श्रम गरेअनुसार मूल्य नपाएको भन्दै आवाज उठाउने श्रमजीवीहरु आज आफ्नै हकहितका लागि आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । पीडितलाई न्याय दिलाउने श्रमजीवी पत्रकार आफैं पीडित बन्नु उदेकलाग्दो कुरा भएको बताइन्छ ।

एकातिर थोरै तलबमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता यस क्षेत्रमा छ भने अर्कोतिर रित्तो हात गलहत्याइनुको पीडा पनि उत्तिकै छ । श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ मा पत्रकारसम्बन्धी कानुनले न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सेवासुविधा अनिवार्य दिनुपर्ने प्रावधान छ ।

तर, कान्तिपुरमा ठ्याक्कै यसको उल्टो रहेको उनीहरुको भनाई छ । २०६४ मा उक्त ऐन संशोधन भएर न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन भयो । त्यसपछि सञ्चारगृहहरु पत्रकारको हकहितको विषयमा अलिक सचेत भए । यद्यपि, कान्तिपुरको हकमा त्यो समितिले गरेको निर्णयहरु आजसम्म पनि लागु हुन सकेको छैन । 

मूलधारका केही सञ्चारगृहले पत्रकारलाई स्थायी नियुक्ति गर्नेदेखि तोकिएको सेवासुविधा उपलब्ध गराएका छन् । थोरै संख्याले मात्रै यो सेवासुविधा पाएको देखिन्छ । अहिले पनि अधिकांश श्रमजीवी न्यूनतम पारिश्रमिकबिनै काम गर्न बाध्य छन् । त्यतिमात्र होइन, मिडिया सञ्चालकको चाहना र आवश्यकतालाई बुझेर समाचार लेख्नुपर्ने बाध्यता भएको आन्दोलनमा उत्रेकाहरुको अनुभव छ । 

लामो समय कान्तिपुरमा बिताएका एक वरिष्ठ पत्रकारले भने,‘मैले जब ऐनअनुसार बेसिक स्यालरीको कुरा उठाएँ तबदेखि मेरो दिनगन्ती शुरु भयो ।’ उनको भनाइले कान्तिपुरका श्रमजीवीहरुको अवस्था छर्लङ्ग पार्छ । सोही विषयलाई लिएर आफूलाई जागिर छोड्न बाध्य बनाइएको पनि उनले सुनाए । 

स्वतन्त्र रुपमा कलम चलाउन खोज्ने पत्रकारको रोजाइ मूलधारका सञ्चारगृह हुन्छ । तर, तिनै सञ्चारगृहले उनीहरुमाथि अन्याय गरिरहेका छन् । नेपाली सञ्चार क्षेत्रप्रति सरकार अलिकति पनि संवेदनशील नबनेको श्रमजीवी पत्रकार संघ, नेपालका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी बताउँछन् ।

पत्रकारका हकहितका लागि बनेका ऐनकानुन कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको भन्दै उनले दुःखेसो पोखेका छन् । सञ्चार क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन र श्रमजीवीलाई अधिकार दिन गतिलो कानुन नै नभएको उल्लेख गर्दै उनले भने,‘सञ्चार क्षेत्रको सन्दर्भमा राज्यको भूमिका निकै नै कमजोर देखिन्छ । न स्पष्ट कानुन छ, न कानुन पालना गर्ने संयन्त्र नै । यस्तो अवस्थामा श्रमजीवीले कसरी अधिकारको सुनिश्चितता पाउने ?’