बालेनलाई सल्लाह दिएर के गर्नु, मुढे पारा छ

कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, अधिवक्ता 
 

वरिष्ठ अधिवक्ता पदमनाथ शर्माको बिँडो थाम्दै कानुनी क्षेत्रमा होमिएको छन् कीर्तिनाथ साढे दुई दशकदेखि । कोरोनाको कहरबीच सार्वजनिक महत्वका विषयमा बढी मुद्दा–मामिला गरेर चर्चामा आएका उनलाई ‘कोभिड लयर’को उपनामले पनि चिनिन्छ । चाहे केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा भंग गर्दा होस् वा ५२ भाइको नियुक्ति गर्दा, राष्ट्रिय सभा सदस्य विज्ञ व्यक्तिलाई नियुक्त नगरी वामदेव गौतमलाई मनोनयन गर्दा होस् वा रवि लामिछानेको राहदानी प्रकरण, बालेन साहको अदालती आदेश मान्दिन भन्ने अभिव्यक्ति, कोरोना कालमा भएको १० अर्बको हिनामिनादेखि कोभिड कालमा विदेशमा अलपत्र नेपाली ल्याउनका लागि सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेर अन्तरिम आदेश जारी गराउने अधिवक्ता हुन्, शर्मा । हालै मात्र प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड बाँडेर सांसदलाई ठेकेदार बनाउने सरकारी प्रयास यिनैले उल्टाइदिएका हुन् । युनिभर्सल कानुनी सेवा केन्द्रमार्फत शर्माका पति/पत्नी नै कानुनी सेवामा रमाइरहेका छन् ।

– हरि गजुरेल

कहिले सिंहदरबार जलाउने धम्की, त कहिले अदालतको आदेश मान्दिनँ भन्ने अभिव्यक्ति, मेयर बालेन साहको पछिल्लो हर्कतलाई कसरी लिइरहनुभएको छ ? 

 – यो अभिव्यक्ति गैरकानुनी छ, व्यावहारिक हिसाबले पनि । उहाँले अभिव्यक्ति तुरुन्त फिर्ता लिएर माफी माग्नुपर्छ अन्यथा कानुनअनुसार कारवाहीको भागिदार हुनुपर्छ । महानगरबासीले उहाँलाई नगरको विकासका लागि चुन्नुभएको हो । डोजर चलाएर वाहवाहीको पात्र त हुनुहोला तर राज्यको ऐन, कानुन, नीति नियम र अदालत नै मान्दिन भन्ने छुट उहाँलाई छैन ।

सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्तिमा बालेनलाई कस्तो कानुनी कारबाही हुन सक्छ ? 

– राजद्रोह मुलुकी अपराध ऐनको दफा ५० मा यससम्बन्धी व्याख्या र व्यवस्था गरिएको छ । उहाँको अभिव्यक्तिले मुलुकप्रति अफवाह फैलाउने, राष्ट्रप्रति द्वेष जगाउने र अपमानजन्य काम गरेको छ । मेयरमा निर्वाचित भएलगत्तै उहाँले मुलुकको कानुन पालना गर्नेछु भनेर शपथ लिनुभएको छ । कानुन परिपालना गर्नुपर्ने व्यक्तिबाट त्यस किसिमको अभिव्यक्ति आउनु दुःखद र र निन्दनीय कुरा हो । उहाँको अभिव्यक्तिले कानुनको शासनको घोर अवमूल्यन भएको छ । यो सरासर दुषित मनशायबाट आएको भन्ने प्रष्ट छ । 

जतिखेर महानगरपालिकाले हिन्दी चलचित्रमाथि प्रतिबन्ध लगायो । त्यस क्रममा अदालतको आदेश मान्दिन भने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो बालेनले । त्यसविरुद्ध तपाईंले रिट नै दायर गर्नुभएको थियो, होइन र ? 

– सिनेमाको पेटबोलीमा जे जस्तो थियो, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसलाई करेक्सन गर्न छुट्टै नियामक निकाय छ राज्यको । महानगरपालिकाले सिनेमामा रोक लगाएपछि हल मालिकहरू उच्च अदालत गए । उच्चले अन्तरिम आदेश दियो सिनेमा निर्वाध चल्न दिनू भनेर । उहाँले अदालतको आदेश मान्दिन भन्न थालेपछि अदालतको अवहेलना भयो, उहाँलाई कानुनी कठघरामा उभ्याइनुपर्छ भनेर सर्वाेच्चमा रिट दायर गरेका थियौं । सो मुद्दामा वारिस नलाग्ने गरी बाटोको म्याद बाहेक सात दिनको समय दिएर स्वयं उपस्थित हुनु भनिएको थियो । उहाँले सोहीअनुसार लिखित जवाफ पेश गर्नुभएको छ । यही भदौ २४ गते सोको पेशी तोकिएको छ । कहिले सिंहदरबार जलाउँछु भन्दै अराजकता निम्त्याउने, तानाशाही प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिने कुरा नितान्त गैरकानुनी छ । 

बालेन साहका कानुनी सल्लाहकारमा ओमप्रकाश अर्याललगायतले सल्लाह दिँदैनन् कि बालेनले सल्लाह नलिने रहेछन् ? 

– सल्लाहकारले पनि सल्लाह दिएकै होलान् तर उहाँको प्रस्तुति मुढे पाराको भयो । त्यसमाथि देशका जनप्रतिनिधिलाई कानुन जानिन, बुिझन भनेर छुट पाइने स्थिति छैन । नगरपिताबाटै कानुन पालना हुँदैन भने महानगरबासीले उहाँबाट के सिक्ने ? 

चौतर्फी दबाबपछि उहाँले सिंहदरबार जलाउने स्टाटस मेट्नुभएको छ । स्टाटस मेट्दैमा माफी पाइने हो र ? 

– उहाँको अभिव्यक्ति नै तानाशाहीलाई प्रमोट गर्नेगरि आयो । उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध अहिलेसम्म कुनै उजुरी परिसकेको छैन । उजुरी परेन भने त केही भएन । सोविरुद्ध नेपाल राज्य, सर्वसाधारण कानुन व्यवसायी जो कोहीले उजुर गर्न सक्छन् । उजुर हालेको खण्डमा स्टाटस मेटेर सुख पाइन्न । 

स्वतन्त्र रूपमा उदाएका रवि लामिछानेको राहदानी खारेजी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय चुक्यो । तपार्इं महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध सर्वाेच्च पुग्नुभयो । तर, मुद्दा अगाडि बढेन त ? 

– नेपाली नागरिकता नत्यागी विदेशी नागरिकता लिनुभयो रवि लामिछानेले । हाम्रो आपत्ति रह्यो, एउटै व्यक्ति एकै पटक दुई देशको नागरिक हुनै सक्दैन । उताको नागरिकता नत्यागी यहाँ आएर सोही व्यक्तिले नेपाली नागरिकको हैसियतमा काम गर्न मिल्दैन । शुरुमा दायर गरेको रिटलाई संवैधानिक इजलासले बदर ग¥यो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नागरिकता लिनुभयो तर पहिलो समाप्ती गरेको देखिएन, त्यसमा पनि उजुरी दियौं । सर्वाेच्चले इग्नोर गर्‍यो । चाहे रवि लामिछाने, बालेन साह वा हर्क साम्पाङ सबैले कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ । सार्वजनिक ओहोदामा भएका व्यक्तिले त झनै कानुनको पालना गर्नुपर्छ । अगुवाहरूले नै कानुनको पालना गरेनन् भने राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै गलत म्यासेज जान्छ । शिष्ट रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने यी व्यक्ति कानुनलाई नमान्नाले, नटेर्नाले र छल्नाले अझै विवादमा परिरहेका छन् ।

भनिन्छ, हाम्रा श्रीमान्हरू कानुनमा टेकेर कम, उनीहरूको पछाडि कत्तिको भीड छ त्यही हेरेर बढी फैसला गर्छन् । कतिको सत्य हो ? 

– विगतमा केही न्यायमूर्तिबाट गलत किसिमको फैसला भएको छ । सँगसँगै उनीहरू कारवाहीको भागीदार पनि भएका छन् । खराब आचरण भएका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषद्ले कारबाही गरेको छ । त्यस्ता केही न्यायाधीशले न्यायपालिकालाई दूषित बनाएका थिए । अहिले पनि न्यायपरिषद्मा उजुरीहरू छन् । उजुरी परेका न्यायाधीशलाई पेण्डिङमा न्यायपरिषद्मा तान्ने काम पनि भएको छ । केही न्यायमूर्तिका कारण न्यायप्रति सर्वसाधारणप्रति नैराश्यता उत्पन्न भएको छ । 

ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी वकिलको कार्यालय कहाँनेर चुक्यो ? 

– भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५ ले कुनै पनि सरकारी सार्वजनिक जग्गामा मोही लाग्न सक्दैन भनेर बकाइदा लेखिदिएको छ । त्यसैलाई समर्थन गरी सर्वाेच्चबाट थुप्रै नजिर प्रत्युपादन भएका छन् । तर, त्यसलाई अनदेखा गरेर सरकारी जग्गामा मोही खडा गरी माफियाको हातमा पुर्‍याइयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउन सिआइबीलाई अनुमति पनि दियो । ५७ दिन लगाएर अनुसन्धान पनि गर्‍यो । प्रारम्भिक अनुसन्धानमा दोषी ठह¥यायो । राय दियो, प्रतिवेदन बुझायो तर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएन, कारण देखायो संगठित अपराध निवारण ऐन ०७० मा मात्र आएको र यो घटना त्यसभन्दा अगाडि नै भएको । तर त्यसो गर्न मिल्दैनथ्यो । खरदारदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा रातारात हत्याउने काम भएको छ । मुलुकको सम्पत्ति भूमाफियाको हातमा सुम्पने काम भएको छ । तर जनताको आँखामा छारो हाल्ने गरी मुद्दा चलाइएको छ । नेपालको न्यायिक इतिहासमा यी काम काला अक्षरले लेखिनेछन् ।

२१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वाेच्च अदालत १३ न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । न्यायाधीशहरू रिक्त हुनुभन्दा १ महिनाअघि नियुक्ति प्रक्रिया शुरु हुनुपर्नेमा चालामाला उस्तै देखिन्छ । यसलाई कसरी लिने ?

– हरिकृष्ण कार्की नौ महिना कामु, ५० दिन मात्र प्रधानन्यायाधीश । हालै विनोदकुमार शर्मा न्यायाधीशमा सिफारिस हुनुभएको छ । संसदीय सुनुवाइ चल्दै छ । सर्वाेच्चमा २८ हजार बढी मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ । उच्च, जिल्लामा पनि न्यायाधीशहरू रिक्त छन् । नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर कुमार श्रेष्ठलाई यो विषयमा नेपाल बारले सुझाएको छ । दरबन्दी पूरा गर्छु भन्नुभएको छ । 

प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममा हाल्ने गरी भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया कत्तिको ठीक हो ?

– नयाँ प्रधानन्यायाधीश न्यायालयमा राजनीतिको छायाले पर्न दिन्न भन्नुभएको छ । अहिले प्राविधिक कारणले गोलाप्रथामै छ । पूर्णत अटोमेसनमा न्यायपालिका गइसकेपछि ती समस्या हल भएर जान्छ ।

चोलेन्द्रलाई प्रधानन्यायाधीशबाट हटेपछि न्यायालयको विकृति कत्तिको सुध्रियो त !

– चोलेन्द्र प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायालयमा बढी अराजकता थियो । पेशी तोक्दा मनपरी थियो । बिचौलियाको बिगबिगी थियो । चोलेन्द्र हटेपछि धेरै शान्त भएको छ । 

न्यायपरिषद् र संवैधानिक परिषद् नै पंगु भएको कारण आज न्यायालयको यो गति भएको हो भन्छन् नि ? 

– संवैधानिक परिषद् र न्यायपरिषद् सक्रिय नहुँदा पनि यो अवस्था आएको हो । तालिमको व्यवस्था नहुँदा पनि समस्या आएको छ । न्यायपरिषद्को संरचना हेर्नुहोस् । न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिको छायाँ परेपछि त्यसरी नियुक्त भएका न्यायाधीशले त्यसैअनुसार काम गर्ने भए । न्यायाधीश मध्यरातमा नियुक्त भएको कुरा सुशीला कार्कीले पुस्तकमै लेख्नुभएको छ ।

सर्वाेच्चले १९ प्रतिशत मात्र मुद्दा फस्र्याेट गर्न सकेको देखियो । यस्तो न्याय सम्पादनबाट कसरी जनआस्था बढ्ला न्यायालयप्रति ? 

– संविधानले नै लोककल्याणकारी व्यवस्थामा जनतालाई शीघ्र न्याय दिनु भनेको छ तर जनताले न्याय पाएका छैनन् । ढिलो न्याय दिनु भनेको न्याय दिन इन्कार गर्नु हो भनिन्छ । अहिले सर्वाेच्चमा १३ जना न्यायाधीश छन् । अनिलकुमार सिन्हा, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन श्रेष्ठ उमेर हदका कारण घर जाँदै हुनुहुन्छ, छिट्टै । अब पनि छिटो न्यायाधीश नियुक्ति नगर्ने हो भने समस्या अझै विकराल हुँदै जान्छ । मुद्दा बढ्दै छन्, न्यायाधीशहरू घट्दै छन् । कुर्सीले न्याय गर्ने त होइन । 
केही समयअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला र अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलको लेनदेन अडियो सार्वजनिक भयो । यो प्रकरणले न्यायमूर्तिहरूलाई भ्रष्ट बनाउने त वकिलहरू नै रहेछन् है ! 

– यो विषयमा नेपाल बारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ । न्यायपरिषद्ले पनि अध्ययन टोली बनाएर अध्ययन गर्दै छ । उहाँ दोषी हो भने कानुन व्यवसायी परिषद्ले कारबाही गर्ला । विगतमा सचेत गराउने, लाइसेन्स रद्द गर्ने काम भएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारका विषय आउनेबित्तिकै रिट बोकेर सर्वाेच्च दौडन केले उत्प्रेरित गर्छ तपाईंलाई ? 

– पिताको प्रेरणाले । २३ वर्ष भयो कानुनी अभ्यास गरिरहेको । कोभिड शुरु भएपछि बिदेसिएकाहरूलाई सरकारले बोर्डरमा रोक्यो । हामीले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दियो । विषादियुक्त आयातित तरकारीले बजार पाउने तर नेपाली तरकारीले बजारै नपाउने । भारतबाट सातामै करोडौँको तरकारी आउने । त्यसको विषाक्त मापन गरिनुपर्छ भनेर रिट हालेको थिएँ । त्यसमा पनि अन्तरिम आदेश दिएको थियो सर्वाेच्चले । कोभिडताका जनस्वास्थ्यमाथि भएको खेलवाडमा स्वास्थ्यका प्रवक्तालाई ल्याएर सर्वाेच्चमा बयान गराइयो । केपी शर्मा ओलीले दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो । जनमतको अवमूल्यन भयो भनेर रिट हाल्यौं । उहाँद्वारा नियुक्त ५२ पदाधिकारीविरुद्ध रिट हाल्यौं । यसको पेशी सरिरहेको छ । चुरे भावरको गिट्टीलाई दोहन गर्ने काम भएकोमा त्यो राष्ट्रिय सम्पत्ति हो भनेर बहस गरियो । सांसदहरूलाई ठेकेदार बनाउने विनियमविरुद्ध मुद्दा लडेर सरकारलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम गरियो । यसबाट राज्यको १८ अर्ब बढी बचेको छ । सांसदको काम नीति बनाउने हो । अधिकांश सार्वजनिक र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा रिट हालिन्छ, कतिमा आफैंले बहस गरिन्छ, यो सबै पिताकै प्रेरणाले हो ।