ललिता निवासमा हामीले सदर, बदर केही गरेनौं
सर्वाेच्च न्यायालयको इतिहासमै सबैभन्दा कम समय प्रधानन्यायाधीश भएर रेकर्ड राखेका थिए अनुपराज शर्माले, २० औं प्रधानन्यायाधीशको रूपमा ०६६ माघ २८ गते नेतृत्व सम्हालेर जम्माजम्मी ४२ दिन मै घर फर्किए । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा ०७१ कात्तिक २ मा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अध्यक्ष बनेका उनले ६ बर्ष त्यताको नेतृत्व सम्हाले । २१ वर्षसम्म ‘क’ वर्गमा परेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा बलमिच्याइँ पूर्वक आयुक्तहरु नियुक्त गर्दाको असर ‘ख’ मा घटुवा हुँदैछ । उनै शर्मासहित मीनबहादुर रायमाझी र खिलराज रेग्मीको पूर्ण इजलासले ललिता निवास जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन गरिएको अख्तियारको पुनरावेदनलाई ०६५ मंसिर २० मा खारेज गरेको थियो ।
– हरि गजुरेल
ललिता निवास प्रकरणमा तपाइँहरुले गरेको फैसला त विवादमा छ नि अहिले किन त्यस्तो हुन गयो ?
– अख्तियारले न्यायिक पुनरावलोकनको माग गरेको थियो । सो रिटमा मीनबहादुर, खिलराज र म सहित तीन जनाको पूर्ण इजलासबाट परमादेश भएको हो । हामीले सदर गरेका होइनौं, बदर पनि गरेका हैनौं । पुनरावलोकनको अनुमति दिन मिलेन मात्र भनेका हौं । ०६५ मंसिर २० को आदेशमा भनिएको छ– ‘यसमा पुनरावेदन गरी पाऊँ भनी पर्न आएको प्रस्तुत निवेदनमा उल्लेखित नजिरहरू प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४/११/३० मा भएको फैसलासँग सान्दर्भिक नदेखिएको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८, दफा ११, उपदफा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरी हेर्ने निस्सा प्रदान गर्न मिलेन । कानुनबमोजिम गर्नु ।’ तर यसलाई बंग्याएर मेरो चरित्र हत्या गर्ने अध्यक्ष, कार्यकारी निर्देशक, सम्पादकलाई मानहानिको मुद्दा हाल्न खोजेको थिएँ । म पनि पत्रकारकै छोरा भएकोले चुप लागें ।
तपाईंहरूजस्ता स्वच्छ छविका न्यायमूर्ति चुकेकै हैन र !
–हिजो शाही आयोग खारेजमा हामीले गरेका निर्णय हेर्नुहोस् । एफएमको समाचार वाचनमा प्रतिबन्धत थियो । त्यो फुकाउने हामी नै हांै । ललिता निवास प्रकरणमा पनि अख्तियारले फेरि बोलाएर निर्णय गरेको भए टण्टै सकिन्थ्यो । यो समाज तपाईंको उन्नति देख्न चाहँदैन । कुन दिन बालेन साहलाई पनि हिर्काउँछ ।
ललिता निवास जग्गा प्रकरणलाई तपाइँ कसरी विश्लेषण गर्दै हुनुहुन्छ ?
यदि, सरकारको जग्गा क्याबिनेटबाटै फिर्ता दिइएको हो भने त्यस समयका मन्त्रीहरू को–को हुन् ? उनीहरूउपर मुद्दा चलाइनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यतिखेर कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । एक–पटक मात्र होइन नि पटक पटकको क्याबिनेटबाट निर्णय भएको छ । निर्णय गर्ने निर्दोषी हुने अनि टिप्पणी उठाउनेचाहिँ दोषी हुने ? हामीकहाँ त नीतिगत निर्णय भन्यो, आनन्दसँग छुट पाइहाल्यो । ललिता निवासमा एक पटक मुद्दा परिसकेको छ, त्यसको निराकरण पो गर्नुपर्छ । कहिले सिभिल केस चलाउने, कहिले क्रिमिनल केश चलाउने, यस्तो पनि हुन्छ र ? कहिलेसम्म चल्छ यसरी ?
राष्ट्रिय पञ्चायतका तत्कालीन अध्यक्ष नवराज सुवेदीले ललिता निवास प्रकरणमा सरकारले मुआब्जा दिएको कागजपत्र हराउनका लागि रानीपोखरीस्थित अञ्चलाधीश कार्यालयमा आगो लगाइएको बताएका छन् । यो तर्कमा कत्तिको दम छ ?
– आगो लागेको यही प्रमाण नष्ट गर्न हो कि अरु कारण पनि थिए । अर्थात् उसै हल्ला मात्र पो हो कि !
यसमा एकका पछाडि अर्काे कर्मचारी पक्राउ पर्दैैछन् नि ! यत्तिकैमा त समातिएनन् होला !
– नीतिगत निर्णयले सरकार मातहत आइसकेको जग्गा हो भने त्यसमाथि कसरी जालसाजी भयो त ? सरकारी भइसकेको जग्गा फिर्ता लिएपछि किन्नेहरूले के गर्छ ? निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिने अनि टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई मात्र पक्राउ गर्नु हो त ? अफिसरले विवरण लेखेर फाइल उठाउनेसम्मको मात्र काम गर्ने हो । शाखा अधिकृतले उठाएको फाइल, उपसचिव, सहसचिव हुँदै सचिव र मन्त्रीकहाँ गएर बल्ल टुङ्गिन्छ । मुख्य राय दिने सचिवले हो र क्याबिनेट लाने मन्त्रीले हो तर शाखा अधिकृतलाई मात्र समातेको देखियो, त्यो मिलेन । कर्मचारीको टिप्पणीबाट निर्णय हुँदैन ।
तर, भूमिसुधारबाट उठाइनुपर्ने टिप्पणी भौतिक मन्त्रालयको पनि आर्थिक प्रशासन शाखाबाट उठाइनु मै खोट भएन र ?
– असम्बन्धित ठाउँबाट टिप्पणी उठाउन आदेश दिने को ? तल्लो तहका कर्मचारी भनेका माथिल्लो तहबाट लगाए÷अह्राएका काम गर्ने पात्र मात्रै हुन् । सुनिन्छ, भूमिसुधारबाट उठ्नु पर्ने फाइल भौतिक मन्त्रालयबाट उठाइयो । त्यो पनि कानुन महाशाखाबाट उठाइनुपर्ने टिप्पणी फाइल आर्थिक प्रशासन शाखाबाट उठाइयो । यदि, त्यसो हो भने हाकिमलाई तान्नु परेन ! असम्बन्धित ठाउँबाट किन टिप्पणी उठ्यो भनेर हाकिमले हेर्न पर्दैन ? यदि, यसलाई नीतिगत निर्णय नमान्ने हो भने त पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि जान्छन् ।
टंक मोक्तान, मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीलगायतका श्रीमान्हरू उमेर हद लागेर घर फर्किएको महिनौँ भइसक्यो । न्यायाधीशहरू रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुपर्नेमा चालामाला उस्तै देखिन्छ । यसलाई कसरी लिने ?
– महिनौं अगाडि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म मेलोमेसै छैन । संविधानले न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था गर्दा शुरुमा दंग परिएको थियो । बुझ्दै जाँदा त यी अंगको कामै रहेनछ । यी अंगमा न्यायाधीशको वर्चश्व छैन, राजनीतिक खेमाको मात्रै बोलवाला छ । जबसम्म उनीहरूले आफूअनुकूलको मान्छे भेट्दैनन्, तबसम्म बैठकै बस्दैनन् । हरिकृष्ण कार्की कन्फर्म हुनु भएको एक महिना पुग्न लाग्यो होला, खै त बैठक बस्या ? मेरो सूचनामा आएसम्म उहाँले बैठक बसाउन खोज्नु पनि भयो तर बैठकै बस्दैन । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधान्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, सभामुखहरू रहन्छन् ।
यता न्यायपरिषद्का ५ जनामा २ जना न्यायाधीश र बाँकी तीन जना राजनीतिकर्मी । त्यसकारण यसलाई सुधार्न कुनै पनि प्रधानन्यायाधीशले सक्नुहुन्न । कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाको मुख्यलाई बलियो पार्ने तर न्यायपालिकाको प्रमुखलाई कमजोर पार्ने काम उचित होइन । हुँदा हुँदा संसदको माथिल्लो सदनमा एउटा विधेयक आयो । त्यहाँ प्रोटोकल नै फेरेर प्रधानन्यायाधीशलाई सभामुखभन्दा तल राख्ने प्रयास भइरहेको सुनिन्छ । जबकि प्रधानन्यायाधीशले सभामुखलाई शपथ खुवाउने हो ।
न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद नै पंगु भयो भन्न खोज्नुभएको ?
– न्यायपरिषद्को संरचना नै गलत भयो । पहिले न्यायपरिषद्मा प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका दुईजना वरिष्ठतम न्यायाधीश रहन्थे । दुई जना बाहिरबाट आउँथे । तीन जना न्यायाधीशको बहुमत हुँदा त्यो बेलामा अलिकति भए पनि नियन्त्रण रहन्थ्यो । अहिले त तीन जना बाहिरबाट भए । अदालतभित्रका दुई जना मात्रै रहे । त्यसपछि न्यायाधीशहरूलाई हल्लाउन थाले । यो संरचना परिवर्तन गरेर पहिलेजस्तो नै नबनाएसम्म न्यायालय बलियो बन्दैन ।
चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटाएपछि न्यायालयको विकृति कत्तिको सुनियो त !
– खासै सुध्रिएको जानकारी आएको छैन ।
दलीय आधारमा प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रम हाल्ने गरी भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया ठीकै हो त ?
– यसले सर्वनाशतिर लैजान्छ । हामीले जस्तो न्यायालयको कल्पना गरेका थियौं, त्यस प्रकारको न्यायालय बनाउन सकेनौं ।
सर्वाेच्चमा आन्दोलनमार्फत गोलाप्रथा प्रारम्भ भयो तर ईश्वर खतिवडालगायत कतिपय श्रीमान् त्यसमा सामेल छैनन् । गोलाप्रथाका फाइदा र बेफाइदा के–के हुन् ?
– बेफाइदा नै बढी देखिन्छ । प्रधानन्यायाधीश भनेर कि पत्याउनु भएन, कि त नियुक्ति नै गर्न हुन्न । यो त सात दशकअगाडिको व्यवस्था हो ।
वकिलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलन थाल्ने । वकिल र कर्मचारीले अदालतमै कुटाकुट गर्ने खेल रमाइलै छ नि हैन ?
– हामीकहाँ न्यायमूर्ति नै पार्टीको व्याकअपबाट आए । अदालत सञ्चालन गर्ने न्यायाधीशले हो, वकिलले त होइन । तर, यहाँ त वकिलले नै धर्ना कस्न थाले ।
न्यायालयमध्ये सर्वाेच्चले १९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फस्र्याेट गर्न सकेको देखियो । प्रगति त सन्तोषजनक भएन नि !
– न्यायाधीशहरू असफल भए । संवैधानिक इजलाशमा प्रधानन्यायाधीशसहित ५ जना किन चाहियो ? प्रधानन्यायाधीश र उनले तोकेका एक जना भए पुगिहाल्यो नि ! पहिले संसद विघटन हुँदा १३ जनाले हेरेका थिए । अहिले ५ जनाभन्दा बढीको बेञ्च नहुने भयो ।
यसअघि राष्ट्रपतिसमक्ष सर्वाेच्चका सबै गएर रात्रिभोजसहित वार्षिक प्रतिवेदन बुझाइन्थ्यो यस पटक प्रधानन्यायाधीश र रजिष्ट्रार गएर खुसुक्क बुझाउनुपर्ने स्थिति किन पैदा भयो ?
– एकअर्काप्रति विश्वास भएन । राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिवेदन बुझाउन सबै जाने व्यवस्था थियो ।
न्यायालयप्रति खस्कँदै गएको जनआस्थालाई कसरी उकास्न सकिएला ?
– सानो तिनो अप्रेसनले हुनेवाला केही छैन । न्यायप्रणाली असफलताको दिशातिर गइरहेको छ ।
न्यायमूर्तिहरूलाई भ्रष्ट बनाउने वकिलहरू नै हुन् !
– खाँदै नखानुहोस् न, तपाईंलाई हातखुट्टा बाँधेर खुवाउन आउँदैनन् । माथि क्लिन भयो भने तल धारामा सफा पानी आइहाल्छ ।
मानवअधिकार आयोग किन यतिबिघ्न लाछी भएको ?
– राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्यो मानवअधिकार आयोग । ‘क’ श्रेणीमा रहेको यो आयोग नयाँ नेतृत्व आएपछि ‘ख’ मा झर्नु राम्रो संकेत होइन । घटुवा हुनु भनेको देशकै बेइज्जती हो । हाम्रो समयमा मानवअधिकार आयोग स्वतन्त्र र स्वायत्त निकाय थियो । अन्य आयोग वा निकायमा रिटायर्ड सचिव तहका कर्मचारी रहन्थे । मानवअधिकार आयोगमा चाहिँ रिटायर्ड प्रधानन्यायाधीशहरू जान्थें । त्यही कारण पनि मानवअधिकार आयोगको गरिमा र ओज थियो । सत्तामा रहनेहरूलाई लाग्यो– आयोग भनेको मेरोअन्तर्गतको कार्यालय हो । सत्ता मिलाउने प्रश्नसँग मानवअधिकार आयोगलाई जोड्नु् हुँदैन थियो । यही आयोगलाई सत्तामा बस्नेहरूले कमजोर बनाए । यस्तै कुराले गर्दा नेपाल र श्रीलंकालाई ‘ख’ श्रेणीमा झारिएको छ । यी दुवै देशमा राजनीतिक द्वन्द्व छ । यही द्वन्द्वको असर मानवअधिकार आयोगमा परेको छ । एकातिर सम्पत्ति शुद्धीकरणमा ग्रे जोनमा पर्ने, अर्कोतिर मानवअधिकार ख वर्गमा झर्ने । हामीले नियुक्ती प्रक्रियाप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा दिनुहोस् र नेपाललाई क मै कायम राख्न सघाउनुहोस् भन्यौं । तर, साथीहरुले देश बरु भाँडमा जाओस्, पद छाड्न चाहेनन् ।
ट्रेन्डिङ पोस्ट
टिप्पणीहरू