अलपत्र टिआरसी र मिलाउनको महाभारत

सरकारले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन,सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन,२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा गत फागुन २५ गते नै दर्ता गरेको छ । 

उक्त दिन बिहान बसेको क्याबिनेट बैठकको निर्णयानुसार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले दिउँसो संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गरेको हो । दर्ता भएको विधेयकमा त्यसअघि प्रतिनिधिसभामा पेश भएको विधेयकका केही व्यवस्थामा हेरफेर गरिएको जानकारी दिइएको थियो । 

मूल ऐनको दफा २२ मा संशोधन गरेर पीडक वा पीडितले मेलमिलापका लागि निवेदन दिएमा आयोगले पीडितको सहमतिमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनबाहेकका घटनाका पीडित र पीडकबीच आपसी मेलमिलाप गराउने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विशेष अदालतबाट भएको फैसलालाई पुनरावेदन गर्न सकिने नयाँ व्यवस्था पनि राखिएको छ । 

विशेष अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा चित्त नबुझे त्यस्तो फैसला वा अन्तिम आदेश भएको मितिले ३५ दिनभित्र सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सकिने व्यवस्था थपिएको छ । विधेयक पेश भएको यति लामो समयसम्म पनि पारित गर्ने प्रक्रियामा नलैजानुलाई राजनीतिक दलहरुका आ-आफ्नै सीमाको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।

‘कमरेड,तपाईंहरुले सोचेको जस्तो क्लिन चिट भन्नेचाहिँ  हुँदैन है । आयोग बनाएर क्लिन चिटको सामान्य र आन्तरिक हैसियत लिन सक्नुहुन्छ । यस्तो हैसियतलाई अमेरिकाले माने पनि युरोपेली मुलुकले मान्दैन ।’

मुलुकमा द्वन्द्व अन्त्य भएर नयाँ राजनीतिक प्रणाली स्थापित भएको पनि डेढ दशक बढी भइसकेको छ । नयाँ संविधान लागु भएकै आठ वर्ष पुग्न लागेको छ । विशेषगरी तत्कालीन विद्रोही माओवादी र राज्यसत्ताबीचको उक्त राजनीतिक लडाईंको सहज अवतरण भइसक्दा पनि सत्य निरुपण र मेलमिलापसम्बन्धी कानुनको तर्जुमा हुन नसक्दा राज्यमा सामाजिक बेथितिले जरो गाड्न खोज्नु स्वाभाविक हो ।

यस्तै हुनसक्ने आकलन तत्कालीन माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई वामपन्थी निकट केही मानवअधिकारवादीहरुले डेढ दशकअघि उहाँको निवास लाजिम्पाटमा पुगेरै दिएका थिए । त्यसपछि प्रचण्ड तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको छ । अहिले पनि विधेयक अघि बढाउने सम्बन्धमा निकै अप्ठेराहरु देखिन थालेपछि त्यतिबेला प्रचण्ड निवास पुगेका केही मानवअधिकारवादीले पहिलेको घटना सम्झने  गरेका छन् ।

पहिले मानव अधिकार संरक्षण मञ्च र पछि नेपाल मानवअधिकार संगठनको अध्यक्ष बन्नुभएका स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा तीन जनाको टोली त्यहाँ गएको थियो । तुलाधरको पाँच वर्षअघि नै देहान्त भइसकेको छ । 

संगठनका महासचिव रामप्रसाद श्रेष्ठ र प्रमोद काफ्ले पनि उहाँसँगै गएका थिए । काफ्ले पहिले एमालेमा थिए पछि माओवादी प्रवेश गरेका हुन् । श्रेष्ठ रायमाझी आयोगको सदस्य बनेपछि संगठनको महासचिवबाट बिदा भएका थिए । 

टोलीको कुरो सुनेपछि प्रचण्डले सोध्नुभएको थियो, ‘त्यसोभए के गर्नुपर्ला त ?’ माओवादी अध्यक्षको प्रश्न सुन्ने बित्तिक्कै तुलाधरहरुले भन्नुभयो, ‘कानुनभित्र रहेर आयोग बनाउनुस् ।"

विशेषगरी रामप्रसादले अफ्रिकालगायत विभिन्न महादेशका मुलुकमा भएका द्वन्द्व र त्यसको राजनीतिक व्यवस्थापनबारे धेरै जानकारी राखेका थिए । त्यही जानकारी तुलाधरलाई दिएपछि उनीहरु प्रचण्डलाई जानकारी गराउन लाजिम्पाट निवास पुगेका थिए ।

उनीहरुको त्यतिबेलै निश्कर्ष थियो, ‘कुनै पनि युद्धग्रस्त मुलुकको टिआरसीमा युद्ध लडेर आएका विद्रोही हुन् वा सेना दुबैले क्लिन चिट पाउँदैनन् । न्यूनतम विन्दुमा कम्प्रोमाइज गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’ त्यही निश्कर्ष सुनाउँदै उनीहरुले प्रचण्डलाई प्रष्ट भनेका थिए,‘कमरेड, तपाईंहरुले सोचेको जस्तो क्लिन चिट भन्ने हुँदैन है । आयोग बनाएर क्लिन चिटको सामान्य र आन्तरिक हैसियत लिन सक्नुहुन्छ । यस्तो हैसियतलाई अमेरिकाले माने पनि युरोपेली मुलुकले मान्दैनन् ।’

टोलीको कुरो सुनेपछि प्रचण्डले सोध्नुभएको थियो, ‘त्यसोभए के गर्नुपर्छ ?’ माओवादी अध्यक्षको प्रश्न सुन्ने बितिक्कै तुलाधरहरुले भन्नुभयो, ‘कानुनभित्र रहेर आयोग बनाउनुस् । आयोग गठनमा कम्तीमा तपाईंप्रति पनि पूर्वाग्रह नहुने र निष्पक्ष हुने खालका व्यक्तिहरु राखियोस् ।’

प्रचण्डले फेरि सोध्नुभयो, ‘त्यसोभए तपाईंहरुको तर्फबाट भनिदिनुपर्यो को ठीक होला त ?’ टोलीले लगत्तै पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको नाम सिफारिस गरिदियो । प्रचण्डले पनि हतपत डायरीमा नोट गर्नुभएको उक्त दिनको घटना विवरण सुनाउँदै स्रोतले बतायो । 

ती सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्दै आएकाहरुको निश्कर्ष छ, ‘सत्तास्वार्थ र विविध कारणले टिआरसीमा माओवादीलगायतले कम्प्रोमाइज गरेको बताएका छन् । बाहिर जे भनेपनि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आफू अनुकूलको विधेयक बनाउन खोजेका छन् । तर हेर्दै जानुहोला युरोपियन युनियन लगायतले मान्ने अवस्था कदापी देखिँदैन ।’