आजदेखि ५ वटा दरबार सरकारको अधिनमा छैनन्

०५१ सालदेखि कानुनी अभ्यास गरिरहेका युवराज कोइराला अहिले चर्चामा छन्, ललिता निवास जग्गा प्रकरणका कारण । ‘ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा हडपेको भन्दै उनले भूमिसुधार, मालपोत कार्यालय, राजनीतिक दलको नेतृत्वदेखि गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत विभिन्न सरकारी अड्डामा दर्जनौं उजुरी गरे । यसका अलावा अख्तियार र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान विभागलाई प्रमाण पनि जुटाइदिए । कतैबाट पार लागेन । ०६४ सालदेखि उजुरी बोकेर हिँडिरहेका कोइरालाले जिल्लावासी गृहसचिव प्रेम राईलाई भेटे । अनि बल्ल यो प्रकरण यहाँसम्म आइपुगेको हो भनिन्छ । मुद्दा फिर्ता लिन करोडौंका अफर आए तर कसैको धनमा बिकेनन् । बरु शिक्षण पेशाबाट युर्टन भएर कानुन व्यवसायमा होमिएका उनले न्यायाधीश र न्यायपरिषद् सदस्यका ‘काला कर्म’हरू छरपष्ट पारेकै कारण चौतर्फी धम्कीको सामना गर्दैछन् । वर्षाैं भयो कार्यालयमा बसेर काम गर्न छाडेको । बहस पैरवी गर्न सकिरहेका छैनन् । बरु जयबहादुर चन्ददेखि लोकमानसिंह कार्कीसम्मबाट उनलाई सिध्याउने अनेकन योजना बुनिएको सुनाउँछन् । राज्यबाट पुरस्कृत हुनुपर्ने कोइराला उल्टै झुटो मुद्दा खेप्दै छन् । यही अभियानमा होमिएका कारण कतिपय साथीले ‘बहुलायो’ पनि भन्छन् । आफ्नो घरजग्गासमेत बेचेर भाडाको घरमा बस्ने अवस्थामा पुगेका कोइरालाको समूहले सत्य, न्याय खोजी अभियान बनाएर देशभर मिचिएका सार्वजनिक जग्गा खोज्दै छ, जसका संयोजक ध्रुवलाल श्रेष्ठ हुन् । त्यहाँ एसके तिमिल्सिना, आनन्द सन्तोषी राईहरू समेत समेटिएका छन् । यही अभियानले धोबीखोलाको जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन सफल भएको थियो । 

– हरि गजुरेल 

ललिता निवासको दसी प्रमाण जुटाएर मुद्दा मामिला गर्दै हिँडेको १६ वर्ष भएछ, हैन त ?

– कानुन र सुशासन रहेन भन्ने कुराको दह्रो प्रमाण हो यो ढिलासुस्ती । संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीमा ल्याए पो सार्थक निश्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । अपचलन भएको जग्गा नेपाल सरकारका नाममा ल्याउन अख्तियारले विशेष अदालतमा चलाएको मुद्दा नै अपूर्ण छ । 

यो प्रकरणमा अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायहरू कसरी मुछिन्छन् ? 

– सूर्यनाथ उपाध्यायदेखि लोकमानसिंह कार्की, नवीन घिमिरेसम्म कोही चोखो छैनन् । वर्तमान टिमलाई केही भनेको छैन । जनदबाबकै कारण उसले अनुसन्धान अगाडि बढाएको हो । अख्तियारमा सबैभन्दा आयुक्त मानिन्छ सूर्यनाथ उपाध्यायलाई, उनकै पालामा ०६० साल असार १८ गते ‘ललिता निवासको जग्गा सरकारी होइन, व्यक्तिकै हो, मालपोत कार्यालयले गरेको जग्गा दर्ता ठीक छ’ भनेर निर्णय भएको छ । त्रुटि त्यहींबाट भयो । मालपोतमा जग्गाको अभिलेखीकरणै भएको थिएन । राणा परिवारका नातेदार (सुधीरकुमार शाह, पूर्वनिर्वाचन आयुक्त) र भूमाफियाबीच सम्पर्क भएर बल्ल निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । त्यसपछि मालपोतमा जग्गा दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी कुनै कार्य भएन । धर्मप्रसाद गौतम (तत्कालीन शाखा अधिकृत) को घरमा टिप्पणी बनाए । २०४९ सालकै १०२४ र १०२५ नम्बरको दुई वटा मिसिल तयार पारे तर दुबै मिसिल अड्डामा भेटिँदैनन् । जग्गा दर्ता गर्न चाहिने लगत पहिल्यै (२०२२ सालमा) खारेज भइसकेको छ ।

लगत खारेज भएको जग्गा कसरी व्यक्तिको नाममा गयो ? के अहिले हामीले टुँडिखेलमाथि दाबी गर्न मिल्छ ?  मालपोत ऐन (७) ले साविक लगत अनिवार्य भन्छ । तिरो तिरान, हक भोगपछि प्रमाण अनि स्थलगत निर्णयका साथै सर्जमिन पनि गर है भन्छ । तर यस प्रकरणमा न लगत छ, न जग्गा दर्ताको मिसिल, न तिरो तिरेको प्रमाण, न सर्जमिन, न त हकबादीसम्बन्धी सूचना नै प्रकाशन । कानुनले निर्दिष्ट गरेको प्रमाण र प्रक्रिया केही पूरा भएका छैनन् । २७२ रोपनी जग्गामध्ये २२ सालमै ६० रोपनी राष्ट्र बैंकलाई दिइएको हो, ३४ रोपनीमा प्रधानमन्त्री निवास छ, १४ रोपनी प्रधानन्यायाधीश निवास, ५ रोपनी सभामुख निवास, १ रोपनी अतिथि गृहलाई छुट्ट्याइएको छ । २ रोपनी ११ आना कुमार बस्नेतको नाममा देखिन्छ । यस्तै १ रोपनी बबिता देवी, १ रोपनी दामोदर उपाध्यायलाई दिइएको छ । ८ रोपनी कनकसमशेरलाई बेचिसकिएको र बाँकी १४७ रोपनीमध्ये ११२ रोपनी ४ आना ०४९ सालमा दर्ता भएको देखिन्छ । त्यही बाँकी रहेको ३५ रोपनी जग्गा दर्ता गर्न खोज्दा अख्तियारमा फेरि मुद्दा पर्छ ।

त्यतिखेर ललितबहादुर लिम्बू र वेदप्रकाश शिवाकोटीले ३५ रोपनी सरकारी र बाँकी ११२ रोपनी जग्गाचाहिँ व्यक्तिको हो भनेका छन् अख्तियारबाट । एउटै मितिमा, एउटै प्रक्रियाबाट अधिग्रहण गरेकोमध्ये ३५ रोपनी सरकारी, बाँकी ११२ रोपनी व्यक्तिको हुन्छ ? अख्तियार त्यहाँ पनि चुक्यो । यस प्रकरणमा अख्तियार, अदालत, नेता सबै चुकेका छन्् । १४ जना न्यायाधीश प्रत्यक्ष संलग्न छन् । सूर्यनाथ उपाध्याय, लोकमानसिंह कार्कीहरूलाई कष्टडीमा ल्याउनुपथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? खै त उनीहरूउपर अनुसन्धान भयो ? ललिता निवासको जग्गा विवादको उजुरी जहाँ जहाँ पुग्दथ्यो, त्यहाँ त्यहाँ उनीहरूलाई पकडमा लिइएको छ । यदि जिल्ला अदालतको फैसला मान्ने हो भने आजदेखि नै ६ वटा दरबार सरकारका अधिनमा छैनन् । त्यो न्यायाधीशलाई कारवाही गर्नुपर्दैन ? सबैभन्दा करप्टेड संस्था नै अदालत भयो ।

ललिता निवासको नाममा दर्जनाँै न्यायाधीशले बदमासी गरेका छन् भन्नुहुन्छ । को–को हुन् ती न्यायाधीश, कसरी मुछिए ? 

– बलराम केसी, राजेन्द्रप्रसाद कोइराला, अनुपराज शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, खिलराज रेग्मी, दीपकराज जोशी, ईश्वर खतिवडा, कुमार चुडालसम्म कोही चोखा छैनन् । धन देखेपछि महादेवको तीन नेत्र भनेझैं न्यायाधीश, प्रशासक, नेताहरू सबै बिके । विनोदकुमार गौतम जिल्ला न्यायाधीश, यो टिप्पणी उठाउँदा आवास तथा भौतिक मन्त्रालयका उपसचिव, ड्राइभर भाइचालाई मोही कायम गराउनु ठीक छ भनेर टिप्पणी सदर गर्ने व्यक्ति । क्याबिनेटबाट निर्णय भएकोमा अख्तियारले मुद्दा चलायो । त्यतिबेला गौतम न्यायाधीश भइसकेका थिए । अख्तियारले उनलाई विपक्षी बनाएर विशेषमा मुद्दा दायर गरेपछि उल्टै रिट दिए, म त न्यायाधीश पो, न्यायाधीशलाई मुद्दा चलाउन मिल्छ ? मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले उक्त रिट खारेज ग¥यो । उनी पुनरावलोकनमा गए ।

न्यायाधीशत्रय डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले न्यायालयलाई भ्रष्टाचारी र अपराधीको अखडा बनाउने गरी फैसला सुनायो । भनिएको छ, जोसुकै र जस्तोसुकै अपराध गरे पनि न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि अख्तियारले मुद्दा चलाउन मिल्दैन । उसोभए न्यायाधीश हुनुअघि जबर्जस्ती करणी गरेको रहेछ भने पनि ऊमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने ? यस्ता भ्रष्ट व्यक्तिलाई अहिले न्यायपरिषद्मा ल्याएर हाजिर गराइएको, तलब खुवाइएको छ । न्यायपरिषद् पनि भ्रष्टाचारमा चुर्लम्म डुबेको छ ।०७५ साल वैशाख १९ गते काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेश पोखरेलले बालुवाटारको जग्गा सरकारी होइन भनिदिए । ६ वटै निवास खाने योजना रहेछ । हामीले उजुरी दियौं । उनी बढुवा भएर अहिले उच्च अदालतमा पुगेका छन् । यस्ता कानुन सानुन लात मारिदिनुहोस् । जसको हातमा लठ्ठी, उसैको हातमा भैँसी भनेझैं जोसँग पैसा र शक्ति छ उसैले नेपालको कानुन किनेको छ । न्यायपरिषद्का सबैलाई महाअभियोग लगाउनुपर्छ । ललिता निवास प्रकरणमा हामी र अरूले पनि उजुरी दिएका थियौं तर निर्णय सदैव माफियाहरूकै पक्षमा भएका छन् । 

ललिता निवास प्रकरणमा दुईवटा मिसिल किन तयार पारिएको रहेछ ? 

– यसमा ०२१ मंसिर १५ तिर फर्कनुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन श्री ५ को सरकारले निर्णय गरेर अधिकरण गरेको दुई दिनपछि १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भयो । जग्गा प्राप्ति ऐन २०१८ लाई टेकेर पटक– पटक गरी २०२५ सालसम्म मुआब्जा बाँडियो । ६ वटा दरबार महावीर भवन (अहिलेको प्रहरी हेडक्वार्टर), सीता भवन (हाल बालमन्दिर), हरिहरभवन, अहिले भैरवनाथ गण रहेको (लक्ष्मी निवास)को सम्पूर्ण जग्गा र त्यसमा रहेको दरबार अधिग्रहण गरियो । यस्तै, बबरमहलस्थित २५३ रोपनी ८ आना जग्गामध्ये भरतसमशेर (दरबारविरुद्ध लागेको कारण) अंश भाग १२ रोपनी १४ आना जफत भएको छ । २४० रोपनी हाराहारी जग्गा र त्यहाँ भएको भवन राज्यले कानुनबमोजिम अधिग्रहण गरेको हो ।

२०१७ साल पुस १ मा पञ्चायती व्यवस्था शुरु भएपछि विशेष परिस्थिति ऐन जस्ता ‘काला कानुन’ ल्याइयो । जसको मकसद पञ्चायती व्यवस्थाको विरोधमा लागेकाहरूको सम्पत्ति जफत गरेर थुन्नु थियो । त्यही ऐनलाई टेकेर २०१८ मा २ वटा सूचना जारी भएको देखिन्छ, पहिलो सूचनामा सुर्वणसमशेरसहित ७६ जना र अर्काे सूचनामा पुष्पलालसहित ८६ जनालाई २१ दिनभित्र नेपाल सरहदभित्र आएर बस, नभए तिमीहरूको जग्गा जफत हुन्छ भनिएको छ । ती जफत प्रायोजनका लागि रोक्कासमेत गरियो । ०२५ सालसम्म ललिता निवासको मान्छेले क्षतिपूर्ति लिएकोमा त्यसपछि लगत खारेज भएको छ । र, सरकारको भोगचलन हुँदै गएको छ । प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवस्थाविरोधी अभियानमा लागेकै कारण कसैको सम्पत्ति जफत भएको छ भने फिर्ता दिने भन्ने निर्णय भएको देखिन्छ । क्याबिनेटको निर्णयबाट जफत भएको जग्गा मालपोतबाट फिर्ता हुँदैन, क्याबिनेटले मात्र फिर्ता गर्नसक्छ । फिर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन गृहले छानबिन समिति बनायो । उसले अन्यको हकमा फिर्ता गरे पनि ललिता निवासको हकमा गरेन । बालुवाटारको जग्गा ०४७ सालको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बर्खिलाप हुनेगरी ०४९ साल कात्तिक २५ मा तीन जनाको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ १०२४ को मिसिलबाट । जबकि लगत ०२५ सालमै खारेज गरेर सरकारको नाममा दर्ता गर्ने भनिएको छ, लगतबिनै जग्गा दर्ता हुन्छ त ? मूल प्रमाण जग्गाधनी पुर्जा र श्रेस्ता प्रमाणबिना दर्ता, बिक्री–वितरण गर्न पाइँदैन ।

त्यतिबेला सुवर्णसमशेरका जेठा छोरा कनकसमशेर तत्कालीन शाही (नेपाली सेना) मा कर्णेल रहेछन् । मेरो घरबास भएन । त्यही कारण मेरै अधिग्रहण भएको जग्गा पाऊँ भन्दै राजासमक्ष बिन्तीपत्र चढाए । २०२२ साउन १० गते सरकारले खरिद गरेकै मोलमा ८ रोपनी जग्गा ४५ हजार ४२ रुपैयाँमा किनेका छन्, उनले । सरकारले बिक्री गरेको जग्गाको लगत कायम भएपछि ०३६ साल कात्तिक २३ मा दर्ता भएको देखिन्छ । सरकारले बिक्री गरेको जग्गाको त लगत कायम गरिएको छ भने ०२५ सालमै खारेज भएको लगत ११२ रोपनी ४ आना जग्गाको लगत कायम गर्न पथ्र्याे कि पर्दैनथ्यो ? राणाहरूसँग कर्मचारीको २४ रोपनी जग्गामा डिलिङ भएको रहेछ, कर्मचारीले त्यतिमात्र हेरेर दुई वटा फाइल तयार पारे १०२४ र १०२५ । कर्मचारीले एकै पटक जग्गा दर्ता गरेर विवरण दिए तर आफूले नपाउने भन्ने त्रासका कारण आधा जग्गा पहिला दर्ता गर्ने र २४ रोपनी आफ्नो भागमा लिएपछि अनि अरु जग्गा दिने उद्देश्यले दुईवटा मिसिल बनेको बुझिन्छ । २०४९ साल कार्तिक २५ गते १०२४ बाट जग्गा दर्ता गरेर मंसिर २५ मा कर्मचारीले जग्गा लिइहाले । सबै काम धनप्रसाद गौतमको घरमा गरिएको छ । जबकि जग्गा दर्ताको काम मालपोत कार्यालयमा गएर त्यहाँ त्यहाँ हुनुपथ्र्याे तर मालपोतले रेकर्ड छैन भनेको छ । 

अहिले नेपालमा झण्डै ८–९ हजार वकिल छन् तर तपाईंलाई नै के कुराले प्रेरित गरेको हो यसमा मुद्दा–मामिला गर्न ? 

– ०५६ सालतिर होला मोहीसम्बन्धी विवाद आयो । पुर्जा थियो, मोही छन्, जग्गाधनी छ । कसरी जग्गा दर्ता भयो भनेर खोज्ने काम भएन । राणाहरूकोमा तीन पुस्तादेखि नै काम गरिरहेकामध्ये दुई पुस्ताका मान्छे भेटियो । उनीहरूले नै राणाहरूले ललिता निवास जग्गामा सबै फ्रड गरेका छन्् भने । सुवर्णसमशेरका कान्छा छोरा रुक्मसमशेरले ललिता निवासको जफत भएको जग्गामा मोही लगत कट्टा गरिपाऊँ भन्दै २०५४ सालमा भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा ०५५ मा भूमिसुधार कार्यालयले मोही जनिएको जग्गामा लगत कट्टा नहुने ठहर गर्‍यो ।

त्यसविरुद्ध राणाले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा हाले । ०५६ सालमा अदालतले भूमिसुधार कार्यालयकै निर्णयलाई सदर गर्‍यो । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । म दसी प्रमाण खोज्न थालेँ, ०५६ सालमा । खोज्दै जाँदा २०४९ सालमै १०२४ र १०२५ नम्बरको मिसिल गायब गरेको सुइँको पाइयो । ०६३/६४ सालदेखि प्रमाण संकलनमा मरिमेटेर लागिपरेँ । पहिला त ज्यान जोगाउन निकै गाह्रो पर्‍यो । सानोतिनो टिम बनाएर काम गर्न थालियो । अहिले ठूलै टिमले हिट गर्दा पनि नेपाल सरकारको नाममा ल्याउन सकिएको छैन । 

सिंगो मन्त्रिपरिषद्, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय एकातिर हुँदा तपार्इं ललिता निवासको दसी प्रमाण बटुलेर हिँड्नुभयो । यसरी हिँड्दा के–कस्ता धम्की आए ?

– ०६७ पछि धेरै थ्रेट आए, त्यही कारण रूप नै परिवर्तन गरेर पनि हिँडियो । अहिले पनि एउटै गांैडामा बस्दिनँ, एउटै समयमा कतै हिँड्दिन । मार्ने, धम्की दिनेहरू त कति आए कति, हिसाब गरेर साध्य छैन । धेरै धम्की दिनेमा मीनबहादुर गुरुङ, शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदीहरू थिए । ०७४ को चुनावताका अहिलेका आयुक्त जयबहादुर चन्दले मलाई झण्डै सिध्याएको । मेरा अफिसमा लागुऔषध राखिदिएर फसाउन खोजिएको रहेछ । त्यो सूचना कतैबाट लिक भएपछि मात्र जोगिएँ, अफिस नै गइनँ । ती आयुक्त त ललिता निवासमा जोडिएका राणाको सम्धी पो रहेछन् । प्रहरीमा सबैभन्दा करप्टेड भनिएका मान्छेलाई अख्तियारको आयुक्त बनाइएको छ । लोकमानसिंह कार्की पनि उसैगरी मविरुद्ध लागेँ । कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने विष्णु पौडेल ।

एउटा शनिवार विष्णु पौडेलको घरमा लोकमान, अर्काे शनिबार लोकमानको घरमा विष्णु खाना खान जाँदा रहेछन्, विष्णु पौडेल नै ललिता निवासमा जोडिएको खबर बाहिरिएपछि प्रहरी परिचालन गरेर मलाई सिध्याउन खोजियो । त्यही कारण अफिस गएर काम गर्ने छाडेको वर्षांै भयो । अहिले पनि मेरो अफिसमा मुसा कुद्छ । डेरामा पनि मलाई थ्रेट छ । पहिलो चरणमा सक्कली प्रमाण मसँग मात्र थिए । मलाई नै सिध्याइदिएपछि सक्कियो भनेर लागि परे । अब त उनीहरूलाई सहज छैन । यद्यपि, मलाई जीवन सहजरूपमा जिउन दिँदैनन् । तैपनि डर छैन, मरे देशकै लागि मरिन्छ । 

तपाई ले जग्गा वा भाग नपाएर यस्तो गर्नुभएको भन्नेहरू पनि छन् नि !

– एउटा समूहले २५ करोडसम्मको प्रस्ताव गरेको थियो, केही वकिल र पत्रकारमार्फत पनि प्रस्ताव आएकै हो । यस्तै एनआरएनको तर्फबाट सोनाम लामाले १४ करोडको प्रस्ताव पठाए । यसरी करोडौंको अफर आउँदा संर्घषमा होमिएका कतिपय साथी पैसा लिऊँ, मुद्दा छाडिदिऊँ भन्ने पनि थिए । यदि, हामीले पैसा लिएको भए १२९८ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा जान्थ्यो । भएभरको घर सम्पत्तिसमेत बेचेर भाडाको जिन्दगी बिताइरहेको छु । यस्तो विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? 

ललिता निवासमा भाटभेटनी कसरी घुस्यो ? मारवाडी र एनआरएनहरू कसरी जोडिए ? 

– सचिव विश्वप्रकाश पण्डितका अलावा केही वकिल नै लागिपरे उनीहरूलाई भिœयाउन । भाटभेटनी, एनआरएन र मारवाडी समुदायलाई बालुवाटार छिराउन सकेको खण्डमा यो मुद्दा कमजोर पार्न सकिन्छ भनेर पनि होला । एनआरएनले घर जग्गा बनाउनका लागि नक्सा पास गर्न खोज्यो । हामी रोक्का गर्न गयौं । त्यतिखेर सोनाम लामाबाट १४ करोडको प्रस्ताव आएको हो हामीलाई । खोजी सत्य र न्यायको नामक अभियानमा संलग्न २३ जनाले अख्तियारमा संयुक्त उजुरी दियौं । पूर्वकामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी, गैरआवासीय नेपाली संघका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घले, काठमाडौं महानगरपालिका नक्सा फाँटका कर्मचारी, गैरआवासीय नेपाली संघको तत्कालीन भवन निर्माण समितिका संयोजक सोनम लामासहितलाई भ्रष्टाचारमा कारबाही गर्न माग गर्दै उजुर हाल्यौं ।

जोशी र न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा (हाल बहाल) बाट सरकारी जग्गा निजी बनाएको विवादित लालपुर्जालाई मात्र प्रमाणमा लिएर आदेश भयो । अख्तियारले त्यहाँ भाटभटेनी सुपरमार्केट नै देखेन । सरकार नमिलेको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भ्याकेटमा जानुपथ्र्यो कि पर्दैनथ्यो ? प्रधानन्यायाधीश, प्रधानमन्त्री, सभामुख त्यहीं सुत्छन्, त्यहीं उठ्छन् । त्यही जग्गामा भ्रष्टाचार छ भनेर देशै चिच्याइरहेको छ । उनीहरू किन सरकारीकरण गर्दैनन् । देश छ भने भूगोल र जनसंख्यामा होला तर पद्धतिमा छैन । 

कतिपयचाहिँ ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका हाइप्रोफाइललाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयका नाममा चोख्याइने खेल भइरहेको छ भन्दैछन्, स्थिति त्यस्तै हो र ? 

– दह्रै चालले सिआइबी र गृह प्रशासन लागेको छ । हिजो अख्तियार पनि प्रभावमा परेकै हो । यदि, हाइप्रोफाइललाई कारबाही भएन भने सबै नाटक रहेछ भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ । 

यस्ता बेथिति अन्यत्र कहाँ–कहाँ देख्नुभयो र हात हाल्नुभएको छ ? 

– बेथिति कहाँ छन् होइन, कहाँ छैनन् भन्नुपर्ने स्थिति छ । हाम्रै प्रयासले धोविखोला फिर्ता ल्याइयो । सरकारले गरेको जाँचबुझ आयोगले ३३ वटा ठाउँमा जग्गा भूमाफियाले खाएका छन्् भन्छ । बाग्मती किनार, गोपीकृष्ण हलअगाडि, जयबागेश्वरीको ८४ बिघा खाएको छ । ३५० रोपनी जग्गा ह्यात होटलले खाएको छ । भक्तपुरमा सयौं रोपनी र सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जमा त्यस्तै भूमाफियाले सिध्याउन खोज्दै छ । टुँडिखेलै खान खोजिएको थियो । अहिले ब्रह्मनालसमेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न खोज्दै छन् ।