सेनासम्बन्धी विवाद र कता कता जेलिएका सन्दर्भ
एकातिर नेपालप्रति विदेशी चासो बढ्नु र अर्कातिर नेपाली सेनाको संख्यालाई लिएर पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा.विमला राई पौड्यालदेखि योजना आयोगका स्वर्णीम वाग्लेसम्मले आवाज उठाउनु ! के यो संयोगमात्रै हो ?
पूर्वजर्नेलहरूले यो आवाजलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने भन्न थालेका छन् । स्वदेशी सेनाको न्युन उपस्थितिबीच विदेशी सेनाको आगमनलाई तीव्र पार्ने नियतका साथ यस्तो कुरा उठाइएको कतिपयको टिप्पणी छ । भनिन्छ– श्रीलंका नेपालभन्दा तीन गुणा सानो देश हो । त्यहाँ आर्थिक संकट आउनुअघि सेनाको संख्या तीन लाख थियो । पछि खर्च कटौतीका नाममा एक तिहाई घटाउँदा अहिले दुई लाख भएको छ । पूर्वजर्नेलहरू तर्क गर्छन्, ‘नेपाल, अर्थात् तीन करोड जनसंख्या भएको देशमा ९७ हजार कसरी बढी भयो ?’ जान्ने, सुन्नेहरूबाटै अहिले सेनाबारे अनेक बहश शुरु भएका छन् तर जंगी अड्डा भने अहिलेसम्म पनि मुखमा दही जमाएर बसिरहेकै छ ।
अहिले त सेनाको संख्या घटाउनुपर्छ भनेर एकाध सांसदले मात्रै बोलेका छन् । तर, २००७ सालपछि ३५ हजार सेना घटाएर सात हजार बनाइएको थियो । त्यसपछि सीमामा सुरक्षा तैनाथी नपुगेर भारतीय सेना राखियो । राजा महेन्द्रले चिनियाँ राष्ट्राध्यक्ष माओ त्सेतुङ र चाउ एन लाईसँग भेटेपछि सेनाको संख्या क्रमशः बढाउँदै लगे, भारतीय सेना पनि क्रमशः फिर्ता भए । अहिले सेनाको संख्यामाथि प्रश्न उठाउने स्वर्णीम वाग्ले, विमला राई पौड्यालहरू पश्चिमा मुलुकबाट आर्थिक योगदानप्राप्त आइएनजिओसँग सम्बद्ध व्यक्ति भएकैले यस्ता धारणा बाहिरिने गरेको कसै कसैको धारणा छ । उनीहरूले सेनाको संख्या घटाउने कुरा एकै समय, एकै स्वरमा निकाल्नुलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन् ।
विश्वव्यापी रूपमा नेपाललाई सार्वभौम देश भनेर चिनाउने नै नेपाली सेना हो भन्ने तर्क उक्त संस्थामा एक समय आवद्ध अधिकृतहरू बताउँछन् । २०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दी खुलाउनेदेखि देशका मत्वपूर्ण विकास परियोजनासँग सेनाको जुन सम्बन्ध छ, त्यसलाई बिथोलेर नेपालमा विदेशीको भीड बढाउने नियत अहिले चलिरहेको तर्क यसभित्र लुकेको उनीहरू बताउँछन् ।
‘अदालत भ्याएपछि सेनामा राजनीति गर्न खोजियो’, एक अवकाशप्राप्त जर्नेलले बताए । प्राकृतिक विपत्ति, रोगव्याधी र विभिन्न किसिमका राष्ट्रिय संकटमा यहाँको सेनाले काम गर्न नसक्ने भएपछि विदेशी सेना आउन पाउने भयो । त्यही नियत सेनाको संख्या घटाउने विषयसँग जोडिएको उनीहरूको भनाइ छ । पहिला सिक्किम भारतमा गाभ्नुअघि पल्टनका पल्टन भारतीय सेना त्यता ओसारिएको थियो । जबकि राजा चोग्यालसँग क्याप्टेन योङ्दाको नेतृत्वमा जम्मा ५ सय मात्रै रोयल गार्डस् थिए । भनिन्छ, ‘कुनै पनि देशको शक्ति भनेको जनता, दल र सेना हो ।’ नेपालकै छिमेकी देश बंगलादेश र पाकिस्तान सेनाले चलाएका छन् ।
भारतमा जल, स्थल र हवाई गरी १४–१५ लाख सेना छन् । चीनका ३५ लाख छन् । मानौं, नेपालमा संख्या घट्यो र सिमानामा सेना राख्नुपर्यो भने भारतले २–३ लाखभन्दा सेना उतार्न सक्दैन । किनभने, उसका सीमावर्ती देशहरूको संख्या बढी छ । नेपालबाहेक चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान र म्यानमार उसका सीमावर्ती मुलुक हुन् । चीनसँग विभिन्न १४ देशको सिमाना जोडिएको छ । चीनमा माओ र रुसमा ख्रुस्चेभको सरकार रहँदा दुई देशको लडाइँ भएको इतिहास छ । चीन र भियतनाम कम्युनिष्ट राष्ट्र भए पनि आपसमा लडेकै हुन् । अमेरिकाले रुससँग तनाव बढेपछिउसलाई ‘साइजमा’ ल्याउन चीनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको भिटो पावर दिएको भनिन्छ । त्यसबेला भारत र रसियाबीच सुरक्षा सम्बन्ध राम्रो थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले रसियासँग निकटता बढाएकी थिइन् । त्यसपछि बल्ल राजा महेन्द्रले पनि नेपाललाई संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्ने प्रक्रियामा लगेका हुन् ।
अर्को प्रसंग छ, नेपालको सेना, प्रहरीमा काम गर्दा स्वदेशमै रोजगार हुनेदेखि विदेशमा राम्रो अवसर पाइनेसम्मको । विशेषतः नेपाली फौजमा काम गरेको तालिमप्राप्त जनशक्तिले पानी जहाज (क्रुज) मा जागिर पाउने गरेका छन् । मकाउका क्यासिनो, बु्रनाईमा शाही परिवारको सुरक्षार्थ, दुबई, अमेरिकादेखि जताततै जागिर छाडेका सेना–प्रहरीले मनग्यै पैसा कमाइरहेका छन् । सेनामा १८ वर्षको उमेरमा जागिर खाएपछि ३३–३४ वर्षमा पेन्सन हुन्छ । जागिर छोडेर १० वर्ष विदेशमा काम गर्यो भने फर्किंदाको उमेर ४४–४५ को हुन्छ । विदेशमा करोडौं कमाएर स्वदेशमा उद्यम गर्ने वा विदेशमै स्थापित हुने थुप्रै पूर्वसेना र प्रहरी छन् ।
जागिर नै खान्छु भन्दा पनि नेपाली सेनाबाट विभिन्न संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति स्थापनार्थ खटिनेको संख्या वर्षमा १० हजार नाघ्छ । राष्ट्रसंघको शान्ति मिशनमा नेपालको उपस्थिति र भूमिकालाई संसारकै दोस्रो नम्बरमा राखिएको छ । त्यहाँबाट अर्बौं डलर आउँछ, सेनामार्फत । ५० हजार युवाले सेनामा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । राष्ट्रिय विकासका काम सेनाले नै गर्दै आएको छ । रसुवा–सोमदाङ, दार्चुला, अरनिको राजमार्ग, डोल्पाको सडक सेनाले नै बनाएको हो ।
अर्कातिर, पेन्सन अवधी पूरा गरी जागिर छाड्नेहरूको संख्या बढ्दा सैन्य जनशक्तिमा ह्रास आएको छ । अहिले ९७ हजारको फौजमा विभिन्न दर्जासहित ९४ हजार बाँकी छन् भने ४६ सयको भर्ना खुलेको छ । तर, भर्ना खुलेको सम्पूर्ण संख्यामा पदिकदेखि जवानसम्मले सतप्रतिशत उत्तीर्ण गर्न सकेका हुँदैनन् । एक वर्षमा १० हजारको पेन्सन हुन्छ । त्यसमा पाँचदेखि सात हजारसम्मले राजीनामा दिन्छन् । अर्थात्, आधाभन्दा बढी पेन्सनपछि जागिर छाडेर अरु काममा वा विदेशतिर लाग्ने गरेका छन् । १६ वर्ष जागिर खाएपछि २० वर्षमा पेन्सन पाउन थाल्छन् । यसको कारकका रूपमा अवसरको न्यायोचित वितरण नहुनुलाई लिने गरिन्छ । जस्तो कि, सेनाभित्र अहिले पनि जेएनसिओमाथि व्यापक भेदभाव हुने गरेको छ ।
सेनामै जागिर खाएर क्रमशः सानो दर्जाबाट माथिल्लो दर्जामा पदोन्नति भएका जवानदेखि अधिकृतसम्मले फ्रेसबाट आएका व्यक्तिको जति अवसर पाउने गरेका छैनन् । उदाहरणका लागि २०७० सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ति भएको व्यक्ति अहिलेसम्म दुईपटक मिशन गइसकेको छ । तर, त्यही मितिमा भर्ना भएको जेएनसिओले एकचोटि पनि मिशन जान पाएको हुँदैन । भर्खरै मोनुस्को, कंगो मिसन निम्ति महावीर सौर्य रेञ्जर गण, शान्तिसेना ३० औं डफ्फा छनौट भयो । विभिन्न ठाउँका गरी कूल ४४ जना मेजर, लेखाका क्याप्टेनहरू त्यसमा परेका छन् । पूर्ण क्याप्टेन नभएका र मेजरसम्मका गरी त्यसरी जानेमा ८ जना आससे परेका छन् । त्यसमा नं. २४ बाहिनी अड्डाका बासुदेव भण्डारी, चण्डीदल गणका आनन्दकुमार श्रेष्ठ, अरिदमनका शेरबहादुर, कार्की, कृष्णदल गणका राजबहादुर मोक्तान, पुरानो गोरख गणका पूर्णचन्द्र अर्यालहरू समावेश छन् ।
आन्तरिक छनौटबाट आएका जेएनसिओमाथिको विभेदको एउटा नमुना यसलाई मान्ने गरिएको छ । अहिले पनि ४२ बेसिकका जेसिओ जानुपर्नेमा ५७ बेसिकका गए । अर्थात्, सँगै जागिर खाएकाहरू अरु गइसकेका हुन्छन्, जेसिओले अवसर पाएको हुँदैन । आन्तरिकतर्फबाट त्यही व्याचका सेकेण्ड लप्टनहरू लामो समयसम्म जान पाउँदैनन् । जेएनसिओ मिशनमा पास हुँदा अरु दोहो¥याएर जाने बेला भैसकेको हुन्छ । कंगो र माली दुबैतिर जान ४४ जना अधिकृतको टोली तयार छ । त्यसमा पनि आन्तरिकबाट आएकाभन्दा सिभिलबाट आएकाहरूले बढी अवसर पाउँदा असन्तुष्टि चुलिएको छ । खासमा पेशागत रूपमा आन्तरिकबाट आउनेहरू बढी क्षमतावान मानिन्छन् । तर, तिनैमाथि चरम विभेद छ भनिन्छ ।
टिप्पणीहरू