मेरो पदोन्नतिमा राजीनामा दिन्छु भन्ने अहिले राष्ट्रपति छन्

२८ वर्ष निजामती सेवामा बिताएका चण्डी श्रेष्ठ १७ वर्षदेखि अवकाशको जिन्दगी बिताइरहेका छन् । ०३४ सालमा श्रीकान्त रेग्मी, नवीन घिमिरे, महेश कार्कीसँगै निजामती सेवामा पाइला राखेका उनी हक्की र खरो स्वभावका प्रशासकको रूपमा चिनिन्थे । वर्तमान राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपप्रधानमन्त्री हुँदा ‘क्याबिनेटले चण्डीलाई सचिवमा बढुवा ग¥यो भने म राजीनामा दिन्छु’ सम्म भनेका थिए । त्यही खरो स्वभावका कारण उनलाई क्षेत्रीय प्रशासकको रूपमा धनकुटा खेदियो । बद्रि मण्डलले पनि उसैगरी पेलेकै छन् । राजश्व समूहका श्रेष्ठले लामो समय कर अधिकृतको रूपमा कार्यसम्पादन गरे । पढाईमा अब्बल थिए, उपसचिव र सहसचिव तहको परीक्षामा पहिलो नम्बरमै नाम निकालेका उनले सचिवमा बढुवा भएपछि क्षेत्रीय प्रशासक ६ महिना, वन सचिव ३ वर्ष र डेढ वर्ष गृहसचिव चलाए । जागिरे जीवनको अन्तिम समय सुखद रहेन । पाँच वर्ष सेवा हद लागेर सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएका उनलाई जागिरे जीवनको उत्तरार्धमा अतिरिक्त समूहमा लगेर थन्काइयो र मुख्यसचिव बन्ने लाइनबाट झिकेर लोकमान सिंह कार्कीलाई माथि उकालियो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बिदाइसमेत गरेन । ०६३ को व्यवस्था परिवर्तनपछि केही संवैधानिक निकाय र आयोगमा नियुक्तिको अफर आए पनि गएनन् । झण्डै पाँच वर्ष मेरो मोबाइलको बोर्ड डाइरेक्टरका रूपमा काम गरे । शेयर स्ट्रक्चर नै परिवर्तन भएपछि बोर्डबाट हटे । 

– हरि गजुरेल

सार्वजनिक सेवाबाट अवकाश पाएपछि नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ? 

– नागरिकको आँखाबाट हेर्दा निजामतीमा हुनुपर्ने गुण क्षयीकरण हुँदै गएको देखिन्छ । सर्वसाधारणले समयमा सेवा पाउन सकेका छैनन् । ऊ समयमा बिचौलियाले दुःख नदिउन् भनेरै बडापत्रको अवधारणा ल्याइएको थियो तर अहिले पनि नेता, कार्यकर्ता वा माथिल्लो तहबाट आएको छ भने काम तत्काल हुने अन्यथा समयमा सेवा नपाउने स्थिति छ । जस्तोः आइतबार मात्र म आफैंले भोगेको एउटा घटनाको चर्चा गर्छु । कर तिर्न वडा कार्यालय पुगें । त्यहाँका कर्मचारीले तीन दिनपछि आउनुहोस् भने, फर्किन लागेको थिएँ । चिनजानका एक साथी भेटिए । उनैले त्यहाँका कर्मचारीलाई मेरो परिचय गराए । तीन दिनपछि तपाईंको काम हुन्छ भनिएको थियो, १५ मीनेटभित्रै काम सम्पन्न भयो । यस्तो छ हविगत ! अहिलेका प्रशासकलाई भेट्दा ‘तपाईंहरूको पालामा जस्तो प्रशासन छैन’ भन्छन् । 

तपाईं त अर्थकै क्याडर, त्यही मातहतको भन्सार विभागमा कर्मचारी जान मरिहत्ते गर्ने, अनि त्यही कार्यालयबाट क्लिन्टलका क्लिन्टल सुन सहजै पास हुने । यसभित्रको ‘नेक्सस’चाहिँ के हो ?

– म अर्थको भए पनि सचिवहरूले एयरपोर्ट, वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको जिम्मेवारी दिएर खटाउँदा गइनँ । सिनियरहरू ‘कुनै राजश्व अफिसमा जाँदैनौ, अर्थ मन्त्रालयमा मादल बजाएर बस्छौ ?’ भन्थे । सो समयमा मजस्तै कतिपय अफिसर भन्सार कार्यालयमा जानुपर्ला भनी तर्किएर, भागेर हिँड्दथे । अहिले हेरौं त, दलको कार्यकर्ता वकिललाई विज्ञका रूपमा सर्वाेच्चको न्यायाधीश बनाइएको छ । उसो हो भने भन्सार एजेण्ट पनि विज्ञ हो नि, किन सहसचिवलाई नै महानिर्देशक, प्रमुख भन्सार अधिकृतको रूपमा खटाइरहनुपर्‍यो ? भन्सारको डिजी नै भन्सार एजेण्टलाई बनाइदिए भै गयो नि ! यद्यपि केही कुत्सित मनशाय भएका कर्मचारी नभएका होइनन्, त्यस्ता ठाउँमा जान मरिहत्ते गर्नेहरू । 

यसमा कमजोरी कसको देख्नुहुन्छ ? 

– नियतको । नियतको औषधि केही नहुँदो रहेछ । हामीले एउटा राजा फाल्यौं, सयौं राजा जन्मायौं । राजा फाल्नुपर्ने कारण युवराज, तिनैका कारण राजालाई समेत बदनाम गरेर राजसंस्था फालियो । अहिले त सबै राजै राजा । पूर्व हुन् वा वर्तमान कुनै पनि राष्ट्रप्रमुखमा इमान्दारी देखिएन । कसरी हुन्छ राज्यको श्रोत, साधन, सम्पत्ति दोहन गर्नेमै सबैको ध्यान केन्द्रित छ । 

तपाईं सिआइबी नै खारेज गर्नुपर्छ भन्ने तर्क गर्नुहुन्छ, यति बिघ्न रिसचाहिँ किन उठेको ? 

– हिजो रवि लामिछाने प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय चुकेकै हो । प्रहरी पनि कहाँ गतिलो र चोखो छ र ? सिआइबीजस्तो क्रिम प्रहरी अफिसरहरू रहेको कार्यालयले नक्कली र सक्कली डाक्टर नचिन्ने भन्ने हुन्छ ? सिआइबी डा रञ्जित यादव पक्राउ प्रकरणमा नराम्रोसँग चुक्यो । चौकी र सिआइबीमा के फरक रह्यो ? मानव अधिकार आयोगले युरो र डलर आउने विषयमा मात्र बोल्ने हो ? दलित महिलालाई छिसिक्क केही भए विज्ञप्ति निकालेर अमेरिका पु¥याइसकेको हुन्छ एउटा सम्मानित डाक्टरको मानवअधिकार संरक्षण भयो कि भएन भनेर हेर्नु पर्दैन ? अदालतले अभियुक्तलाई म्याद थपका लागि लैजाँदा किन, कसरी सोधपुछ गर्नु पर्दैन ? यसमा न्यायाधीशबाट अक्षम्य अपराध भएको छ ।

न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्छ र सिआइबीले क्षमा माग्नुपर्छ डा. रञ्जितको प्रकरणमा । कानुनका अगाडि सबै बराबर होइन ? प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिन उनकै घरमा पुग्ने ? मान मर्यादासहित सिआइबीमै बोलाएर बयान लिनुपर्ने होइन ? भीआइपीलाई एउटा कानुन, सर्वसाधारणलाई अर्काे कानुनजस्तो भएन ? यस्तै यस्तै कारण यो संस्था नै खारेज गर्नुपर्छ भनेको हुँ । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा टेबुलमा आएको फाइलको टिप्पणी उठाउने कर्मचारीलाई कारबाही हुने अनि जसले राय लेख्यो, उसलाई चाहिँ न्यायाधीश भएकै कारण उन्मुक्ति दिने कुरा कसरी न्यायसंगत भयो ? टिप्पणी उठाउँदा लाभ लिएको भए त उसको पनि बालुवाटारमा जग्गा हुँदो हो । जग्गा लिने पूर्व निर्वाचन आयुक्त, बहालवाला न्यायाधीशलाई उन्मुक्ति दिने ? 

गृहसचिव हुँदा पूर्णबहादुर खड्का र दानबहादुर शाहीहरूसँग काम गर्नुभयो । कस्तो रह्यो सहकार्य ? 

– उहाँहरू दुवै जना नियम कानुनमा बसेर काम गर्नुहुन्थ्यो । सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हुन्थ्यो । 

बद्रिमण्डलसँगको लफडा के थियो र अत्तिरिक्त समूहतिर लखेटियो ? 

– उहाँ मेरो व्यक्तित्वसँग डराउनुभयो होला सायद । एक जना महिलालाई लिएर आउनुभयो र भन्नुभयो उहाँले भनेको काम गरिदिनुहोला । मैले मन्त्रीज्यू, प्रस्तावहरू तपाईंमार्फत आओस् न उहाँलाई किन दुःख दिनु भनें । लाग्यो होला यो कुर्सीमा रह्यो भने, यसले केही बदमासी गर्न दिँदैन । तर पञ्चायतकालमा अहिलेजस्तो स्थिति थिएन । तलबाट अन्याय भयो भने राजाकहाँ कुरा पुर्‍याएपछि न्याय पाइन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो । अहिले त जसले जे गरे पनि छुट छ । सिष्टम यस्तो भैसक्यो कि, पार्टी छोडिदिन्छु, क्याबिनेट सिध्याइदिन्छु भन्ने धम्की दिन्छ । 

प्रहरी परिचालन, सरुवा बढुवामा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नाम अलि बढी नै मुछिएको देखिन्छ । बूढानीलकण्ठ दरबार र प्रहरी प्रशासनको कनेक्सनचाहिँ के हो ? 

– नियमावली बन्ने र मसी नसुक्दै त्यसको खिलाफ धेरै घटना भएको सुनिन्छ । ह्याउ नभएको मन्त्री र सचिव भएपछि हुने यस्तै हो । हाम्रो सामाजिक चिन्तन र सोच नै शक्ति पूजा गर्ने भयो । पञ्चायतमा चुनावताका थानेदार लैजानका लागि राष्ट्रिय पञ्चायतका सदस्यहरू भिड्थे । झगडा नै गर्थे । नेपालमा नक्कली नोट छाप्न शुरु गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला होइनन् र ? उनले आफ्नै पुस्तकमा पार्टीका लागि नक्कली नोट छाप्न लगाएँ भनेर लेखेकै छन् । प्लेन हाइज्याक कसले ग¥यो ? अपराधको कुरा त त्यसरी राजनीतिसँग जोडिएर आइरहेको छ । 

सेवाभन्दा बाहिरका कर्मचारीलाई लगेर गृहसचिव बनाउन किन मरिहत्ये गर्दछन् नेताहरु ? गृहका क्याडरलाई बरण्डामा थन्काएर अर्थ, भूमिलगायत निकायमा काम गरेका कर्मचारीलाई किन टपक्क टिपी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बनाइन्छ ? 

– प्रशासन सेवामा जति टफ कम्पिटिसन अन्य सेवामा हुँदैन । तर हामीकहाँ त अरू सेवाबाट आएर समेत मुख्यसचिव भएका छन् । मुख्यसचिव हुनु मात्र ठूलो कुरा भएन, त्यो समयमा के–के बिग्रियो पनि हेर्नुपर्‍यो नि ! कार्यकर्ता, आसेपासे मुख्यसचिव भएर आउँदा प्रायः बिग्रिएको छ । पहिला पहिला शिक्षा सेवाबाट पनि सिडिओ बनाएर लगिएको छ । म पनि गृहकै मान्छे होइन । सिडिओको तालिम लिएको छु तर कहिल्यै प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइन । मेरो प्रमोसन भयो भने राजीनामा दिन्छु भन्ने मान्छे अहिले राष्ट्रपति छन् । त्यतिखेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्री थिए । क्याबिनेटले यसलाई सचिव बनायो भने राजीनामा दिन्छु भनेकै हुन् । यस्ता–यस्ता संर्कीण सोच भएकाहरू राष्ट्रप्रमुख हुन्छन् । यो देशमा अनि !

रामचन्द्र पौडेलले तपाईंसँग प्रतिशोध साँध्नुपर्ने कारणचाहिँ के थियो ? 

– त्यसअघि चिनजानसमेत थिएन । क्षेत्रीय प्रशासकको रूपमा दिपायल जानु भने । म सचिव हुने लाइनको मान्छे, नजाने अड्डी लिएँ । तर सबैभन्दा सिनियर मलाई दिपायल पठाइयो, उनको आसेपासेलाई वरिपरि राखियो । ह्युमिलेसनको पनि हद हुन्छ नि ! उनले भनेको मैले नमान्दा ह्युमिलेसन हुने रे । मेरोचाहिँ ह्युमिलिएसन हुँदैन ? कोठा बन्द गरेर बलात्कार गर्न खोज्ने ऊ, स्वर निकाल्यो, चिच्चायो यसले मेरो बदनामी ग¥यो ? भनेर उल्टै तँलाई छोड्दिन भन्दै पछाडि लाग्ने ? 

गृह प्रशासनभित्रको भद्रगोल कसरी सुधार्ने ? 

– नेपालको प्रशासन सुधार्नका लागि गतिलो सचिव (कानुनभन्दा माथि नजाने), त्यसलाई संरक्षण गर्ने मन्त्री र उनीहरूलाई सहयोग गर्ने दुईजना आइजी भए पुग्दछ । यहाँ त आफ्नो मान्छेलाई छोड्ने, अरूलाई समाउने प्रहरीहरू भएर त बिग्रिएको हो । नेपालको प्रशासन चार पाँच जना दह्रा मन्त्री र ६÷७ जना सचिव भएको खण्डमा सुधार्न सकिन्छ । प्रहरी–प्रशासनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुप¥यो । घटना घटिसकेपछि जाहेरी लिने होइन कि घटना घट्नुअगावै थाहा पाउने प्रशासन हुनुप¥यो । केही भएन भने न्यायालय त छ नि भन्ने हुनुप¥यो । 

तपाईंको कार्यकालमा गृह प्रशासन सुधार्नका लागि थिति बसाल्ने केही काम भए ? 

– हाम्रो समयमा प्रशासन त्यतिधेरै बिग्रेकै थिएन । म एकदमै असहज अवस्थामा गृहसचिव बनेको हुँ । ०६२/६३ साल ताका । त्यो समय गृह प्रशासन सपार्ने वा सम्हाल्ने, काउण्टर गर्ने स्थिति नै थिएन । 

तपाईं गृहसचिव हुँदा भुटानी शरणार्थी प्रकरण कुन स्टेजमा थियो ? 

– जतिखेर गिरिजाबाबु प्रधानमन्त्री थिए, उनकै अनावश्यक अडानका कारण नेपालमा भुटानी शरणार्थी भित्रिएका हुन् । उनमा दूरदर्शिता थियो भने शरणार्थी आउने नै थिएनन् । उनको अदूरदर्शिताकै कारण आज यो समस्या निस्किएको हो । भेषबहादुर थापा राजदूत, उनीमार्फत् नेगोसियसन भइरहेको थियो । क्याम्पहरू थिए । सुशील जंगबहादुर राणलाई क्याम्पको जिम्मेवारी दिइएको थियो । भुटानी शरणार्थीलाई तेश्रो मुलुकमा सेटलमेन्ट गर्ने कुरा उठेको थियो । मैले ०६२ सालमै भुटानी शरणार्थी थर्ड कन्ट्री सेटलमेन्ट भएको खण्डमा अरू बदमासी हुन्छ भनेर बोलेकै थिएँ । अहिले ठ्याक्कै त्यही भयो भन्दै छन्, साथीहरू । 

पछिल्लो समय नेपाल विदेशी नागरिकको निम्ति आपराधिक हब बन्दै गएको देखिन्छ । कसरी बच्ने यसबाट ? 

– समाजमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी आपराधिक मानसिकताका मान्छेहरू छन् । खैरेले ड्रग्स ल्याए, बदमासी गरे भन्दैमा सबै विदेशी नराम्रो छन् भन्ने ढंगबाट पनि नसोचौं । नेपालको हकमा यी ३० प्रतिशत अपराधिक मानसिकताका मान्छे नेता भए । उनीहरूले विदेशीलाई प्रश्रय दिए । मलाई यस्तो कुनै नेता देखाउनुहोस्, जसले राम्रो काम गरेको छ भनेर मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न सकियोस् ? अपराधिक मानसिकताका नेतालाई बिचौलियाका रूपमा सघाउने केही कर्मचारी छन् । 

मुख्यसचिव नियुक्तिमा स्वाभाविक प्रक्रियाको अवसान र ‘सेटिङ’ हाबी हुँदै गयो । सोमलाल सुवेदीको पालादेखि शुरु भएको स्वाभाविक र नियमित प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने क्रम बैकुण्ठ अर्याललाई टिप्दा पनि देखियो । यसले निजामती प्रशासनलाई कहाँ पुर्‍याउला ? 

– तीर्थमान शाक्यलाई मुख्यसचिव बनाइँदा बलरामसिंह मल्ललाई राजदूत बनाएर पठाइयो । विमल कोइरालालाई मुख्यसचिव बनाइँदा श्रीकान्त रेग्मी चुप लागेर बसे, शम्भु खनालले राजीनामा दिए । लोकमान हामीभन्दा कनिष्ट, हाम्रो सेवाबाट आएको पनि होइन, एकै पटक सचिव भएका थियौं खेमराज नेपाल, भानु आचार्य, म । तर हामीलाई हटाएर लोकमान मुख्यसचिव भयो । लोकदर्शन रेग्मी, सोमलाल सुवेदीको समयमा पनि भएको त्यही हो । सचिवमध्ये सिनियर मोष्टलाई मुख्यसचिव बनाइएको भए मर्यादाक्रम मिचिँदैन थियो । मुख्यसचिवबाट हटेको एक जनाले अहिले बयान दिइरहेको सुन्छु । उनले पाएको पोष्टिङ हेर्दा नै थाहा हुन्छ नि जरा कता रहेछ ? ऊ काविल र अरू सबै नालायक हो र ? उपसचिव र सहसचिवमै म एक नम्बरमा पास भएको हो । सहसचिवलाई मुख्यसचिव बनाइएकै होइन । सेकेण्ड म्यान अयोग्य हुँदा कहिलेकाँही थर्ड म्यानलाई समात्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, मर्यादाक्रम नमिचिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।